नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले जनताको अपेक्षा र राज्य सञ्चालनबीचको गहिरो खाडल उजागर गरेको छ। गणतन्त्र, संघीयता, मानवअधिकार र लोकतन्त्रजस्ता आकर्षक नाराहरूमार्फत ऐतिहासिक परिवर्तनको सपना देखाइयो, तर ती परिवर्तनहरू व्यवहारमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन असफल भए। राज्य सत्तामा बस्नेहरूको चरित्र, नीयत र कार्यशैली परिवर्तन नहुँदासम्म शासन व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनता शुखी हुँदैनन् भन्ने कुरा अब प्रमाणित भइसकेको छ। संविधानमार्फत सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू कागजमै सीमित छन्, न्याय माग्दा न्याय नपाइने, अस्पताल जाँदा उपचार नपाइने, सरकारी कार्यालय जाँदा सेवा नपाइने अवस्था कायम छ। यसले प्रस्ट पार्छ कि समस्या संरचनाको मात्र होइन, त्यो संरचना चलाउने सोच, संस्कार र शुद्धताको हो।

संघीयताको नाममा राज्यलाई टुक्र्याउने, सत्ताको विकेन्द्रीकरण होइन, खर्च र भ्रष्टाचारको केन्द्रीकरण भएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन्। सातवटै प्रदेशहरूमा बनेका सरकारहरू जनताका समस्याभन्दा आफ्नो सुविधा केन्द्रित भएका छन्—जहाँ गाडी किन्न, विदेश भ्रमण गर्न र भत्ता बढाउन बजेट पुग्छ, तर अस्पतालमा औषधि किन्न बजेट हुँदैन। प्रदेश सांसदहरू र मन्त्रीहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा होइन, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन्। संघीयता जनहितका लागि होइन, दलगत भागबण्डाको साधनजस्तै प्रयोग भएको छ। यस्तो सन्दर्भमा अबको आवश्यकता भनेको असल व्यक्ति, चाहे ती स्वतन्त्र हों वा पार्टीभित्र, सबैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा आवाज उठाउनु हो। परिवर्तनको नाममा जनतासँग ठगी गर्ने संस्कार अन्त्य नगरेसम्म नेपालको संकट गहिरिँदै जानेछ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू आज सत्ता प्राप्ति र जोगाइराख्ने निरन्तर खेलमा व्यस्त छन्, जसले जनताको विश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गुटगत प्रतिशोधले राजनीतिक एजेन्डा जनसेवाभन्दा पार्टी स्वार्थमा सीमित बनाएको छ। परिणामस्वरूप नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, र कानुनी सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू स्थगनमा परेका छन्। भ्रष्टाचारको दायरा सामान्य कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ मन्त्रीसम्म फैलिएको छ। भान्साघर, शौचालय, मेसिन खरिददेखि लिएर मेडिकल शिक्षा र कर छुटसम्मका स्क्यान्डलहरूले प्रमाणित गर्छन् कि सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरू मात्र लाभान्वित भइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूले सामान्य जनताको मनमा विक्षोभ, अविश्वास र असहायताको भावना बढाइरहेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको जग नै हल्लाउने खतरा बोकेको छ।

न्यायपालिकाको अवस्थाले त झन् न्यायको परिभाषालाई नै गिज्याइरहेको अनुभूति जनगुनासाहरु बाट प्रस्ट भईरहेको देखिन्छ। संविधानले स्वतन्त्रता दिएको सर्वोच्च अदालत समेत कार्यपालिका र दलहरूको छायाँबाट मुक्त हुन नसकेको समाचारहरु दैनिक रुपमा हेर्न र सुन्न पाइरहेका छौ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, र फैसला प्रक्रिया नै विवादित बनिरहेका छन्, जसले संस्थागत निष्पक्षता र कानुनी विश्वसनीयता दुबै खल्बल्याएको छ। शक्तिमा रहेका वा सत्ता संरचनाको नजिक रहेका व्यक्तिहरूले सजिलै सफाइ पाउँछन् भने भिन्न मत राख्ने वा सत्ताविरोधी भइसकेका पात्रहरूलाई कानुनी रूपमा प्रताडित गरिन्छ भन्ने आरोप लागिरहेकोछ। जब न्याय आफैं पूर्वाग्रही देखिन्छ, तब नागरिकले विधि र संविधानभन्दा शक्तिको डर मान्न थाल्छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, देशको पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचनाबाट होइन, संस्थागत चरित्र र नैतिक पुनर्जागरणबाट सुरु हुनुपर्छ।

