सुदुरपश्चिमः सुदूरको सडक सपनासँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो सडक योजना हो महाकाली करिडोर । कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका विकट क्षेत्रलाई जोड्दै चीनको सीमा नाकासम्म पुग्ने ४२५ किलोमिटर लामो महाकाली करिडोरले पूर्णता पाए सुदूरपहाडका आधाभन्दा बढी भूभाग सिधै तराईसँग जोडिन्छ।
उत्तर–दक्षिण जोड्ने यो राजमार्गबाट मुलुकले ठूलो फाइदा लिन सक्छ। त्रिदेशीय सीमाका बासिन्दा सिधै देशको मूलधारसँग जोडिएपछि सीमासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। महाकाली नदी किनारै–किनार ४ जिल्ला जोड्ने उद्देश्यले अहिले करिडोर निर्माणको काम भइरहेको छ। महाकाली नदीभन्दा निकै टाढा पर्ने गरी सडक घुमाएर निर्माण कार्य भइरहेकाले अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
करिडोर अन्तर्गत २ दर्जन बढी पुल बन्ने भनिएको छ। आयोजनाको लागत अनुमान १८ अर्ब हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सडक मार्गमा पर्ने वन कटानी र विस्फोटक पदार्थको प्रयोगका लागि पु¥याउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुँदै आएको छ।करिडोरमा खलंगादेखि तल्लो बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा २ सय ९१ किलोमिटर पर्छ।
सरकारले हिमाली भेगको ८७ किमि सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। एकातिर ट्रयाक खोल्न विभिन्न स्थानमा चट्टान फोर्न आयोजनाले आफूखुसी विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न पाउँदैन भने अर्कातिर रूख कटानमा स्वीकृति दिन ढिला गरेर काम अघि बढाउन समस्या भएको आयोजनाकै पदाधिकारीको दाबी छ।
दार्चुलामा सडकको ट्रयाक ओपन पूरै खोलिसकिएको छ। बाँकी तीन जिल्लामा ट्रयाक ओपनको काम भइरहेको छ। महाकाकाली करिडोरको अवधारणा आउनुभन्दा पहिले दार्चुला–टिंकर सडक योजना थियो ।
त्यो अवस्थामा सडक विभागले दार्चुला–टिंकर सडक योजनामा मात्र केन्दीत भएर काम गरेको थियो। २०७४ देखि मात्र महाकाली करिडोरको अवधारणामा काम सुरु गरिएकाले ४ वर्षको प्रगति अपेक्षाकृत देखिएको महाकाली करिडोरका योजना प्रमुख आशुतोष कर्ण बताउनुहुन्छ । ‘महाकाली करिडोरको अवधारणा नै ढिला आएकाले निर्माणमा ढिलाई देखिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
सुरुमा दार्चुला–टिंकर सडकको अवधारणामा सडक खन्न काम भएको थियो। करिडोरको अवधारणा नै तीव्र हुने भएकाले अर्को वर्षसम्म कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म पुरै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसक्ने योजना प्रमुख कर्णको दाबी छ।
चालू आवदेखि सडकको स्तरोन्नती गरेर डबल लेनमा विभिन्न स्थानमा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेत रहेको छ। तर काम गर्न जाँदा कतिपय स्थानमा जनस्तरबाट सहयोग नभएको आयोजनाका पदाधिकारीको गुनासो छ।
सानोसानो जमिन छोड्न पनि अवरोध नै खडा गर्ने प्रवृत्तिले निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ। जनस्तरबाट मात्र होइन सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले समेत सडक निर्माणको गतिमा अवरोध हुन पुगेको छ। २०७० सालमा सडकको सबैभन्दा अन्तिम विन्दु ४ किलोमिटरका लागि लागेको ठेक्कामा ७ वर्ष वितिसक्दा पनि कुनै काम हुन सकेको छैन।
यो एउटा ठेक्कामा मात्र देखिएको समस्या हो। बाँकी ठेक्काको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख कर्णले बताउनुभयो । ‘भूगोल पनि एकदमै कठिन भएकाले समस्या हुने गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो , ‘अन्तिम विन्दुमा ठेकेदार नै काम गर्न मानिरहेको अवस्था छैन।’ दिनेश खबरबाट