काठमाडौँ — संसदीय प्रक्रिया छलेर कानुन संशोधन गर्न सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार दुई अध्यादेश पठाएको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार भने विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही अध्यादेश आउने भनेर कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
