शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, जसले न केवल मानव जीवनलाई उज्यालो बनाउँछ, तर राष्ट्र निर्माणको आधारशिला पनि प्रस्तुत गर्छ। यसले मानिसको सोच्ने क्षमता, सिर्जनशीलता, आत्मविश्वास र उत्तरदायित्वको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। एक शिक्षित समाज मात्र न्याय, समता र समृद्धिको पक्षधर हुन सक्छ, जुन कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। तथापि, नेपालमा अहिले शिक्षा क्षेत्र आफैं संकटमा फसेको छ। जुन क्षेत्रले आगामी पुस्तालाई सशक्त र सक्षम बनाउनु थियो, त्यो अहिले अस्थिरता, अनिश्चितता र अव्यवस्थाको दलदलमा डुबेको छ। सरकारी नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनमा भएको अनियमितताका कारण शिक्षा प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरू कमजोर भएका छन्। परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रणालीले अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय परिणाम दिन सकिरहेको छैन, जसले भविष्यमा राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो असर पुर्याउनेछ। यस संकटको समाधानका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पुनः सुधारेर, दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्रको समस्या

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको जरा गहिरो राजनीतिक, नीतिगत, संरचनात्मक र प्रशासनिक तहसम्म फैलिएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाका कारण शिक्षा व्यवस्थामा निष्पक्षता र पारदर्शिता अभाव छ। विद्यालय व्यवस्थापनदेखि विश्वविद्यालयसम्म, शिक्षक नियुक्ति र प्रशासनका निर्णयहरू प्रायः राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिन्छन्, जसले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यसका अतिरिक्त, दीर्घकालीन नीति अभावले शिक्षा क्षेत्रलाई स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नबाट रोकिरहेको छ। सरकारका नीतिहरू प्रायः दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणविहीन हुन्छन्, जसका कारण शिक्षा सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै गएको छ। संरचनागत रूपमा, शिक्षकहरूको अस्थायी र करार नियुक्ति प्रणालीले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा अवरोध पुर्याउँछ, किनकि अस्थिरता र असमर्थता शिक्षा क्षेत्रको विकासमा बाधक बनिरहेको छ। प्रशासनिक स्तरमा देखिने अनियमितता र भ्रष्ट्राचारले शिक्षाका प्रमुख निर्णयहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता घटाएका छन्, जसले शिक्षाप्रणालीमा विश्वासको कमी सिर्जना गरेको छ। यसरी, यी सबै तहमा फैलिएका समस्याहरूको समाधानका लागि दुरदृष्टि भएका, समावेशी र पारदर्शी नीति र संरचनागत सुधारहरू आवश्यक छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा संस्कृति

राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा संस्कृति नेपाली शिक्षा प्रणालीको एक गम्भीर समस्या बनिसकेको छ। विद्यालय व्यवस्थापनदेखि विश्वविद्यालय प्रशासनसम्मका निर्णयहरू प्रायः राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा लिइन्छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको प्रत्येक तहमा, विशेष गरी शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको चयन, तथा अन्य शैक्षिक निर्णयहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव प्रकट हुँदै आएको छ। यसले शैक्षिक संस्थाहरूको निष्पक्षता र योग्यता मूल्यांकनमा अवरोध पुर्याउँछ। शिक्षामा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको सट्टा राजनीतिक नाताका आधारमा नियुक्ति हुने र नेतृत्व गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रको प्रतिष्ठामा कमी ल्याएको छ। परिणामस्वरूप, विद्यालय र विश्वविद्यालयका निर्णयहरू सामूहिक हितको भन्दा धेरैजसो राजनीतिक स्वार्थको परिपालन गर्दैछन्। यसले समग्रमा शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याएको छ र शिक्षण र व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरूलाई अस्थिर बनाएको छ। राजनीति र शिक्षा बीचको यस्तो आपसी हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न आवश्यक छ, ताकि शिक्षा प्रणालीमा योग्यता र निष्पक्षतामा आधारित निर्णय लिइन सकून्।

नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोचको अभाव

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको अभाव एक गम्भीर चुनौती बनेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षा ऐन तीन वर्षभित्र जारी गर्ने स्पष्ट म्याद दिएको भए पनि, सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय अहिलेसम्म परिरहेको छैन। शिक्षासम्बन्धी नीतिहरू प्रायः चुनावी घोषणापत्रमा सीमित रहन्छन् र वास्तविक कार्यान्वयनका लागि कुनै स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता छैन। चुनावी घोषणापत्रमा जनाइएको शिक्षा सुधारका वचनहरू कागजमा मात्र सीमित रहन्छन्, जबकि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थिर र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ। यदि शिक्षा सुधारका लागि ठोस नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नअपनाइयो भने, नेपालको शिक्षा क्षेत्र अझै पनि समस्याबाट मुक्त हुन सक्दैन। यसमा सरकारको कमजोरी र प्राथमिकतामा भएको अभावलाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ, र शैक्षिक नीतिहरूलाई चुनावी मापदण्डभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

शिक्षक व्यवस्थापनको अव्यवस्था

अस्थायी, करार, राहत शिक्षक प्रणाली नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखा पर्ने गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी हो। यो प्रणाली सरकारले लामो समयदेखि बनाएको एक अस्थिर र असमान व्यवस्था हो, जसले शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षकहरूको व्यावसायिक अस्तित्वलाई गम्भीर रूपमा असर पुर्याएको छ। स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रणाली समयमै सञ्चालन गर्न नसक्नु, सरकारको असक्षमता र इच्छाशक्तिको अभावको स्पष्ट उदाहरण हो। यद्यपि शिक्षकहरूको स्थायीत्व र पेशागत सुरक्षा शिक्षा प्रणालीको मुख्य आधार हो, नेपालमा यसका लागि आवश्यक संरचनात्मक र प्रक्रियागत सुधारका कदम नउठाउनुले शिक्षा क्षेत्रलाई संकटमा पुर्याएको छ। यस कारण, शिक्षा क्षेत्रमा स्थायीत्व ल्याउन, शिक्षकको व्यावसायिक उन्नति र उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न स्थायी व्यवस्थापनका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ।

स्रोत र अनियमितताको चक्रव्यूह

शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अभाव मात्र समस्या होइन, अपितु उपलब्ध बजेटको दुरुपयोग र पारदर्शिता अभाव पनि विकराल समस्या बनिरहेको छ। शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा, र तालिममा पहुँचको आधारमा हुने अनियमितताहरू र राजनीतिक प्रभावको चलखेल यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। शिक्षामा वित्तीय स्रोतहरूको अपारदर्शिता र दुरुपयोगले शिक्षकहरूको व्यावसायिक उन्नति र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि आवश्यक तालिम र स्रोतहरू अवरुद्ध हुनु, राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अनियमित नियुक्ति र बढुवाहरू हुनु, यी सबै शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरूको रूप लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा, शिक्षा क्षेत्रमा रहेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणालीको अभावले समस्यालाई अझ गम्भीर बनाइरहेको छ। यसैले, शिक्षा प्रणालीको सुधारको लागि बजेटको उचित प्रयोग र पारदर्शी व्यवस्थापन अनिवार्य छ।

कमजोर नेतृत्व र इच्छाशक्तिको संकट

नेपालमा शिक्षासम्बन्धी निकायमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने इच्छाशक्ति र प्रष्ट नेतृत्वको अभाव गहिरो समस्याको कारण बनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रयास गर्ने इमानदार नेतृत्वहरूलाई विभिन्न दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण टिक्न नदिने प्रवृत्ति मात्र समस्याको जड होइन, यसले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्थिरता र अनिश्चिततामा धकेल्ने काम गरिरहेको छ। यो प्रवृत्ति व्यवस्थाका प्रमुख निकायहरूमा राजनीतिक पहुँच र स्वार्थको प्रभावलाई प्रकट गर्दछ, जसले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनलाई प्रभावहीन बनाउँछ। नीति सुधारका प्रयासहरूलाई दीर्घकालिन रूपमा संस्थागत गर्नका लागि प्रष्ट र स्थिर नेतृत्वको आवश्यकता छ, जुन न केवल शिक्षाको गुणस्तर सुधारलागि मात्र नभई त्यसका लागि चाहिने संरचनागत परिवर्तन र प्रणालीको सुदृढीकरणमा पनि निर्णायक साबित हुनेछ। यदि यो प्रवृत्ति यथावत रह्यो भने, शिक्षा क्षेत्र सुधारको दिशामा अघि बढ्न असफल हुनेछ, र नेपालको भविष्यमा शैक्षिक उन्नति सम्भव हुने छैन।

