काठमाडौं । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित साना पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै उनीहरुले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिन माग गरेका हुन् । सार्वजनिक रुपमा पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिलाई गुहार्न थालेका छन् ।
१३ साउनमा धनगढी पुगेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘संसदबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई के गर्ने भन्ने नितान्त राष्ट्रपतिले लिने निर्णय हो, तर म नेपाली नागरिकको हैसियतले यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।’ अहिले भइरहेको बहसलाई नै देखाएर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न त्यति सहज नदेखेको एमालेका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने आँट गर्नुभयो भने जनमत त उहाँको पक्षमा हुन्छ , तर अहिलेकै अवस्थामा त्यो त्यति सहज देखेको छैन ।’
यद्यपि यो एमालेको संस्थागत धारणा होइन । नागरिकता विधेयकमाथि दुवै सदनमा भएको छलफलमा एमालेले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत भएको संसदले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो ।
राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका छन् । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यसले कानूनको स्वरुप लिनेछ ।
संविधानको व्यवस्था के छ ?
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ ९२० मा भनिएको छ, संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।
तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२०५७ सालमा नागरिकता विधेयकबारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । ११ वैशाख २०५८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायका आधारमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए ।
संविधानको धारा ११३ ९३० मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने अर्थ विधेयकबाहेक अरु विधेयकमाथि पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।
स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएका बाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारवाही मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था भएकाले आफ्नै स्वविवेकमा एक पटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने देखिन्छ ।
त्यसरी सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैं दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रुपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । त्यसका लागि कति समय लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन ।
दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरी सदनमा फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहँदैन । संविधानको धारा ११३ ९४० मा भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
नागरिकता विधेयक फिर्ता होला ?
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नेहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको उदाहरण दिने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार २०५७ सालमा संसदले अर्थ विधेयक बनाएर पठाएको थियो, जसमा नागरिकताको विषय पनि समावेश थियो ।
विधेयकबारे विवाद भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । ११ वैशाख २०५८ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको रायका आधारमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए ।
अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काउन सक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनिदिनुभयो भने पुरानै स्वरुपमा वा संशोधन गरेर ल्याउन दुबै संसदले पास गर्नुपर्छ । यो चुनाव अघि नहुन सक्छ ।’ तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काइदिनेमा भने उनलाई शंका छ ।
नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेले समेत औपचारिक रुपमा राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छैन । संसदमा भएका अरु दल पनि यसविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय गएका छैनन् ।
अहिले भइरहेको बहसलाई नै देखाएर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न त्यति सहज नदेखेको एमालेका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने आँट गर्नुभयो भने जनमत त उहाँको पक्षमा हुन्छ , तर अहिलेकै अवस्थामा त्यो त्यति सहज देखेको छैन ।’
नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । तर, पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको र यो विषय राष्ट्रपतिको जानकारीमा रहेको त्यहाँका एक अधिकारीले बताए ।
१२ साउनमा सम्पादक तथा स्तम्भकारहरुसँग भएको छलफलमा पनि नागरिकताको विधेयकबारे प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक आफू कहाँ आएपछि अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘यो आजको रोग होइन, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ । केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ । मेरो सीमाभित्र रहेर मैले गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी भने अहिले नै यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको कुनै निर्णय भए राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्ने तर संसदले गरेको निर्णयमा भने राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन नसक्ने बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिबीच भलाकुसारी हुनसक्छ, मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिको सुझाव अनुसार कुनै निर्णयमा पुनर्विचार पनि गर्न सक्छ’ उनले भने, ‘तर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको कुरा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन मिल्दैन, किनकी संसदले पारित गरेर पठाइसकेपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्दैन ।’ अनलाईन खबर
