दिपक खाती, दार्चुला । संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रम संगै नयाँ आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट ल्याई सकेपछी जनताको घरदैलोको सरकार स्थानीय सरकारले पनि नयाँ आर्थिक बर्षको लागि निति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गर्दैछन् ।

जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनताको जिवनस्तर माथी उठाउने र जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने निति र त्यसै नितिलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।

अहिले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो बार्षिक निति कार्यक्रम तयार गर्दा विभिन्न सरोकारवाला पक्ष संग छलफल गरि र विभिन्न माध्यमबाट सुझाव सल्लाह संकल्न गर्न सूचना आह्वान गरि सकारात्मक अभ्यास गरेको छ । तर विडम्बना हाम्रो समाज गाउँका जिम्मेवार व्यक्ति,बुद्धिजीवी हौ भन्नेहरु प्राय औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर जिम्मेवार ढंगले विरलै सुझाव सल्लाह दिन्छन् बरु बाटोमा हिड्दा,चियाको पसलमा,रक्सीको भड्डिमा आलोचना गर्छौ तर पालिकाले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइमा गएर कहिल्यै आफ्नो गुनासो पोख्दैनौ । आफ्नो गाउँपालिका,नगरपालिकाको राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको बिरोध गर्नु एक जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो तर हामी जहिल्यै पनि समाजको जिम्मेवार नागरिक नभई पार्टीको कार्यकर्ता बन्छौ र फरकदलको बिरोध गर्नुलाई आफ्नो धर्म सम्झेर बिरोध गर्छौ ।

बिरोध गर्नै हुदैन भन्ने होईन तर सम्बन्धित ठाउँमा गएर तथ्यपरक ढंगले बिरोध गरे त्यस बिरोधको अर्थ हुन्छ र केही सुधार हुन्छ । आजभोलि जसले सामाजिक संजालमा सत्ताको बिरोध गर्छ जनताले उसैलाई बिकासबादी,राम्रो मान्छन्  । मुलुकमा संघियता लागु भएको आधा दशक पुरा हुँदासम्म संघियता कार्यान्वयनका लागी आवश्यक निति नियम ऐन कानुन अझै बनेका छैनन् र स्वायत्त सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले पनि आफुलाई आवस्यक पर्ने बनाउनुपर्ने ऐन कानुन कतिपय बनाएको छैन र कतिपय बनाएर पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।

स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालसम्म आउँदा हामीले गाउँसभा संचालन,कार्यपालिका संचालनको बिधि प्रक्रियानै हामीले पुर्णतया जानेका छैनौं । गाउँपालिका/नगरपालिकाले आफ्नो एक बर्षको लक्ष्य,उदेश्य,निर्धारण गरेर बर्षभरी कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम योजना समेटेर आफ्नो निति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।त्यो निति कार्यक्रममा गाउँसभा सदस्यहरुले व्यापक छलफल गरेर बहस गरेर उक्त निति कार्यक्रम लाई केही संसोधन गर्नुपर्ने भए संसोधन गरेर,केही थप्नुपर्ने भए थपेर पारित गर्नुपर्छ र सोही निति कार्यक्रममा टेकेर बजेट ल्याउनुपर्छ । तर हाम्रो पालिकाहरुमा हामी एकै दिनमा निति कार्यक्रम ल्याउने र त्यसैदिन बजेट ल्याउने गर्छौ ।

बजेट निति कस्तो छ अध्यन नै नगरी अन्य गाउँसभा सदस्यहरुले ताली बजाएर बजेट पारित गर्दै गाउँसभा सप्पन्न गर्ने चलन छ । गाउँसभा सदस्यहरु बिरोध नगर्ने जे गर्दा नि ताली बजाउने भएपछि पालिका प्रमुख प्राय आफू खुशी बजेट कार्यक्रम ल्याउछ्न । विगतमा मैले पनि ३ बर्ष ७ महिना ब्याँस गाउँपालिकामा अध्यक्षको नजिक भएर काम गर्ने मौका पाए । त्यसबेला हामीले गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउदा जनताको जिवनस्तर संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने त्यो बेलाको आधारभूत आवस्यकता र समस्या अध्यन गरि खरमुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तापाता ,ग्यास सिलिन्डर वितरण,मुटु क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगिलाई राहत,वडामा सडक संचाल,स्वास्थ,शिक्षा,संचारको क्षेत्रमा बिकासको जग हालेपनी राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिको लागी रोजगारीका अवशर सिर्जना गर्ने केहि कार्यक्रम ल्याएपनी दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम बनाउन सकेनौ ।

२०७९ सालको स्थानीयतहको निर्वाचनले नयाँ जनमत प्राप्त सरकारले पनि दोस्रो बजेट नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ सरकारले पनि केही नयाँ निति, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ बजेट ल्याउन सकेन । उहीँ पन्चायत कालदेखि हुँदै आएको घो.बा,खा.पा जस्ता परम्परागत योजना बनाएर आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने बाहेक एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउछन् भन्ने आस छैन ।

योजना अध्यक्ष नबाउदा कार्यकर्ता रिसाएर आफ्नो राजनीति बिग्रीन्छकी भन्ने त्रासले पनि हामी युवालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने बाहेक अर्को नयाँ कार्यक्रम बजेट ल्याउन सक्दैनौ । किनकि हामी जहिल्यै पनि भोटको राजनीति गर्छौ आफ्नो गाउँ समाज बनाउन कहिल्यै राजनीति गरेनौं । हामी आफ्नो भोट बनाउन लाग्यौं तर गाउँ बनाउन लागेनौ । भोटकै राजनीतिले गर्दा हामीले हाम्रो गाउँसमाजमा गलत गर्नेलाई गलत भन्न सकेनौं किनकि गलत भन्यो भने उसले भोलि भोट दिदैन भन्ने डरले चुपचाप लाग्छौ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेको व्यक्ति कुनैनकुनै दलको कार्यकर्ता हुन्छ । उसले काम प्राविधिक स्टेमेट अनुसारको गतिलो गर्दैन,कामदारलाई समयमा ज्याला दिदैन तैपनि त्यसलाई कारबाही हुँदैन बरु वडा अध्यक्षले पहिला उसैलाई भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्छ ।

कारण कारबाही गरे सिफारिस नदिए यो भोलि रिसाएर भोट दिदैन भन्ने डर । हाम्रो गाउँमा बजेट अभावको कारणले बिकास नभएको होईन । जिम्मेवार र ईमानदार उपभोक्ता समिति नहुदा बिकास नभएको हो जस्तो लाग्छ । हामीले बजेट,योजना कार्यक्रम बनाउदा पनि गाउँको आवश्यकता लाई अध्यन नगरी आफू निकटका कार्यकर्ता जसले चुनावमा बढी आर्थिक भौतिक सहयोग गरेको छ तिनीहरुलाई योजनाको अध्यक्ष हुन सहज हुनेगरी उनीहरुले भनेको ठाउँमा योजना हालिन्छ । उनीहरुले भनेको ठाउँमा योजना नहाल्दा उनीहरुलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष नबनाउदा भोलि मलाई चुनाव सहयोग गर्दैनन् कि भन्ने डर हुन्छ ।

अहिले देशभरी नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको समस्या भनेको युवा बेरोजगारी छ । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेला रोजगारी सिर्जना गर्नु थप चुनौती बनेको छ। हरेक लाई रोजगारी चाहिएको छ । हाम्रो समाज जागिरे मानसिकतामा रुमलिएको छ । हामी आफू शीत सीप,क्षमता,अवशर हुदाहुदै पनि आफ्नो व्यवसाय उद्यम गर्न चाहादैनौ । बरु थोरै तलब आउने भएपनि जागीर खोज्छौ । जस्तो हामी कृषि जेटिए,पशु जेटिए पढेका हुन्छौं,हामी आफ्नै कृषिफर्म खोलेर आधुनिक व्यवसायीक कृषि खेती गर्न सक्दैनौं । कृषि सम्बन्धि अध्यन गरेको व्यक्तिले कृषि खेती गर्दा सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग हुने र व्यक्तिले राम्रो आमदानी गर्ने सम्भावना हुन्छ तर हामी ठुलो खेत बाझो राखेर जागीर खोज्छौ ।

यस्तै पशु जेटिए पढेको व्यक्तिले पशुपालन सम्बन्धि आर्जन गरेको ज्ञानलाई बाख्रापालन,गाईपालन जस्ता व्यवसायीक काममा प्रयोग गरे उपयुक्त हुन्थ्यो कि तर हामी जागिर बाहेक दोस्रो सोच्दैनौ । हामी जहाँसम्म जागीरको प्रयास गर्छौ नभए योजनाको अध्यक्ष बन्न खोज्छौ ।

युवाको सहयोग बिना राजनीति गर्न सकिदैन भन्ने सोचाइको कारण हामीले युवाहरूलाई भोट बैंकको रूपमा हेरेर युवाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ,जोगाउनुपर्छ,युवाहरूलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन उनिहरुलाई ठेक्कापट्टा,योजना दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छौं । तर एकपटक योजना दिएर उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएको मान्छे दोस्रो पटक योजना नपाउदा एकातिर उ स्वयंम रिसाउछ र अर्कोतिर उसले एकपटक उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुँदा योजनाको काम गतिलो नबनाएका कारण र कामदारले ज्याला उचित ज्याला नपाएका कारण गाउँले सबै रिसाउछ्न ।

यसरी कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर ठेक्का पट्टा दिएर आफ्नो राजनीति सुध्रीने,संगठन,पार्टी बलियो हुन्छ,कार्यकर्ता जोगिन्छन भन्ने भ्रमकाकारण हाम्रो राजनीति र समाज बिग्रीएको छ ।

हामीले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीका अवशर सिर्जना गरि उद्यमि बनाउने निति कार्यक्रम ल्याएपनी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवालाई उद्यमी बनाउन सकेनौं । किनकि हामीले युवालाई मेहनत परिश्रम गरेर खान भन्दा नि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर कामै नगरी योजनाको रकम खान सिकायौ ।

युवालाई उद्यमी बनाउने भनेर विभिन्न सिपमुलक तालिम दिदैमा युवाहरूले रोजगारी पाउदैन । युवाहरूलाई उद्यम संग जोड्न विभिन्न सिपमुलक तालीम जस्तै कपालकाट्ने,सिकर्मी,डकर्मी,पोलम्बर,विद्युत वायरिङ,ड्राईभिङ र होटल तालीम,कृषि पशुपालन जस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने तालिम दिएर व्यवसाय गर्नेलाई पालिकाबाट केही प्रतिशत अनुदान दिएर पुजी अभावको कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने युवाहरूलाई व्यवसाय गर्न हौसला दिए हाम्रो समाजमा केहीहद सम्म बेरोजगारी नियन्त्रण हुन सक्ने थियो ।

हाम्रो बजारमा भारतको विभिन्न सहरबाट आएर एउटा मान्छे कपाल काट्ने पसल खोल्छ,मासिक ५०हजार भन्दा बढी फाईदा कमाउछ । हाम्रो घर बनाउने,काठको काम गर्ने सबै भारत बाट आएका बिहारीहरु छन् । एउटा घर निर्माण सप्पन्न वाफत ४-५ लाख फाईदा लिन्छन् तर हामी काम गर्ने जागर र सीप अभावको कारण रोजगारीको लागी तड्पिन्छौ ।

सीप भएको मान्छे कुनै ठाउँमा कहिलेपनि बेरोजगार रहदैन त्यसैले हामीले संगठन बलियो बनाउन,पार्टी निर्माण गर्न,भोट बढाउन,र्कार्यकर्ता लाई संरक्षणगर्न भनेर युवाहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउनु भन्दा सिपमुलक तालिम दिएर युवाहरूलाई व्यवसाय संग जोड्ने,उद्यमी बनाउने निति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन गाउँपालिका,नगरपालिकाले थालनी गर्नुपर्छ ।