आन्दोलनको औचित्य र सन्देश

शिक्षकहरूले उठाएका सेवा सुबिधा संग सम्बन्धित मागहरूमा सरकारी बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी बिद्यालय तथा विस्वविध्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र निष्पक्ष ट्रेड युनियनको कानुनी व्यवस्था समेत जस्ता मागहरु समेत रख्नसक्नुपर्छ जुन शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। शिक्षकहरूको पेशागत अधिकारको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारले शिक्षा क्षेत्रको सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब शिक्षकहरूको पेशागत स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान गरिन्छ, तब उनीहरूको कार्यसम्पादन र शिक्षण कौशल पनि उच्चस्तरीय हुने सम्भावना हुन्छ। तर, दुर्भाग्यवश, सरकारले र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई पेशागतको रुपमा हेर्नुको सट्टा यसलाई राजनीतिक चश्माबाट मात्र हेरिरहेका छन्। यसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेको छ र समाधानको प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहेको छ। यदि शिक्षकहरूको मागलाई रचनात्मक र पेशागत दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, यसको परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरीय परिवर्तन र दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिन्छ, जुन राष्ट्रको भविष्यको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।

विद्यालय शिक्षा ऐन: सुधारको पूर्वाधार

आजको बदलिंदो शैक्षिक परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय शिक्षालाई समसामयिक आवश्यकतासँग मेल खाने गरी पुनः परिकल्पना गर्नु अपरिहार्य भएको छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू र विकृतिहरूलाई ध्यानमा राख्दै, एक समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता विशेष महत्त्व राख्छ। विद्यालय शिक्षा ऐनको निरन्तर मियो बन्ने भूमिका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, समाज र राष्ट्रको साझा हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि यस ऐनले समावेशी, व्यवहारिक र गुणवत्तापूर्ण शिक्षाको लक्ष्य निर्धारण गर्छ भने, यसले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, शिक्षकहरूको व्यावसायिक उन्नति सुनिश्चित गर्न, र विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाबीच स्पष्ट समझ र एकताबद्ध प्रयास आवश्यक छ। ऐनले न केवल शिक्षा प्रणालीको संरचना र कार्यविधिहरूलाई परिभाषित गर्ने हो, तर यसले देशको दीर्घकालीन मानव संसाधन विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसर्थ, विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र अन्य सम्बद्ध पक्षहरूले गम्भीर सोच र समन्वयका साथ कदम चाल्न आवश्यक छ।

यो ऐनले शिक्षालाई केवल अधिकारको रुपमा होइन, दायित्व र उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट बुझ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। शिक्षाले केवल विद्यार्थीको अधिकारको रक्षा गर्ने मात्र होईन, शिक्षामा संलग्न सबै सरोकारवालाका दायित्व र उत्तरदायित्वलाई पनि स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ। यस ऐनमार्फत शिक्षासम्बन्धी सबै भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने छ, जसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रशासनिक कर्मचारी, र सरकार सबैको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समन्वय र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै, शिक्षा प्रणालीलाई अधिक इमानदार र प्रभावकारी बनाउनका लागि यस ऐनको कार्यान्वयन अनिवार्य छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई सच्याउन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न यस ऐनको दीर्घकालीन असर पर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, जसले अन्ततः शिक्षा क्षेत्रको सुधार र राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य आधारहरू:

