दार्चुला-अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय व्यवस्थापन परिषद् विहिन हुँदा जडिबुटी व्यवस्थापन कार्ययाेजना तथा संरक्षण क्षेत्र पञ्चवर्षिय व्यवस्थापन योजना, यार्सागुम्बा कार्यविधि लगायतका परिषदले गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण कामहरु अलपत्र परेका छन् । २०६७ सालमा स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्रले ५ वर्षपछि (२०७१) सालमा पहिलो पटक नेतृत्व पाएको थियो । ५ वर्षपछि गठन भएको पहिलो परिषद्को कार्यकाल सकिएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत परिषद गठन हुन् सकेको छैन् । परिषद गठन गर्नकार्यालय प्रमुख र जिल्ला स्थित सम्पूर्ण राजनितिक दलका प्रमुखहरुको बीचमाबेला–बेला सहमति भने भएको पाइन्छ । परिषद् विहीन हुँदा कार्यालयलाई संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका वार्डेन विनय कुमार झाले जानकारी दिनुभयो । २०७७ साउन १४ गते देखि रिक्त अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् विहिनहुँदा संरक्षण क्षेत्रको कार्यक्रम बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन परिषद् पुर्नःगठनका लागि जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिकदलहरू संग बैठक बसेको तथा दलहरुको सर सल्लाह, सुझाब आए पश्चात पुर्नःगठनको पक्रिया निरन्तर अघि बढाइने उहाँको भनाई छ ।
परिषद् पुर्नःगठनका लागि जिल्ला स्थित राजनितिक दलहरुका प्रमुखहरु संग २०८१ साल असार २८ गते बैठक बसेको वार्डेन झाले जानकारी दिनुभयो । उक्तदिन बसेको बैठकमा व्यवस्थापन परिषद् पुर्नःगठनका लागि हाल सम्म भएका सर्वदलिय बैठकका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण, गठन पक्रियालाई अगाडी कसरी बढाउने भन्ने विषयमा तथा परिषद् पुर्नःगठनका लागि राजनितिक दलहरुले एक हप्ता भित्र लिखित रुपमा सर सल्लाह कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख महादेव बडू कश्यप, नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, नेपाली कांग्रेसका पार्टी प्रतिनिधि करविर सिंह कार्की, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रेमराज पन्त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन सिंह धामी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका इन्द्रा बोहरा कोट्टारी, जनमोर्चाका मनविर दमाई र नेकपा समाजवादी पार्टीका किशन सिंह धामीको सहभागिता रहेको थियो । परिषद् पुर्नःगठनका लागि राजनितिक दलहरु संग बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गरी परिषद्लाई नयाँ नेतृत्व दिनेतर्फ आफ्नो प्रयास र पहल रहने वार्डेन झाले बताउनुभयो ।
परिषद् विहिनताको अवस्थामा स्थानीयतह संगको समन्वय, सामुदायिक वनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा संरक्षण क्षेत्र भित्रका वन्यजन्तुबाट पिडित स्थानीयलाई क्षतिपुर्ती तथा राहत उपलब्ध गराउने कुराहरुमा असहजता तथा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७२ ले निर्दिष्ट गरेकोे सेवाशुल्क बापतको रकम नियमित हुन नसकेको लगायतका समस्या सिर्जना हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । साथै परिषद् नहुँदा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन कार्यविधि समेत व्यवस्थित गर्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । जनताको स्तरोन्नती, विकास र समृद्धिका लागि परिषद्को पुर्नःगठन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । परिषद् नहुँदा यार्सागुम्बा व्यवसायीहरुले परिषदलाई बुझाउनुपर्ने सेवाशुल्क गुमेको बताइएको छ ।
परिषद्का तिन जना कर्मचारी घर न घाटका
परिषद् पुर्नःगठन हुन नसक्दा परिषद्को कार्यालयमा कार्यरत तिन जना कर्मचारी नियमित हुन सकेका छैनन् । परिषद्को कार्यालयमा कार्यरत एक जना सब–ईन्जिनियर, एक जना कार्यालय सहायक र एक जना कार्यालय सहयोगी विगत केहि महिना अघि देखी नियमित हुन सकेका छैनन् । परिषद् नभएको अवस्थामा कर्मचारीको कुनै काम नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी परेपछि उनिहरु अनियमित भएको कार्यालयले जनाएको छ । परिषद् पुर्नःगठनको कार्य लगायत अन्य कामहरु गर्न उनीहरुलाई नियमित गराउने पक्षमा रहेर काम गरिरहेको वार्डेन झाले बताउनुभयो । परिषद्का तिनै जना कर्मचारीले विगत नौ महिना देखी तलब समेत पाएका छैनन् ।
दलहरुको एक्यबद्धता नहुँदा परिषद पुर्नःगठन हुन सकेन : पुर्वअध्यक्ष ह्याँकी
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद् विहिन हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नउभिनु रहेको परिषदका पुर्वअध्यक्ष चक्र सिंह ह्याँकीले बताउनु भएको छ । दलहरुले परिषद् पुर्नःगठनका बारेमा चासो र चिन्ता देखाएर एक ठाउँमा उभिए तत्काल गठन पक्रिया अघि बढ्ने विस्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले परिषद्को कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहदा पुर्नःगठनका लागि कर्मचारीले पनि आवश्यक तयारी नगरेको बताउनु भएको छ । परिषद् नहुँदा जडिबुटी व्यवस्थापन योजना तथा कार्यविधिहरु निर्माण अलपत्र परेको पुर्वअध्यक्ष ह्याँकीले बताउनुभयो ।
८ वटा समिति गठन गर्ने तयारी
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले संरक्षण क्षेत्र भित्रका स्थानीयतहहरुलाई समेटेर ८ वटा उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्ने योजना बनाएको छ । कार्यालयले ब्याँस गाउँपालिकामा २, अपिहिमाल गाउँपालिकामा २, मार्मा गाउँपालिकामा १, नौगाड गाउँपालिकामा १, दुहुँ गाउँपालिकामा १ र महाकाली नगरपालिकामा १ गरी ८ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्ता समितिमा ९ जनाको सहभागिता रहने गरी समिति गठन गरिने बताइएको छ । संरक्षण क्षेत्र भित्र अपीहिमाल, मार्मा, नौगाड, दुहुँ, ब्याँस गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकाका केही वडा समेटिएका छन् । सरकारले नेपाल–चीन–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भू–भाग तथा वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको थियो । भारत र चीनसंग सीमा जोडिएको एक हजार ९०३ वर्ग किलोमिटर फैलिएको उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ । दार्चुला एफएमबाट