काठमाडौँ — न्याय परिषद्ले ३५ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । परिषद्को शुक्रबारको बैठकले लामो समयदेखि रिक्त जिल्ला अदालतको दरबन्दीमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशको निर्णयपछि उनीहरू नियुक्त हुनेछन् । परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुरका अस्थायी न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई पोखरा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पनि सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, ताप्लेजुङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नारायण रिमाल सिफारिस सूचीको पहिलो नम्बरमा छन् भने यामबहादुर बानियाँ दुई नम्बरमा छन् । बानियाँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नुवाकोटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन् । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उप–न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदी तेस्रो र बाराका जिल्ला न्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल चौथो नम्बरमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव टंकबहादुर महत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उप–न्यायाधिवक्ता सुवर्णमान बनेपाली, उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका रजिस्ट्रार तीर्थराज भट्ट, खेलकुद मन्त्रालयकी उपसचिव सरिता रायमाझी, उच्च सरकारी कार्यालय पाटनकी प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेल, जिल्ला अदालत रोल्पाका स्रेस्तेदार शिवप्रसाद पराजुली पनि जिल्ला न्यायाधीश सिफारिसको सूचीमा क्रमशः ५ देखि १० नम्बरमा छन् ।
सर्वोच्चका इजलास अधिकृतहरू लालसिंह थापा र शम्भुप्रसाद रेग्मी एघारौं र बाह्रौं रोलक्रममा परेका छन् । जुम्लाका स्रेस्तेदार दीपेन्द्रनाथ योगी १३ औं नम्बरमा छन् भने चौधौं र पन्ध्रौं नम्बरमा पुनः सर्वोच्चका इजलास अधिकृतहरू दुर्गाप्रसाद बस्याल र दीपक धिताल छन् । त्यसपछि न्यायपरिषद्का उपसचिव मेघनाथ चापागाईं छन् भने १९औं नम्बरसम्म सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू क्रमशः मीनबहादुर कुँवर, इन्द्रबहादुर खड्का र नवराज कार्कीलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । २० औंदेखि २६औं नम्बरसम्म क्रमशः पर्वत जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजु ढुंगाना, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामी, मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव अरुणकुमार झा, सर्वोच्चका इजलास अधिकृत डोलनाथ न्यौपाने, ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराई, सर्वोच्चका इजलास अधिकृत ईश्वरप्रसाद आचार्य र उपरजिस्ट्रार मोहनबहादुर अधिकारी छन् ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वय अधिकारी गोपालप्रसाद थापा, कालिकोट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार चन्ददेव भारतीपछि ३० औं नम्बरमा सर्वोच्चका उपरिस्ट्रार ठाकुरप्रसाद पौडेल तानिएका छन् । ३१ औं नम्बरका भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ऋतबहादुर यो सिफारिसमा परेका पहिलो जनजाति न्यायाधीश हुन् । त्यसपछि क्रमशः चार महिला अधिकारीहरू सर्वोच्चकी इजलास अधिकृत जयन्ती अवस्थी भट्ट, सर्वोच्चकी सम्पादक दीक्षा प्रधानाङ्ग, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतकी स्रेस्तेदार शारदादेवी पौडेल, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको स्रेस्तेदार देवी चौधरी छन् । परिषद्ले २१ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा पनि गरेको छ । त्यस्तै, उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईलाई जनकपुर उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको छ । राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको कानुनी सदस्यसमेत रहेका भट्टराईको सरुवापछि त्यस पदमा उच्च अदालत पोखराका सुदर्शन पाण्डे तोकिएका छन् । सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रक्रिया लम्बिएको थियो । नयाँ समीकरणपछि जिल्लामा नियुक्ति भए पनि उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन अझै बाँकी छ । उच्चमा १० र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । कान्तिपुरबाट