शिक्षा सुधारका लागि स्पष्ट संरचना र कार्यविधिको आवश्यकता अनिवार्य छ। यसले प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवारी र अधिकारको सही वितरणमा मद्दत पुर्याउँछ। साथै, स्रोत व्यवस्थापन र वितरणको पारदर्शी संयन्त्रको अभावले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितताहरूलाई निम्त्याउँछ, त्यसैले स्रोतहरूको उचित र पारदर्शी वितरणलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय न केवल नीतिगत स्तरमा, तर कार्यान्वयनका सबै तहमा पनि महत्वपूर्ण छ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई समन्वित र सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। गुणस्तरीय मूल्यांकन मापदण्डहरूलाई संस्थागत गर्नाले विद्यार्थीहरूको समग्र विकास र शिक्षा प्रणालीको दक्षता माप्न मद्दत पुर्याउँछ, जुन शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण अंश हो। अन्ततः, नागरिक सहभागिता र अभिभावकको भूमिकाको औपचारिक मान्यता शिक्षा प्रणालीको सशक्तीकरणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अभिभावकहरूको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवारी शिक्षामा सुधार ल्याउन, विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याउँछ। यस प्रकार, यी सबै तत्वहरूको समग्र सहयोगले शिक्षा सुधारको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

समाधानका रणनीतिहरू

शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको शीर्षमा राख्ने

शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासको आधार बनाउने उद्देश्यले लगानी, पूर्वाधार, तालिम, अनुसन्धान र प्रविधिमा जोड दिनु अनिवार्य छ। यसका लागि सरकार र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूले शिक्षामा दीर्घकालीन र स्थिर लगानी गर्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार, जस्तै विद्यालय भवन, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, र प्रविधि आधारित शिक्षण सामग्रीलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यी पूर्वाधार बिना, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु असम्भव छ। साथै, शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि नियमित तालिम र सेमिनारहरूको आयोजना गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको शिक्षण विधि र क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। शिक्षामा अनुसन्धानको महत्त्वलाई समेत नकार्न सकिन्न, किनकि अनुसन्धानले नयाँ ज्ञान र सिकाइका विधिहरू सिर्जना गर्छ, जसले शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। प्रविधिको प्रयोगले शिक्षालाई सहज, समावेशी र सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउने अवसर दिन्छ। यसरी, यी सबै पक्षमा जोड दिँदै शिक्षालाई दीर्घकालीन विकासको आधारको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, जसले राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न कानुनी सुधार

शिक्षा प्रशासनमा स्वतन्त्रता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था अनिवार्य छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरूमा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव अत्यधिक रहेको छ, जसले प्रणालीको निष्पक्षता र कार्यक्षमता सिधै असर पुर्याउँछ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका प्रक्रियाहरूमा योग्यता र निष्पक्षताले प्रमुख स्थान पाउनु पर्दछ। यदि यी प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन सके भने, योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई मात्र अवसर प्राप्त हुनेछ, जसले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्दछ। यसका लागि स्पष्ट र पारदर्शी कानूनी ढाँचा आवश्यक छ, जसले शिक्षा प्रशासनलाई मात्र सशक्त बनाउने छैन, बरु नागरिकहरूको विश्वास र आस्थामा पनि वृद्धि गर्नेछ। पारदर्शिता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता शिक्षामा नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार निर्माण गर्ने प्रमुख कदम हुनेछ।

स्थायीत्वयुक्त शिक्षक संरचना

शिक्षक व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनामा समेट्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि तत्काल ल्याउन अत्यावश्यक छ। नेपालमा शिक्षाका क्षेत्रमा अस्थायीता र अनिश्चितताले लामो समयदेखि शिक्षिकहरुको स्थायीत्व र पेशागत उन्नतिको मार्गमा बाधा पुर्याएको छ। अस्थायी, करार, राहत लगायत थरिथरिका शिक्षकहरूको व्यवस्थाले केवल शिक्षकहरूको मानसिक स्वास्थ्य र उनीहरूको कार्यक्षमता असर पुर्याएको छैन, बरु यसले शिक्षा प्रणालीमा स्थिरता र गुणस्तरको पनि कमी ल्याएको छ। शिक्षकको नियुक्ति, तलब, सेवा शर्त र विकासका अवसरहरू समान मापदण्डमा आधारित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यसका लागि, शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई समयमै निर्माण गर्दै, शिक्षकको व्यवस्थापनलाई एकीकृत र स्थायीत्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ। यसले शिक्षकलाई दीर्घकालीन सुरक्षा र व्यावसायिक उन्नतिको अवसर प्रदान गर्नेछ, जसबाट शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार सम्भव हुनेछ। केवल ऐन र नियमावली मात्र होइन, यसका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको समेत स्थापना गर्न आवश्यक छ, जसले शिक्षा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जवाफदेह बनाउनेछ।