वर्तमान अस्थिर र अपारदर्शी संसदीय व्यवस्थाबाट आजित नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा आशा देख्न थालेका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको खेल, र राजनीतिक दलभित्रको अनुशासनहीनता आजको प्रमुख समस्या बनेका छन्। यसरी गठबन्धनको बलमा बन्ने र भित्र्याउने सरकारहरूले न त नीति निरन्तरता दिन सकेका छन्, न त जनताको समस्यामा तदारुकता देखाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जनताले नेतृत्व छान्ने अधिकार सिधा प्रयोग गर्ने भएकाले सत्ताको जवाफदेहिता पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो प्रणालीले स्थायित्वसहित विकास र सुशासनको बाटो खोल्ने सम्भावना बोकेको छ, जुन आजको विखण्डित र संकुचित सत्ता अभ्यासले दिन नसकेको यथार्थ हो।

विधिको शासन भन्ने आदर्श आज व्यवहारमा नारामा सीमित बनेको छ। कानूनको शासनभन्दा शक्तिको शासन हावी हुँदै गएको अहिलेको यथार्थ हो। सत्तामा भएकाहरूले कानुनी प्रक्रिया आफ्ना अनुकूल मोड्ने, मुद्दा पन्छाउने र फाइल थन्क्याउने अभ्यास संस्थागत झैँ देखिएको छ। जनसाधारणका लागि न्याय प्राप्ति अत्यन्त महँगो, ढिलो, र जटिल भएको छ—जहाँ कानुनको भाषा बुझ्न पनि वकिल चाहिन्छ, त्यो वकिल धान्न पैसा चाहिन्छ, र सुनुवाइ पाउन ‘सञ्जाल’ चाहिन्छ। यस्ता संरचनात्मक अवरोधले न्यायमा पहुँच सिमित वर्गमा मात्र सीमित रहन गएको छ। अझ दुःखद त के भने, न्याय खोज्न अदालत धाएका नागरिकहरू आफैं कानुनी प्रताडनाको शिकार बन्न थालेका छन्। विधिको शासनको पुनर्स्थापनाका लागि अब नारा होइन, कठोर प्रतिबद्धता र संस्थागत सुधार अपरिहार्य बनेको छ।

आजको नेपालमा देशभक्तिको परिभाषा गम्भीर विकृतिको सिकार भएको छ। राष्ट्रभक्तिको आवरण ओढेर स्वार्थ साध्नेहरूको प्रभाव बढ्दो छ—जो वास्तविकतामा दल, गुट वा नेताप्रतिको समर्पणलाई नै राष्ट्रसेवाको नाममा वैध ठान्छन्। विदेश भ्रमणको नाममा राज्यकोष दुरुपयोग, विदेशी दाताहरूको सन्देशअनुसार नीतिनिर्माण, अनि रणनीतिक निर्णयमा बाह्य शक्तिको संलग्नता—यी सबै तथ्यहरूले यथार्थको परत खोलिदिएका छन्। अझ चिन्ताजनक त के भने, यस्ता व्यवहार गर्नेहरूकै हातमा ‘देशप्रेमी’को प्रमाणपत्र छ। त्यसैले, सच्चा राष्ट्रभक्तिका लागि अब केवल भावना होइन, विवेक, निष्ठा र स्वतन्त्र चिन्तन आवश्यक छ—जसले आत्मनिर्भरता, राष्ट्रियता र जनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्छ।

राजसंस्था र नयाँ जनआन्दोलनको बहस अहिले पुनः सशक्त ढंगले उठिरहेको छ। इतिहासको अनुभवले देखाउँछ—जनताको भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु दीर्घकालीन अस्थिरताको कारण बन्छ। राजसंस्थाप्रति जनताको भावना छ भने, त्यसको लोकतान्त्रिक समाधान जनमत संग्रह जस्तै प्रक्रियाबाट खोजिनु पर्छ। दलहरूले यस विषयलाई केवल ‘प्रतिक्रियावादी सोच’ भनेर पन्छाउने होइन, खुला र विचारपूर्ण बहसको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। उता, अबको जनआन्दोलन केवल असन्तोषको विस्फोट होइन, एक योजनाबद्ध र मुद्दा-केन्द्रित जनसशक्तिकरण हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ—जहाँ संविधानको पुनरावलोकन, न्यायको स्वतन्त्रता, सुशासन, र आर्थिक आत्मनिर्भरता जस्ता विषय मूल एजेन्डा बन्नसक्ने छन्। यही बाटोबाट मात्र देश सशक्त, समावेशी र जनताको विश्वास योग्य बन्न सक्नेछ।

नेपालमा हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, गोपी हमाल, सागर ढकाल जस्ता अनुकरणीय पात्रहरूले देखाएको इमानदारी, परिश्रम, र जनसेवाको भावना अहिलेको निराशाजनक राजनीतिक परिदृश्यमा आशाको किरण बनेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू केवल व्यक्तित्व होइनन्, जनताले चाहेको वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारका प्रतिनिधि हुन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्वदेखि अन्य दलभित्र लुकेर बसेका इमान्दार र योग्य नेताहरूलाई मुख्यधारको राजनीति र राज्य व्यवस्थामा ल्याउन व्यापक नागरिक दबाब र अभियानको आवश्यकता छ। तर यी पात्रहरू केवल प्रतीक मात्रै बन्नु हुँदैन; उनीहरूलाई संस्थागत र नीतिगत रूपान्तरणको नेतृत्व दिन जनसमर्थन र संरचनात्मक साथ चाहिन्छ। जबसम्म नागरिकले उनीहरूलाई विश्वास मात्र होइन, सक्रिय समर्थन र संरचना निर्माणको अवसर पनि प्रदान गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको प्रयास सन्देश मात्र बन्नेछ, प्रणाली परिवर्तन हुने छैन।

दलगत स्वार्थले नेपाली राजनीतिको मेरूदण्ड भाँचिएको छ। नीति, विचार र जनहितभन्दा गुटीय समीकरण र सत्ता साझेदारीमा केन्द्रित राजनीति आजको प्रमुख रोग बनिसकेको छ। दलहरू जनताको भावना र आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्दै, आफ्ना नेताको पद जोगाउने र आन्तरिक समिकरण मिलाउने काममा अल्झिएका छन्। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको चेतना र सक्रियता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। अब राजनीतिक दल र नेताभन्दा राष्ट्र, नीतिगत स्पष्टता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ। जब जनताले विवेकपूर्वक निर्णय गर्न थाल्छन्—नेता, दल वा जात होइन, नीति, इमान र कार्यशैलीका आधारमा समर्थन दिन थाल्छन्—त्यही दिनबाट देश रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न थाल्नेछ। यही विवेकशील नागरिक अभियान अब अपरिहार्य बनिसकेको छ।

राज्य संयन्त्रको शक्ति आज जनसेवा होइन, संरक्षणवाद र उन्मुक्तिको साधन बनेको छ। जोसुकै सत्तामा पुग्छ, उसले कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने दुस्साहस गर्छ। ठूला घोटालाका अभियुक्तहरू खुलेआम सत्तामा सहभागी हुन्छन्, तिनको अनुसन्धान प्रक्रियासमेत सत्ता समीकरणअनुसार लम्ब्याइन्छ या रोकिन्छ। जबकि गरीब, कमजोर, र सामान्य नागरिकले न्यायको खोजी गर्दा अदालतको ढोका बारम्बार ढकढक्याउनु पर्छ, त्यो पनि अपमान र निराशाको भारी बोकेर। यस्तो शासन प्रणालीले राज्य र जनताबीचको सम्बन्धमा गहिरो खाडल बनाइरहेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असन्तुलन र आक्रोशको विस्फोट निम्त्याउन सक्छ।

यस्तो परिस्थितिमा अब मौनता महँगो सावित हुँदैछ। न्याय र राष्ट्रप्रति आस्था राख्ने  सबै पक्ष—स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, इमानदार प्रशासक, विवेकशील नागरिक, र दलभित्र रहेका निष्ठावान नेताहरू—सबैको साझा मोर्चा अपरिहार्य बनेको छ। परिवर्तनको कुरा केवल नारामा होइन, व्यवहार र साहसमा देखिनुपर्छ। जब असल व्यक्ति राजनीतिको मुलधारमा आउँछन्, तब मात्र नीतिगत परिवर्तन सम्भव हुन्छ। सच्चा सुधार मौन समर्थनबाट होइन, सक्रिय सहभागिता, सत्यका पक्षमा उभिने साहस, र जनतासँगको इमानदार प्रतिबद्धताबाट सुरु हुन्छ। यही हो आजको नेपाललाई आवश्यक पर्ने वास्तविक राष्ट्रिय आन्दोलनको आरम्भबिन्दु।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरम्भमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको आशा दिलाए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले नेतृत्वको अपरिपक्वता र नीतिगत अस्पष्टता उजागर गरेका छन्। संगठनात्मक कमजोरी, अस्थायी निर्णयहरू, र जनताको अपेक्षा अनुरूप स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिनु यसका मुख्य कमजोरी हुन्। राजनीति केवल व्यक्ति विशेषको लोकप्रियता वा भाषणकला होइन; दीर्घकालीन योजना, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता, र संस्थागत विश्वासको विषय हो। यदि यस्ता दलहरू सशक्त वैकल्पिक शक्ति बन्न चाहन्छन् भने तिनीहरूले जवाफदेहिता, नीतिगत स्पष्टता, र जनसम्पर्कको पारदर्शी अभ्यासमा ध्यान दिनैपर्छ।

यही पृष्ठभूमिमा अब आम नागरिकले नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय विवेकका साथ लिनु आवश्यक छ। पुराना अनुहार, जसले दशकौंदेखि जनतालाई आश्वासनको भरमा राखे, अब परिवर्तनको प्रतिनिधि हुन सक्दैनन्। सशक्त नागरिक समाजको भूमिका केवल निर्वाचनमा मत हाल्नेमा सीमित रहनु हुँदैन—उसको सतर्कता, सवाल गर्ने क्षमता, र निरन्तर जनदबाबले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सकिन्छ। सचेत नागरिकको सहभागिता नै नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र उत्तरदायित्वको मूल आधार हो, जसले सही नेतृत्व चुन्ने र गलत नेतृत्व परास्त गर्ने मार्ग प्रसस्त गर्छ।

राजनीतिक, सामाजिक र न्यायिक प्रणालीको अपारदर्शी अवस्था, दलगत स्वार्थ, र शक्तिको दुरुपयोगले राष्ट्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ। हिन्दू राष्ट्र, संघीयता खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, समानता, निष्पक्षता र न्यायजस्ता मुद्दाहरू आजका सन्दर्भमा केवल नाराका रूपमा सीमित भइरहेका छन्। जब सत्ता पक्षका मानिसहरू कानुनभन्दा माथि देखिन्छन् र असल नागरिकहरू न्यायका लागि सधैं शिकार बन्छन्, तब जनआन्दोलनको अपरिहार्यता स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यस्तो स्थितिमा हर्क, बालेन, गोपी, कुलमान, सागरजस्ता जनविश्वास पाएका पात्रहरू मात्र होइन, हरेक दल र तहमा रहेका इमानदार, राष्ट्रप्रेमी, र न्यायप्रेमी व्यक्तिहरूले एकीकृत नागरिक आन्दोलनको पक्षमा उभिनु अपरिहार्य देखिन्छ।आजको राज्यसत्ता जनताको प्रतिनिधि होइन, सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूको कब्जामा परेको अनुभव व्यापक बन्दै गएको छ।

राजसंस्थाको माग उठाउने पक्षलाई समेत लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारमा जनमत संग्रहको प्रस्तावसहित सहमतिमा ल्याउँदै साझा एजेन्डामा आधारित जनप्रस्ताव निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। भ्रष्ट शासकीय संरचनाको विकल्पमा एउटा विवेकसम्मत, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी प्रणाली स्थापना गर्न अब दलगत सीमा नाघी सबै इमानदार नागरिक, स्वतन्त्र समूह, र न्यायिक चेतनाका पक्षधरहरू एकजुट हुनु जरुरी भएको छ। अबको जनआन्दोलन केवल सत्ताको विरोधका लागि होइन, समग्र राज्य प्रणालीको पुनःसंरचनाका लागि विवेकपूर्ण हस्तक्षेप हुनुपर्छ, जसको आधार न्याय, समानता र राष्ट्रहितमा टेकेको हुनैपर्छ।

लेखक: डम्मर सिंह साउद

उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस