चितवन-सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा ल्याउने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरू गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीमाथि अनुसन्धान र कारबाही माग गर्दै ६ वटा सहकारीका पीडितले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राई नै सञ्चालक रहेका ती सहकारीबाट ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पीडितहरूको दाबी छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारीका पीडितले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बुधबार संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सहकारीमा रहेको बचतमध्ये ठूलो हिस्सा राई अध्यक्ष, लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र जोशी उपाध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर हिनामिना गरिएको उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक सबैमाथि छानबिन गरी बचत रकम फिर्ता हुने वातावरण मिलाइदिन उनीहरूको माग छ ।
सहकारी ठगीमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा शक्ति केन्द्रको संलग्नता भएका कारण छानबिन प्रभावित भएको गुनासो पीडितले गरेका छन् । ‘सहकारी ठगी कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिउपर कतिपय ठाउँमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको र जाहेरी लिएको पनि लुकाएको अवस्था छ । कतिपय निकायमा छानबिन र अनुसन्धानका लागि पत्र गए पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सहकारीको ठूलो रकम दुरुपयोगमा विभिन्न कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकका साथै अन्य मानिसको संलग्नता छ ।’ शक्तिकेन्द्रको आडमा सञ्चालकहरू फरार रहने र बचतकर्ताले बिरामी हुँदा पनि उपचारका लागि पैसा नपाउने अवस्था आएको पीडितहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘हामी निम्नमध्यम वर्गीय नागरिकका लागि आर्थिक उपार्जनको अन्य कुनै माध्यम छैन । बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न नसकी पीडितहरू कोही विक्षिप्त अवस्थामा छन् त कोही मृत्युवरण गर्दै छन्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘बचत अपचलन गर्ने जीबी राई बचतकर्ताहरूको लगभग ८ अर्ब रकम अपचलन गरी फरार रहेका छन् । प्रहरीले मुख्य व्यक्तिलाई नै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ।’ सहकारीको रकम बिनाधितो तथा लिखत व्यक्ति र निजी कम्पनीमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले अपचलन गरेको पीडितहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न ‘अपराधी र ठगहरू’ लाई शीघ्र पक्राउ गर्न सम्बन्धित निकायका तालुकदारहरूलाई कडा निर्देशन जारी गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । ‘हामी सम्पूर्ण सहकारी बचतकर्ताको भरोसा रहेकाले समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो निराकरण गर्नका लागि विशेष निर्देशन तथा पहल गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सहकारीपीडितका प्रतिनिधिहरूले सहकारी सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको लामो समय बित्दा पनि पक्राउ नपर्नुको कारण गृहमन्त्री लेखकलाई सोधेका थिए । ‘अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रशासनले तदारुकता नदेखाएको विषयमा गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्यौं,’ साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक शालिकराम दवाडीले भने, ‘गृहमन्त्रीले सबै खाले अनुसन्धान सरकारले नै गर्छ भन्नुभएको छ ।’
सहकारीपीडितहरूले सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापालाई पनि भेटेका छन् । ‘समितिले प्रतिवेदन लेख्ने समय पनि आएको होला । हाम्रा कुरा नछुटुन् भनेर काठमाडौं आएका हौं,’ दवाडीले भने, ‘हामीसँग भएका तथा पाएसम्मका तथ्य र विवरण समितिलाई दियौं ।’ समितिका सभापति थापाले बचतकर्तालाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएको दवाडीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुका साथै बचत फिर्ताका लागि नै संसदीय छानबिन समिति बनाइएको बताएका थिए । चितवनका पूर्वसांसद तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल र एमाले चितवनका जिल्ला अध्यक्ष कमल पाठकको समन्वयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलगायतसँग भेटेर कुरा राखेको दवाडीले बताए । ‘आफ्नो बचत फिर्ता पाउनका लागि हामीले अनुनयविनय गर्नुपरेको डेढ वर्ष भइसक्यो । पीडितले कहिलेसम्म धैर्य गर्ने ? त्यसैले चाँडो न्याय पाइयोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध राखेका छौं,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट
