दार्चुला । नेपाल सरकारको लामो प्रयास र पहलपछि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–८ मा नेपाल–भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ ।
महाकाली–८ सुरकाँडा र भारतको धारचुलास्थित छारछुम जोड्ने मोटर पुलको सोमबार शिलान्यास गरिएसँगै दार्चुलावासीको वर्षौदेखिको ‘मोटरेबल पुल’ सपना साकार हुन लागेको हो । सोमबार नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र भारत सरकारको तर्फबाट उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले संयुक्त रुपमा पुलको शिलान्यास गर्नुभयो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राबीच गत माघ १८ गते पुल निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
(http://www.mopit.gov.np/ne/noticedetail/192/2022/41609914)
भारतीय लोक निर्माण विभागअन्तर्गत भारत सरकारको लगानीमा बन्ने यो पुल निर्माणको ठेक्का चन्डिगढको एक निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरेको छ । द्विपक्षीय निर्माण सम्झौतानुसार यो पुल निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । ( Jan 6, 2022 : MoU between India and Nepal for construction of bridge over Mahakali River at Dharchula. :
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1788007 )
नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पुल
कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्म दुई देशबीच आवतजावत गर्ने पक्की पुल छैन । भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा महाकाली नदीले झन्डै चार सय किलोमिटर दूरी समेट्छ । यति लामो दूरीमा तुइन र झोलुंगे पुल मात्रै छन् । महाकाली नदीसँगै जोडिएको दार्चुला सदरमुकाम र बैतडी जिल्लाको सदरमुकाम पनि झोलुंगे पुलले मात्रै भारतसँग जोडिएका छन ।
यी जिल्लालाई भारतसँग मोटरेबल पुलले जोड्ने विषयमा स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । यही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशील कोइरालाले २०७१ असोजमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीको रुपमा भएको पहिलो नेपाल भ्रमणमा यो विषयलाई द्विपक्षीय सरोकारको विषय बनाउन सफल हुनुभयो ।
( August 04, 2014 – सयुक्त वक्तव्य बुदा नं. २१ मा :-
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/23807/Joint_Press_Statement_on_the_Visit_of_the_Prime_Minister_to_Nepal)
त्यसयता संसद र संसदबाहिर यो विषय सबैको थप चासोको विषय बन्यो । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको रुपमा मन्त्री बडू र अरु नेताहरुले पनि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा यस विषयलाई उठाइरहे ।
फलस्वरुप भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा २०७३ साल भदौं ३० देखि असोज ०२ सम्म भएको भारतको ४ दिने भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल पनि) एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयलाई मूर्त रुप दिन सफल हुनुभयो । भ्रमण दलमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक पनि सुदूरपश्चिमकै भूगोलबाट जनप्रतिनिधि हुनुभएकोले यो विषयमा विशेष रुपमा ध्यानाकर्षण गराउन थप बल पुग्यो । र, यही भ्रमणमा कञ्चनपुर र दार्चुलामा महाकाली नदीमाथि भारत सरकारले मोटरेबल पुल बनाउने समझदारी भयो । समझदारीअनुरुप कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदी माथिको पुल करिब करिब निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
(August 24, 2017 :- संयुक्त वक्तव्य बुदा नं. २४:
https://mofa.gov.np/india-nepal-joint-statement-state-visit-prime-minister-nepal-india-23-27-august-2017/)
दार्चुलामा ढिलै भए पनि सोमबार पुल निर्माणको शिलान्यास भएको छ । यस कार्यले दार्चुलावासीमा उत्साह छाएको देखिन्छ ।
मन्त्री बडूको अथक प्रयास
सरकारमा हुँदा होस् या नहुँदा, सांसद हुँदा होस् वा नहुँदा । विकासवादी नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निरन्तर रुपमा दार्चुलाको विकासका सवालमा खरो रुपमा आफ्नो कुरा राख्दै आउनुभएको छ ।(May 15, 2019 सम्मका प्रयासहरु : – https://fb.watch/fE5P2EgH2V/) मोटरेबल पुल निर्माणका विषयमा पनि निरन्तर रुपमा माग, पहल र खबरदारी गरिरहनुभयो । उहाँले नेपाल सरकार र भारतीय पक्षका उच्च अधिकारीसँगको हरेक भेटमा मोटरेबल पुल निर्माणको विषय र प्रक्रियाबारे चासो एवं चिन्ता जाहेर गरिरहनुभयो ।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्म दुई देशबीच आवतजावत गर्ने पक्की पुल छैन नै । कतिपय ठाउँमा झुलुंगे पुल समेत नहुँदा तुइनबाट महाकाली तर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । यही बाध्यताका बीच हरेक वर्ष कुनै न कुनै दार्चुलावासीले तुइनबाट खसेर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यसरी २९ वर्षयता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्र २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
नेपाल–भारत आउजाउ गर्न झोलुङ्गे पुल र धेरै स्थानमा तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको पीडा दार्चुलावासीको जनप्रतिनिधिका हिसावले मन्त्री बडूले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ।
त्यसैले मन्त्री बडूलाई महाकाली नदीमाथि पुल बनेमा एकातिर नागरिकको ज्यूज्यान जोगाउन सकिने र अर्कोतिर यसले सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ लाई सुदृढ बनाइ अन्तरदेशीय व्यापारिक क्रियाकलाप बढाउनमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने लाग्यो । सीमामा रहेका दुवैतर्फका नागरिकको सम्पर्कलाई थप मजबुत बनाउन सघाउने र यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि ठूलो टेवा पुग्ने भएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै आए ।
यही क्रममा जिल्लाबाट सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिकामा रहँदै आउनुभएका मन्त्री बडूले आफ्नो पार्टीका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालालाई यस विषयमा ‘कन्भिन्स’ गराउनुभयो । र, त्यही भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई यस विषयमा पहलकदमी लिन झक्झक्याउनुभयो । पार्टीबाहिर, संघीय संसदमार्फत (प्रतिनिधि सभा बैठक २०७६ वैशाख २४ गते: https://fb.watch/fE5mGLVh61/ , प्रतिनिधि सभा बैठक, २०७७ जेठ २४ गते: https://fb.watch/fE7XM7Bmio/ ) र सार्वजनिक संवाद एवं भेटवार्ताहरुमा अरु पार्टी तथा पक्षको पनि ध्यानाकर्षण गरिरहनुभयो । यसमा जिल्लाबाट र सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अरु पार्टीका नेता, सांसद तथा जनप्रतिनिधिको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको छ । सबैको चासो, चिन्ता र पहलले गर्दा दार्चुलामा २ लेनको मोटरेबल पुल निर्माणको अवस्थामा पुगेको छ ।
मन्त्रि बडूले नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरु जयन्त प्रसाद, देव मुखर्जी, शिव संकर मुखर्जी, श्याम शरण, आइपी सिंह, रञ्जित राय, राकेश सुद, मञ्जिव सिंह पुरी, विनयमोहन क्वात्राको पालामा पनि यस विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका बेला र पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि त मन्त्री बडूले अहिलेका भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवसँग पटक पटक भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटवार्ताको विषय वाणिज्य वा व्यापार, उद्योग वा पारवाहन, लगानी वा द्विपक्षीय सहयोग जुनसुकै भए पनि उहाँले उच्च महत्वमा राखेर दार्चुलामा मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
पुल किन महत्वपूर्ण छ ?
यो पुल निर्माणपछि,
१. ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गसँग जोडिने भएकाले सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’लाई सुदृढ बनाई दुवै देशको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनसमेत सघाउ पुग्ने,
२. भारतसँग सबैभन्दा नजिकको भन्सार विन्दु हुने भएकाले सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी, बझाङलगायतका पहाडी जिल्लामा व्यापारिक गतिविधि बढ्न गई सामानको ढुवानी लागत घट्न गई कम मूल्यमा नागरिकले सामान पाउने र उद्यमीले सोहीअनुसार आर्थिक लाभ लिने,
३. नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाकाको रुपमा विकास भई प्रचुर आर्थिक लाभ लिन सकिने र स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्ने,
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार आवागमनलाई बलियो बनाउन तथा दुवैतर्फको समुदायबीच रहेको सम्बन्ध र सम्पर्कलाई थप मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने,
५. देशकै त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र जोडिएको जिल्ला सदरमुकाममा मोटरेबल पुल निर्माणले पश्चिम नेपालको व्यापारमा यसले ठूलो साथ दिने,
६. धार्मिक पर्यापर्यटनमा ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिन सघाउ पुग्ने, लगायतका फाइदाहरु लिन सकिने छन ।
जिल्लास्थित राजनीतिक दलका लागि यो ऐतिहासिक पुल राजनीतिक मुद्दा समेत हुने गरेको छ । दलहरुले पुल निर्माणको जस आफूले लिने र अपजस अरुलाई दिने प्रसास गरिरहेका छन् । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडू विकासमा राजनीति नभई सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विकास, राजनीति र चुनावको एजेण्डाभन्दा बढी स्थानीय जनताको आवश्यकता र जिल्लाको समृद्धिको आधार भएकोले सोहीअनुसार एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘विकासका लागि राजनीति गरौं विकासमा होइन ।’ मन्त्री बडूको सचिवालयबाट जस्ताको त्यस्तै साभार