सुशासन र जवाफदेहिता बलियो बनाउने

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउनका लागि शिक्षा सेवा आयोग वा नियामक निकायमार्फत अनुगमन, मूल्यांकन र अनुशासन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा अनियमितता र भ्रष्ट्राचारको चलन धेरै हदसम्म संस्थागत भएको छ, जसले शिक्षाको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसका कारण शिक्षाको स्तर घट्दै गएको छ र शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, तथा अन्य सरोकारवाला निकायका बीचमा विश्वासको अभाव उत्पन्न भएको छ। यस समस्याको समाधानको लागि एक प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ, जसले शिक्षा क्षेत्रका सबै पक्षहरूको निगरानी गर्न र मूल्यांकन गर्नका लागि उचित मापदण्डहरू अपनाओस्। यस्ता निकायहरूले शिक्षकहरूको कार्यक्षमता र व्यवहारलाई नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्दै दुरुपयोग र अनियमितताका घटनाहरूलाई छानबिन गर्न सक्छन्। साथै, तिनीहरूले शिक्षा संस्थाहरूको सञ्चालनमा अनुगमन गरेर योग्य र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छन्। अनुशासनको सन्दर्भमा पनि, शिक्षा क्षेत्रको अखण्डता र निष्पक्षतामा उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि गतिविधि वा आचरणलाई दण्डित गर्न एक प्रभावकारी प्रणालीको आवश्यकता छ। यसबाट शिक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित हुनेछ, र सबै सरोकारवालाहरूले आफ्ना दायित्व र अधिकारलाई बुझ्न सक्नेछन्। यसरी, शिक्षा संयन्त्र वा नियामक निकायमार्फतको उचित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीले शिक्षामा गुणस्तरको सुधार र दीर्घकालीन दिगोपनका लागि आधार तयार गर्नेछ।

समुदाय र नागरिकको सक्रिय सहभागिता

शिक्षा कुनै सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। सरकारी निकायहरूले शिक्षा प्रणालीको संरचना र नीति निर्धारण गरे पनि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानको शिक्षामा गहिरो चासो राख्नु, शिक्षकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु, विद्यार्थीहरूले सक्रिय र जिम्मेवार रूपमा अध्ययन गर्नु र नागरिक समाजले शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या र सुधारका मुद्दामा आवाज उठाउनु पर्छ। यसबाट शिक्षा प्रणालीमा स्थायीत्व र गुणस्तरीयता ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। यदि हरेक सरोकारवालाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे भने मात्र, शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार र प्रगति सम्भव हुनेछ। यसैले, शिक्षा एक साझा जिम्मेवारी हो, जसमा सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले निर्णायक मोडमा छ, जहाँ संकट र अवसर दुवै छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल पेशागत अधिकारको माग मात्र होइन, यसले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र निष्पक्षताको पक्षमा आवाज उठाउँछ। यो आन्दोलन शिक्षामा भएका विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै एक उत्तरदायी र समावेशी शिक्षा प्रणाली निर्माणको लागि गम्भीर अभियान हो। शिक्षा ऐनलाई यथाशीघ्र ल्याई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ, जसले गर्दा शिक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भइ राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

अब ढिला गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हो। यदि हामी अहिले नै शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्ने हो भने, हामीले आगामी पुस्तालाई सक्षम र दायित्वपूर्ण नागरिक बन्ने अवसर गुमाउने छौं। यस सन्दर्भमा राज्य, सरकार, नीति निर्माताहरू, शिक्षक, अभिभावक र सम्पूर्ण समाजले संयुक्त रूपमा शिक्षा बचाउने, सुधार गर्ने र सशक्त बनाउने अभियानमा ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने आवश्यक छ।

शिक्षा सुधार भनेको मात्र विद्यालयको सुधार होइन, यो राष्ट्रको समग्र सुधार हो। त्यसैले, आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर शिक्षा बचाऔं, यसलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाऔं, र उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्ने जिम्मेवारी वहन गरौं।
लेखक: डम्मर सिंह साउद

उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस