दार्चुला । प्रतिनिधिसभाको बैठकले एक मतका साथ ३१ जेठ ०७७ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी पर्यो । त्यतिबेला संविधान संशोधन नै गरी नयाँ नक्सा समेटिएको थियो । यस कार्यप्रति छिमेकी मुलुक भारतले निकै असन्तुष्टि जनाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा नयाँ नक्सा जारी भए पनि पुस्तकमा समेटेर विद्यार्थीलाई पढ्न भने ओली सरकारले नै रोक लगाइएको थियो । नक्सामा नेपाली भूमि भए पनि नेपालले भोगचलन भने गर्न पाएको छैन । त्यस क्षेत्रका जनता ‘नेपाली बन्न सकिरहेका छैनन्’ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेको छ । सरकारले नक्सा संविधानमा समेटे पनि भूमि फिर्ता लिनेगरी कुनै गृहकार्य गरेको छैन । यस क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिकामा पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भने साविक नेपालको नक्सा अनुसार मात्रै हुने भएको छ । नयाँ नक्सा अनुसार थपिएको भूमिमा कुनै पनि निर्वाचनका गतिविधि भने नहुने भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका नायव सुब्बा भोजराज पोखरेलका अनुसार दार्चुला जिल्लाको टिंकर भन्ने ठाउँमा मतदान केन्द्र रहेकाले त्यहाँसम्म मात्रै निर्वाचन हुनेछ । उनले आफूहरुले पाएको अधिकारअनुसार यस क्षेत्र नै अन्तिम विन्दु भएको र सोही अनुसार निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढेको पनि बताए । ‘हामीलाई दिएको अधिकार अनुसार टिंकरसम्म निर्वाचन हुन्छ । टिंकरभन्दा तल छांग्रुमा अर्को मतदान केन्द्र छ । भौगोलिक रुपमा विकट रहेकाले छांग्रुबाट टिंकरसम्म पुग्नका लागि ३/४ घण्टा हिँडेर जानुपर्छ । हामीलाई निर्वाचन आयोगले दिएको अधिकार अनुसार नै निर्वाचनका कार्यक्रम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने,‘नयाँ नक्सामा समेटिएका भूमिमा भारतीय सेना ठूलो संख्यामा रहेका छन् । काठले बनेको सीतापुलभन्दा पारी जान पनि पाइँदैन । त्यस क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षाकर्मी पनि छैनन् ।’ नागरिकता नै छैन कसरी मतदाता नामावली बनोस्! नयाँ नक्सा अनुसारका भूमिमा रहेका नेपालीसँग नेपालको नागरिकता पनि छैन । नेपाली नागरिकता नभइ मतदाता नामावली परिचयपत्र पनि बन्दैन । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले नयाँ नक्सा अनुसारका भूमिमा रहेका नागरिकसँग नेपाली नागरिकता पनि नरहेको बताए । ‘त्यहाँका नागरिकसँग नेपाली नागरिकता पनि छैन । नागरिकता नै नभए पछि मतदाता परिचयपत्र बन्ने कुरै भएन । त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पनि छैन,’ उनले भने,त्यहाँ त मतदाता नामावली हुनुपर्यो । सरकारका प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्यो नि! नत्र त उहीँ प्रश्न सोध्ने र हामीले पनि यस्तै जवाफ दिने त हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैन । चुच्चे नक्साले समेटिएका क्षेत्रमा हाम्रो भूगोल भनेर दाबी मात्रै हो । पूर्वाधारहरू खडा नगरीकन निर्वाचन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । नेपाल सरकारले पहिला त्यहाँका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्यो । उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्रै हामीले मतदान केन्द्र तोक्न सक्छौं । निर्वाचन गर्न सक्छौं ।’ दलहरू पनि चुपचाप, त्यहाँ पुग्ने कसको हिम्मत ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भए पनि त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले चासो दिएका छैनन् । उनीहरूले नक्सा जारी गरेको जस लिन होडबाजी गर्दैगर्दा भूमि कसरी फिर्ता लिने भन्नेका चुपचाप छन् । मोदी नेपाल आउने, देउवा अमेरिका जाने ! नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्– चुच्चे नक्सा प्रकाशित भएसँगै नेपालको भू-भागमा पर्ने दार्चुलाको कुटी, गुन्जी, छांग्रुक लगायतका गाउँका वडाहरूमा कति वटा राजनीतिक दलले अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा कोको उम्मेदवार उठाएका रहेछन् जानकारी पाउँन पाए हुन्थ्यो । कि जनतालाई उल्लु मात्र बनाउन मात्र चुच्चे नक्साको कुरा उछालिरहेका हुन् ?’ निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार भारतीय सेनाको त्रासका कारण पनि त्यस क्षेत्रमा कोही पनि जान सक्दैनन् । स्रोतले भन्यो,‘हातहतियारसहित ५० हजारभन्दा बढी भारतीय सेना तैनाथ छन् । त्यस क्षेत्रमा जाने कसको हिम्मत ? नक्सा बनाइयो भनेर मात्रै हुन्छ ? भूमि फिर्ता ल्याएर नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा अड्डा पनि राख्नुपर्यो नि ? त्यत्तिकै त्यहाँ जाने कसको हिम्मत ? त्यस क्षेत्रसम्म जानका लागि नेपालको तर्फबाट बाटो पनि छैन । भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्छ ।’ साभार समाचार दैनिक
