कैलाली । दलित महिला अधिकार मञ्च, ल्याक नेपाल र आरेकको आयोजनामा लैगिंक उत्तरदायि न्याय सवलीकरण गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय सम्वाद कार्यक्रम धनगढीमा भएको छ । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका अवरोध तथा समाधान सम्वन्धी न्यायकर्ता र अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायत सरोकावाला निकाय बिचसम्वाद कार्यक्रम शनिबार भएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्यायलाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुलाई न्याय दिने सम्म उनीहरुलाई पुग्न र सेवासुबिधा पाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका उप( प्रमुख कन्दकला रानाले महिलाको न्यायमा पहुँचका लागि उपमहानगरले काम गरिरहेको बताइन् । न्यायिक समिती मार्फतआउनेहरुका समस्याहरुलाई उपमहानगरले हर्ने उनले बताइन् ।
न्याय सम्पादन हुन सकेन भने बिकासमा अधुरो मानीन्न उनले भनिन् हामीले भौतीक बिकास मात्रै नभइ सामाजीक बिकास पनि हेर्नुपर्छ ।,’

न्याय पाउनैका लागि न्याय खोज्न जानेलाई सुरुमै शुल्कका कुरा गर्दा उसले न्याय पाउन नसक्ने उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।

महिलाहरुलाई कसरी पहुँच युक्त बनाउने भनेर काम गरिरहेको गोदावरी नगरपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा देवी रोकायाले बताइन् । वडा तहबाटै यो काम भइरहेको उनले बताइन् । महिलाको आर्थिक पक्ष बलियो र क्षमता बिकाश गर्नलाई पालिकाले विभिन्न कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिरहेको उनले बताइन् । ‘महिलाको न्यायमा पुहँच अभिवृद्धि गर्न लागि काम गरिरहेका छौ’ उनले भनिन् आर्थिक क्षेत्र सुधार र पैरवी पनि गरेका छौ ।,’

न्याय लिन न्यायिक समितीमा आउनेलाई पनि सल्लाह सुझाव मात्रै नभएर आर्थिक पक्षमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने यूएन डिपीका प्रदेश प्रमुख बैजन्ती सिंहले बताइन । उनले प्रत्येक ५ वर्षमा जनप्रतिनिधी परिवर्तन हुने हुँदा उहाँहरुलाई राखेर न्यायिक समितीका बारेमा जानकारी गराउने पर्ने बताइन् । सुदूरपश्चिममा यूएन डिपीले सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा अझै सबैको समन्वयमा हुनुपर्ने बताइन् ।

यस्तै न्यागिक समितीमा रहेका मेलमिलापकर्तालाई पनि समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । भजनी नगरपालिकाका मेलमिलापकर्ता जगत बिश्वकर्माले आफूहरुलाई पालिकाबाट कुनै पनि सेवा सुबिधा नहुँदा समस्या हुने गेबो बताए । उनले न्यायिक समितीमा काम गर्नेलाई सहजीरण गर्नुमा नगरापलिको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
कानुन सचिव गंग बहादुर खरेरले न्यायमा पहुँच बढाउन हक र अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कानुनी संरचना धेरै भएपनि तर कार्यान्वयमा भने समस्या रहेको उनले बताए । प्रदेश संघिय र स्थानीय कानुन भएपनि त्यसको कार्यान्यवनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण अधिबक्ता अनिता थपलियाले गरेकी हुन् । कार्यक्रममा कैलालीका विभिन्न पालिकाबाट जनप्रतिनिधि, उप प्रमुख, न्यायिक समितीका सदस्य, मेलमिलापकर्ता तथा विभिन्न संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।