दार्चुला : सडक विस्तार भइरहेको’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख राजनीति दल र नागरिकस्तरबाट कडा विरोध भए पनि सरकार भने दुई सातादेखि प्रतिक्रियाविहीन छ । मोदीले बोलेको १६औँ दिनसम्म नेपाल सरकारले अस्वाभाविक मौनता साँधेको छ भने भारतले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यमान कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमावार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
मोदीले १५ पुसमा उत्तराखण्डको हल्द्धानीमा आयोजित भाजपाको चुनावी कार्यक्रममा भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेक सडक विस्तार भइरहेको सार्वजनिक गरेका थिए । सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट गर्ने पूर्ववत् सहमति कुल्चेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले खुलेआम लिपुलेका सडक विस्तारबारे बोले पनि सरकार जवाफी प्रतिक्रिया दिन आनकानी गरिरहेको छ ।
सरकारको नियतलाई लिएर सत्तागठबन्धनमै रहेको दल माओवादी र विपक्षी एमालेले प्रश्न उठाएका छन् । कूटनीतिक मामलाका जानकार र पूर्वराजदूतहरू पनि सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्ट छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिनु आपत्तिजनक र अशोभनीय रहेको भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको टिप्पणी छ ।
‘नेपालसँग संवाद गर्नुको साटो नेपाली जनताको भावना भड्काउने गरी भारतले लिपुलेक सडक निर्माण गर्नु स्वाभाविक होइन, नेपाल सरकारको यसमा मौनता आपत्तिजनक र अशोभनीय छ,’ उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनताको भावनामा ठेस पुर्‍याउने कार्यले जनस्तरमा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक संयन्त्र पनि सुतेर बस्ने होइन, चनाखो र सक्रिय हुनुपर्छ ।’
एकजना पूर्वपरराष्ट्रसचिवले नेपालको राज्यसंयन्त्र शिथिल भएका कारण भारत सरकारसँग सीमावार्ता गर्ने सार्थक प्रयास हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल सरकार यतिसम्म लाचार भएको मैले थाहा पाएको थिइनँ, लोकतान्त्रिक सरकारले भारतसँग सीमावार्ताका सन्दर्भमा संवादको प्रयत्न गर्न नसक्नु वा नचाहनु विडम्बनापूर्ण छ,’ ती पूर्वसचिवले भने ।
सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगरे पनि भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको परराष्ट्रका एक अधिकारीको दाबी छ । ‘सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिने विषय राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय हो, नेतृत्वले नभनेसम्म प्रतिक्रिया दिन सकिँदैन,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, कूटनीतिक च्यानलमार्फत लिपुलेकमा बाटो विस्तारको विषयमा आफ्नै प्रकारले भारतलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का पनि यसबारे केही बोलेका छैनन् ।
भारतले बाटो निर्माण गरिरहेकोमा नेपालले विगतमा विरोध गरे पनि यसपटक रहस्यमय मौनता राखेको छ । दुई देशबीच परराष्ट्रसचिवको स्तरमा कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधानको प्रयास गर्ने सहमति छ । तर, सीमा विवादका विषयमा संयन्त्रको बैठक बसेको छैन । राजनीतिवृत्तमा भने यो विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले बनाइरहेको सडकबारे तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्रले सबैको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नगर्न पनि भारतलाई सचेत गराएको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार अबेर विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘शक्तिको बलमा गरिएको भारतीय पक्षको यस्तो कार्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।  नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो अतिक्रमणविरुद्ध कडा विरोध जनाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माण कार्य बन्द गराउन शीघ्रातिशीघ्र कूटनीतिक पहल गरोस् ।’
उता विपक्ष एमालेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको विषयमा नेपाल सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको बताएको छ । पार्टीका तर्फबाट परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख डा. राजन भट्टराईले २७ पुसमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतसँग तत्काल संवाद गरेर त्यस्तो बलमिच्याइँ रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
३० पुसमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’
०७७ वैशाखमा ट्र्याक खुलेको पिथौरागढ लिपुलेक बाटो (मानसरोवर सडक) विस्तार भइरहेकोमा राप्रपा, विवेकशील साझा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, क्रान्तिकारी माओवादीलगायतले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यसबारे भारतलाई उचित जवाफ दिन सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् । पूर्वराजदूत उपाध्यायले महाकालीको पुलमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यमा असहयोग, छानबिनमा असहयोग, नेपालले खरिद गरेको १० लाख खोप समयमै प्राप्त गर्न असहयोग भएको भन्दै भारतले नेपालसँग सम्बन्धको मानवीय पक्षलाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए । उनले भारतको भूमिकामाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । ‘भन्ने वेलामा पारिवारिक सम्बन्ध भन्ने, तर व्यवहारमा अमानवीय कार्य जारी राख्दा नेपालमा भारतको छवि कसरी सकारात्मक हुन्छ ? नेपाल भारत सम्बन्ध यसरी सुदृढ हुन्छ ?’ उपाध्यायले प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक तहबाट सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न हुनुपर्छ । भारतले मानवीय ढंगबाट सोच्नुपर्छ, नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक आफ्ना विषय राख्नुपर्छ । होइन भने नेपाल भारत सम्बन्ध अमानवीयताबाट बाहिर निस्क्न सक्दैन, सम्बन्ध कहिल्यै पनि राम्रो हुन सक्दैन ।’
६१ वर्षअघिको सहमतिको उपज
भारत र चीनबीच सन् १९५४ अप्रिल २९ मा लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘एग्रिमेन्ट अन टेड एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बत रिजन’ नाम दिइएको सम्झौताको दफा ३ मामा लिपुलेक पास खोल्ने सम्झौता भएको थियो । लिपु भञ्ज्याङसहित सिप्की, माना, नीति कुन्ग्री, दार्मा भञ्ज्याङलाई धार्मिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने सम्झौताको विरोध नेपालबाट भएन ।
उक्त बाटो निर्माण नहुँदै १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि भारतको प्राथमिकतामा लिपुलेक जोड्ने बाटो नभएर नेपालको कालापानी पर्‍यो । रणनीतिक भूगोलका कारण भारतले कालापानीमा सुरक्षा फौजको ब्यारेक र बंकर स्थापना गर्‍यो र पछि चीनसँग सीमा सुरक्षाका लागि गठित इन्डो तिब्बतीयन सुरक्षा बल (आइटिबिपी)को स्थायी संरचना खडा गर्‍यो । कालापानीमा भारतीय फौज राखिएको विषयमा नेपाल र भारतबीच औपचारिक कूटनीतिक च्यानलमा छलफल भएन । यो विषय नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको विरोधमा सीमित भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रको सहमतिमा भारतीय फौज कालापानीमा बसेको भारतीय अधिकारीहरूले भन्दै आएका छन् । तर, यो प्रमाणित भने छैन ।
सन् २००५ मा भारतको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ले पिथौरागढदेखि लिपुलेक जोड्ने बाटो निर्माणका लागि बजेट छुट्यायो र काम सुरु गर्ने निर्णय भयो । त्यसवेला सरकारले लिपुलेक जोड्ने सडकका लागि ८० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । भारतको यो सार्वजनिक निर्णयबारे नेपाल सरकारका गुप्तचर र औपचारिक राज्यसंयन्त्र बेखबरजस्तै रहे । मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले सन् २००८ देखि काम थालेर सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, तोकिएको अवधिमा सडक निर्माण सम्भव भएन । नेपालका गुप्तचर निकाय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र दार्चुला जिल्ला प्रशासनले थाहा पाएनन् ।
त्यसको एक दशकपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतमा सरकार गठनपछि उनको औपचारिक चीन भ्रमणका वेला सन् २०१५ मे १५ (जेठ १, २०७१)मा भारतीय जारी संयुक्त वक्तव्यको २८औँ बुँदामा लिपुलेक समेटियो । वक्तव्यमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा सहज बनाउने सहमति भएको सार्वजनिक भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोनमा नेपालको लिपुलेकका बारेमा चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
चीन सरकारलाई पनि त्यसवेला सरकारले विरोधपत्र पठाएको थियो । चीनले भने लिपुलेकको विषय नेपाल र भारतले छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, नेपालले चासो राखेको लिपुलेकका विषयमा उसले भारतसँग गरेको सहमतिबारे चीन मौन छ । मोदी सरकारले चीनसँग सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि सन् २०१८ बाट लिपुलेक सडक निर्माण कार्यले गति लियो । दुई वर्षमा व्यास, गुन्जी हुँदै लिपुलेक भएर बाटोको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ । भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)ले निर्माण गरेको यो सडकका लागि सन् २०१८ मा भारतको केन्द्र सरकारले चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सडक निर्माणपछि नेपालको विरोध
भारतले सडक निर्माण सम्पन्न गरेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ०७७ वैशाख २६ गते उद्घाटन गरिसकेपछि मात्रै नेपालले औपचारिक विरोध जनायो । नेपाल सरकारले नेपाली भूमि हुँदै भारतले लिपुलेकसम्म चीन जोड्ने सीमा सडक एकतर्फी निर्माण गरेको जानकारी अत्यन्तै दुःखका साथ प्राप्त भएको र यो दुई देशबीचको समझदारीको विपरीत रहेको टिप्पणी गरेको थियो ।
परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा थियो, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत कालीनदी पूर्वका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्नेमा नेपाल सरकारले पटकपटक स्पष्ट पार्दै आएकोमा यसपटक पनि जोड दिन चाहन्छ ।’ विज्ञप्तिमा यो पनि भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्ताबेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ ।’
भारतले जम्मु–कास्मिर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित अलग–अलग प्रान्त बनाउने निर्णय गरेसँगै तयार गरेको नक्सामा नेपालको कालापानीसमेत समेटेपछि नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।
भारतले भन्यो– स्थापित संयन्त्रमार्फत संवाद गरौँ 
लिपुलेक सडकबारे नेपालका प्रमुख पार्टीहरूको विरोध आएपछि भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ । भारतीय राजदूतावासले भारत सरकारका तर्फबाट शनिबार जारी विज्ञप्तिमा स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूमार्फत वार्ता र संवाद हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘भारत–नेपाल सीमाका सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक रूपमा यथावत् र स्पष्ट रहेको छ,’ सञ्चारमाध्यमहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ भन्दै दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्रहरू वार्ता र संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरूलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
देउवा–भारत पछिल्लो सम्बन्ध
– संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक र कानुनी प्रतिवादमा उत्रेपछि भारत असन्तुष्ट थियो । संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । यही कारण देउवाको सिंहदरबार प्रवेशप्रति भारतको असन्तुष्टि सुरुमै देखियो । 
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गरेर बधाई दिए । विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ टेलिफोनमार्फत बधाई दिने परम्पराभन्दा मोदीको ‘रेस्पोन्स’ फरक थियो ।
देउवालाई मोदीले समयमा बधाई नदिनुको अड्कलबाजीमाझ प्रधानमन्त्री देउवाको अभिरुचिमा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको औपचारिक निमन्त्रणामा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले ६ भदौमा काठमाडौं आए । आएकै दिन उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा लामो छलफल गरे । त्यही दिन उनले प्रधानमन्त्रीपत्नी डा. आरजु देउवाको हातबाट राखी पनि बाँधे ।
एक महिनापछि असोज तेस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवाका प्रतिनिधिका रूपमा कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. महत नेतृत्वको टोलीले भारत भ्रमण गर्‍यो । टोलीले मोदीसँग भेटवार्ताको अवसर पाएन, तर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गर्‍यो । कांग्रेससँग भारतीय जनता पार्टीबीच सम्बन्ध सुधार तथा भाजपा नेतृत्व र प्रधानमन्त्री देउवाबीच सम्बन्ध अभिवृद्धि उक्त भ्रमणको मिसन थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनका लागि २५ देखि २७ पुससम्म निमन्त्रणा गरेअनुसार देउवा जाने तयारीमा थिए । तर, कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण गुजरात सरकारले सम्मेलन स्थगित गरेसँगै देउवाको भ्रमण पनि स्थगित भयो । मोदीले १५ पुसमा लिपुलेक सडक विस्तारको चर्चा गरेको दश दिनपछि देउवाको भ्रमण हुन लागेको थियो । भारतका छिमेकी मुलुकमध्येबाट गुजरात सम्मेलनमा निम्ता गरिएका पाहुनामध्ये देउवा मात्रै सरकार प्रमुख थिए । नयाँ पत्रीका