पुलेन्द्र बहादुर कार्की, दार्चुला । राजा पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण अभियान काल देखि नेपालको राजनैतिक इतिहासको आधुनिक काल सुरूवात भएको मानिन्छ। दक्षिण एशियाको सबै भन्दा जेठो राज्य नेपालमा पृथ्वीनारायण साह (वि. स.१७७९-१८३१) देखि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह (वि.सं.२०५८-२०६५) सम्म राजाहरूले २४० बर्ष शासन गरेको पाइन्छ। झण्डै २.५ सतक लामो शासकिय अवधीमा राजशाही ले बाह्य शक्ती हरूको फसाद र झमेला भन्दा बढी, कहिले महारानीहरूको त कहिले भाई भारद्वारहरूको र खासगरेर कोतपर्व पश्चात राजा राजेन्द्र को अवधी देखि २००७ सम्म १०४ बर्ष राणाहरूको झमेला झेलेको पाइन्छ।

जंग बहादुरको उदय पश्चात २००७ साल सम्म नेपालमा दोहरो राजतन्त्रात्मक शासनको प्रयोग भएको पाइन्छ। शासकिय राजनितीमा राजतन्त्र ले २००७ साल सम्म पारिवारि र आन्तरिक सत्ता संघर्ष,षडयन्त्र र अन्तर बिरोधहरूको सामना गर्नुमै बढी समय ब्यतित गरेको पाइन्छ भने, २००७ साल पश्चात मात्रै अन्तरविरोधको स्वरूप परिवर्तन भई राजनितीमा जनताको सहभागिताको आवश्यकता सहित राजा र जनता बिचको संघर्ष चुलिदै २०६५ सालमा पुगेर २४० बर्षको राजशाहीको अन्त्य, बिश्वजगतले सर्वसम्मत स्विकार्ने बिधी र प्रकृया द्वारा शान्ती पुर्ण ढंगले भएको थियो।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १५ बर्ष व्यतित भएकोछ, जनता द्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधीहरूले बनाएको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ७ बर्ष बितेकोछ, संविधानको कार्यान्वयन गर्दै थुप्रै चुनौती र जटिलता बीच राज्यको पुर्नसंरचना, तिनै तहका २/२ वटा आवधिक निर्वाचनहरू सम्पन्न भएकाछन, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र को अभ्यास अगाडी बढेकोछ जुन सकारात्मक छ। आमुल परिवर्तन पश्चात जनताको जीवनशैलीमा, राज्यका सेवा प्रदायक संरचना हरूमा, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तहरूको चरित्र र कार्सम्पादनमा सुधारात्मक परिवर्तन आए नआएको कोण बाट गणतन्त्र अवधीको लेखाजोखा गर्दा सबै तिर निराशा र असन्तुष्टी ब्याप्त देखिन्छ। जनताले गणतन्त्र पश्चात शासन मा सुशासन हेर्न खोजेकाछन ।

तर नेतृत्वले जनतालाई नक्कली भुटानी सरणार्थी, सुन तस्करी, वाइड वडी,ओम्नी यति, ललिता निवास जस्ता सयौ राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय र स्थानिय भ्रष्ट्रचार र अनियमितताका काण्डहरू प्रदर्शन गरेकोछ। संविधान मा समाजवाद उन्मुख राज्य पनि लेखिएकोछ तर महङ्गो मुल्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य किन्नु पर्ने बाध्यतामा पनि हामिनै छौ,जनताले आफ्ना नानी बाबुहरूको लागि गुणस्तरीय, सर्वशुलभ र जीवन उपयोगी शिक्षा खोजी रहेकोछ नेतृत्व ले आमनागरिकका छोराछोरी पढने बिद्यालयहरू रित्याएर नर्सरीमा २ लाख शुल्क लिने बिद्यालय पोस्ने नीति लाई प्रोत्सान गरिरहेकोछ, आम नागरिकहरूले सेवालिने दुरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार सुविधा थप्न ध्यान छैन, पाइला टेक्दै शुल्कको फेहरिस्त भिराउने सहरिया अस्पताल मैत्री नीतिको निरन्तरता जारीछ, उद्योग कलकारखाना र स्वरोजगारी सृजनाको नीति र कार्यक्रममा संवेदनहिनता देखिन्छ भने नौजवानहरूलाई आफ्नै स्रोत साधन हरूको उपयोग गरी स्वरोजगारी सृजना गर्ने युवा प्रेरक बातावरणको झल्को दिन सकिएको छैन, संभाव्य क्षेत्रहरूको(जल,जमिन, जंगल) पहिचान र उपयोग गरी युवा पलायन रोक्ने बिषय राष्ट्रिय साँझा बिषय बन्न सकेको छैन, राज्यका स्थायी र महत्वपुर्ण अंगहरूलाई स्वचालित होइन, सिमित व्यक्ति र समुहको भागवण्डाको बस्तु बनाइएकोछ र सबै भन्दा ज्यादा लाजमर्दो ढंगले यो व्यवस्था स्थापनाका नायकहरू र नायकहरूको छेउभेऊ का ब्यक्तिहरूको जीवनचरित्र जनताको र खास गरी युवाहरूको हेराईमा गिर्ने गरी स्खलित भएकोछ उल्लेखित मुल मुद्धाहरूका अतिरिक्त परिवर्तित सन्द्रभमा जनताले अपेक्षा गरेका विविध क्षेत्रहरूमा परिवर्तन र सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरूले सकारात्मक आशाको संचार गराउन नसेको यथार्तता आजको वास्तवकताहो ।

देशको राजनिती यो पुगेन वा त्यो भएन भन्ने ठाँउमा नभएर प्राप्तिको उत्कर्श गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता सबै प्राप्त भइरहदा पनि किन राष्ट्रले लय समाउन सकिरहेकोछैन? यो सबै नेपाली जनताको मनमस्तकमा उठेको प्रश्नहो। बैकल्पिक शक्तीहरूको उदय पनि यही प्रश्नहल गर्ने जवाफको खोजीहो जुन सकारात्मक छ।

संबिधान प्रयोगको सात बर्षे अवधी पुग्दै गर्दा यिनै नकारात्मकताको नाङ्ले पसल खोल्दै गणतन्त्रको बिकल्प खोज्ने र बिकल्पमा राजतन्त्रको बखान गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्साहित भएको भान हुन्छ, हुदा हुदा नेपालमा राजतन्त्र बहाल हुदा रामराज्य भएको र लोकतन्त्र , गणतन्त्र पश्चात यो मासिएको झै हास्यास्पद भाष्य निर्माणको प्रयत्न पनि भइरहेको देखिन्छ। जनताको दृष्टी बाट हेर्दा ऐतिहासिक, दार्शनिक र व्यवहारिक कुनै पनि कोणबाट फगत बाल्मिकी रामायणको अयोध्याको राजतन्त्र बाहेक अरू राजतन्त्रहरूको तुलना गणतन्त्र सँग हुन सक्दैन, तसर्थ राजतन्त्र ठिक वा गणतन्त्र ठिक भनि बहस गर्नु उज्यालो ठिक की अध्यारो ठिक भनि गरिएको वादविवाद जस्तै हो र साथै नेपाली राजसंस्थाले नेपाल एकिकरणको अगुवाही गरेको र पछिल्लो समय बिश्व इतिहासमा दुर्लभ भेटिने शान्तीपुर्ण बहिर्गमन स्विकार गरेको समझको सम्मान स्वरूप पनि राजतन्त्र प्रति सम्मानभाव प्रकट हुनु स्वभाविकछ, तथापी सकृय राजतन्त्र मा सुशान थियो, ऊद्योग कलकारखाना थिए, बैदेशिक ऋीण थिएन, बिकास तिब्रतर थियो, युवा पलायन थिएन त्यस कारण गणतन्त्र को बिकल्पमा राजतन्त्र भन्ने मिथ्या तर्क गर्दै भ्रम फिजाउने र गणतन्त्र को बिकल्प गुणस्तरीय गणतन्त्र बनाउने बाटो छेक्ने प्रवृत्तिको भने सतर्कता पुर्वक निगरानि अनिवार्य रहेको देखिन्छ।

तथ्यमा हेर्दा राजतन्त्रात्मक प्रणाली रहदा भएका कोतपर्व,भण्डारखालपर्व, ४२ सालको पर्व देखि नारायणहिटी पर्व सम्मका कत्लेआम हरू गणतन्त्रले रचेका पर्व थिएनन, सुघौली सन्धी, सन १९५० कोसन्धी, कोशी,गण्डक र टनकपुरसन्धी हुदा र सन १९६५ मा भारतिय सेनाको क्याम्प कालापनीमा स्थापना हुदा देशमा सकृय राजतन्त्र थियो, मुर्ती चोरी,सुन तस्करी, राज्यको राजस्वमा कहिले श्रममा आबद्धता बिनाको अपनत्व राजतन्त्र कालको बिशेषतानै थियो, बि.सं. २०४८ अगाडिका अर्थ सामाजिक तथ्याकं हेर्दा २०४८ सालसम्म गरिबिको रेखामुनि को संख्या ४९%, प्रतिव्यक्ती आय १८५ US$,जम्मा सडकको ल.७३३० km,बिद्युत २२७ मे.वा.,सुद्ध खापा ३६% ले पाएको सरकारी तथ्याकंले मात्रै पनि त्यति बेलाको अवस्था प्रष्ट हुन्छ । यी लगायत थुप्रै अन्य आर्थिक र सामाजिक सुचकहरूमा ०४८ पछि परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधार भएको तथ्य लुकाएर लुक्ने बिषय होइन र साथै ०४८ अघी र पछि का तथ्यांकमा रमाउदै गणतन्त्रवादी हरूले महान प्रगति ठान्ने र गणतन्त्रको प्रयोग कुलिनतन्त्र, दोहनतन्त्र र लिप्सातन्त्रमा मात्रै गरिरहने हो भने गणतन्त्र को बिकल्पमा राजतन्त्र को लागि होइन उन्नत र गुणस्तरिय गणतन्त्र को लागि सबै दलहरू भित्र ब्यापक संघर्ष र धुर्बीकरण अनिवार्य देखिन्छ।

यो लेखका लेखक नेपाली काङ्ग्रेस दार्चुला जिल्ला कार्य समितीका सचीव पुलेन्द्र बहादुर कार्की हुन ।