काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणका क्रममा आठ वर्षअघि ‘सम्झौता’ गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा ब्युँताउने भएको छ । कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनमा जाने गरी सातबुँदे सहमति गरेपछि माओवादीले ‘संविधानमा अग्रगामी परिवर्तन’ का लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिन थालेको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा लिएर देशव्यापी अभियान चलाउने तयारीसमेत माओवादीले गरिरहेको छ । माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई अघि सार्न लागिएको बताए । ‘हामीले संविधान जारी हुनुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राज्यका निकायमा पुनःसंरचनामा फरक मत राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति गरेकाले अब हामी यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँछौं ।’
माओवादीले २०७२ असारमा संविधान मस्यौदा समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै शासकीय स्वरूपमा फरक मत राखेको थियो । उसले संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेला शासकीय स्वरूपमा आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सम्झौता गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा माओवादीले भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अघि सार्दै उनको तस्बिरसहित भित्ते लेखनसमेत गरेको थियो । त्यो मुद्दा नै छाडेपछि दाहाललाई राजनीतिक वृत्तमा ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भन्दै व्यंग्य गरिएको थियो । संविधान जारी भएको १२ वर्षपछि संविधान संशोधनको मुद्दामा दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले सहमति गरेसँगै यो मुद्दा फेरि बहसमा आएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेको सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ । कांग्रेस र एमालेको सातबुँदे सहमतिपछि नै माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएको छ । शान्ति प्रक्रियापछिका १३ सरकारमध्ये नौवटामा माओवादी सहभागी थियो ।
माओवादीले संविधानमा प्रगतिशील र अग्रगमन संशोधनका लागि आफू तयार रहेको पनि जनाएको छ । कांग्रेस र एमालेको संविधान संशोधनको सहमतिलाई भने प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्चका रूपमा माओवादीले बुझेको छ । ‘संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमा सहमति गरेका हुन् कि अरू केही स्वार्थ छ ?’ सापकोटाको प्रश्न छ, ‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान हामी तयार छौं ।’ कांग्रेस–एमाले भने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न चाहिरहेका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले समानुपातिक प्रणाली नहुँदा पनि २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसको एकल बहुमत आएको तर पूर्ण कार्यकाल नटिकेको स्मरण गर्छन् । ‘समानुपातिक नहुँदा राजनीतिक स्थायित्व नहुने रहेछ भन्ने कुरा २०४७ पछि पनि देखियो । वर्तमान संविधान संशोधन गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलको संस्कार सुधार हुन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस र एमालेले आलोपालो सरकार चलाउन मात्र संविधान संशोधनको बुँदा घुसाएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले माओवादीले पनि त्यसलाई प्रतिवाद गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउन खोजेको बताए ।
प्रमुख दलको सहमतिमा वर्तमान संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै संशोधन नै गर्नुपरे पनि परिस्थिति प्रमुख दलको नियन्त्रणमा हुन कठिन रहने पोखरेलको भनाइ छ । ‘२०७२ मा संविधान निर्माण गर्दा सबै दलको सहमति थिएन, प्रमुख दलको सहमतिबाट यो संविधान बनेको हो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको बाकस खुल्नबित्तिकै ठूला दलसहित राप्रपा र अरू शक्तिको स्वार्थ पोखिन्छ । त्यसलाई थेग्न सजिलो छैन ।’ प्राध्यापक पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रणाली र राजनीतिक दलका नेताहरूको संस्कारमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । ‘समानुपातिक हट्दैमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने आधार तयार भइसकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको सुनिश्चित गर्न पनि दलहरू सक्षम छन् त ?,’ उनले भने । संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक दलले सहज ढंगले उठाए पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निकै कठिन हुने उनको तर्क छ । ‘सांसदहरू मन्त्री हुने प्रावधान हुँदासम्म राजनीतिक विसंगति मेटिँदैन,’ उनले भने, ‘सांसदहरू कानुन बनाउन सीमित हुने हो भने सत्ताको लुछाचुँडी हुँदैन ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संविधान संशोधन राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा अघि ल्याइएकाले संविधानको रक्षा गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए । ‘संविधानमाथि हुन लागेको षड्यन्त्रविरुद्ध पार्टीले कार्यक्रम बनाउँछ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन साँच्चै हो कि षड्यन्त्रका रूपमा आएको हो ? त्यसको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्छौं ।’ अहिले राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिक मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समानुपातिक मतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलले मात्र समानुपातिक सिट पाउँछन् । अब राजनीतिक स्थायित्वका लागि समानुपातिक मतको ‘थ्रेसहोल्ड’ १० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउँदा साना दलले समानुपातिक सिट नपाउने हुनाले त्यसको लाभ आफूहरूले लिने गरी कानुन संशोधन गर्ने योजनामा कांग्रेस र एमाले देखिएका छन् ।
संविधान निर्माणका बेला माओवादीले छाडेका मुद्दा
माओवादीले २०७२ असारमा संविधान मस्यौदा समितिमा दर्ता गराएको फरक मतमा देशको शासन सत्तामा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संसदीय प्रणालीको सट्टा समाजवाद उन्मुख जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख थियो । ‘बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन्,’ माओवादीको फरक मतमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ ।’ राज्यका सबै अंग, संवैधानिक निकाय, आयोग र सार्वजनिक सेवाहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने पनि माओवादीको प्रस्ताव थियो । माओवादीले न्यायपालिकाको संरचना संघीय संरचनाअनुरूप हुने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘अहिलेको मस्यौदाले सहमतिअनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होइन, पूर्णतः एकात्मक न्यायपालिका प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैले संघीयताअन्तर्गत एकीकृत न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र रहेर न्यायपालिकाका बारेमा संविधानसभाले गरेको सहमतिअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ माओवादीको फरक मतमा भनिएको थियो । अब संविधान संशोधन हुने अवस्थामा यी मुद्दा फेरि उठाउने माओवादीको तयारी छ । कान्तिपुरबाट
