शेरबहादुर ऐर, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी विपदबाट करौडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुवान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, बाढीका साथै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, भुकम्प लगायतका विपद र वन्यजन्तु आक्रमणबाट ठूलो मानवीय क्षति तथा अन्नवालीको नोक्सानी हुँदै आएको छ ।

प्रदेश आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा चार पुरुष र आठ महिला गरि १२ जनाको मृत्यु भएकोमा २८ पुरुष र ३५ महिला गरि ६३ जना घाइते भएका छन् । विभिन्न विपदका कारण चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड ४९ लाख ३६ हजार छ सय ५० बराबरको भौतिक क्षति भएको जनाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १० करोड ४५ लाख २८ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति पुगेको थियो । आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सो वर्ष तीन सय २५ वटा विपदका घटना हुँदा २४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७५ जना घाइते भएका थिए । विपदबाट पाँच सय ७७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए भने दुई सय ८७ घर पूर्ण रुपमा र एक सय ३४ आशिंक रुपमा घरमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

कुन विपदमा कति क्षति

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को असोजसम्ममा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सर्पदंशका कारण मानविय क्षति भएका छन् भने आगलागीका कारण भौतिक क्षति बढी रहेको छ ।

प्रदेशमा सर्पदंशका कारण चार जनाको मृत्यु भएको प्रदेश आपत्तकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकमा रहेको छ । प्रदेशमा पहिरोमा परि दुई, चट्याङ्गमा एक, बाढीमा एक, जनावर आतंकमा परि दुई जना, भुकम्पमा एक र लेक लाग्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रदेशमा आगलागिका कारण दुई करोड ११ लाख ६६ हजार चार सय ५० अनुमानित क्षति भएको छ भने जनावर आतंकबाट एक लाख ३० हजार अनुमानित क्षति भएको जनाइएको छ । भारी वर्षका कारण ९६ हजारको अनुमानित क्षति भएको आपत्तकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ ।

लगातारको भुकम्पले त्रासमा सुदूरपश्चिम

शुक्रबार विहान १ बजेर ५१ मिनेटमा ५ म्याग्नेच्युटको भुकम्प गयो । मानविय नभएपनि भौतिक क्षति भइरहेको प्रदेश आपत्तकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बझाङमा ११, बाजुरामा १४ र दार्चुलामा एक गरि २१ पटक भुकम्प महशुष गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठुलो भुकम्प बझाङमा गएको छ । जसमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना घाइते भए । लगातार भुकम्प तथा पराकम्प भइरहदा मानिसहरु त्रासमा छन् । बझाङ प्रभावित क्षेत्रका मानिस त्रिपालभित्र बसेर दैनिकी चलाइरहेका छन् ।

बढ्दै डेंगु

बाढी, पहिरो, आगलागी, भुकम्प लगायत प्राकृतिक विपदसंगै डेंगुको संक्रमण पनि बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सन २०२३ को अक्टोवर १२ सम्ममा प्रदेशमा एक हजार ८६ जना डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । नौ वटा जिल्ला रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेंगुका संक्रमित कैलालीमा रहेका छन भने दोस्रोमा कञ्चनपुर बनेको छ ।

कैलालीमा संक्रमितको संख्या चार सय ८२ रहेका छन भने कञ्चनपुरमा दुई सय २८ पुगेको छ । दार्चुलामा एक सय ९६, सबैभन्दा कम डडेल्धुरामा १० जनामा डेंगु संक्रमण रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत आशुतोष श्रेष्ठले भने –‘बजेट पारित भएपछि वर्षातको याममा डेंगुको महामारी सुरु हुन्छ । त्यो भन्दा अघि महामारी न्यूनिकरणका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा महामारी लिने गरेको छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानिय तहले ध्यान दिँदैनन् ।’

किन बढ्दै छ विपद्

प्रदेशमा विपदका घटनाबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएपनि यसको न्यूनिकरणमा प्रदेश सरकार गम्भिर हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ । जथाभावी बन्दै गरेका सडकले बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढेको छ भने भुकम्पमैत्री नबनेका घरले मानविय क्षति व्यहोरिरहदा प्रदेश सरकार राहत, खोज तथा उद्दारमै सिमित बनेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा काँग्रेसका नेता मेघराज खडकाले भने –‘भुकम्प, बाढी तथा पहिरोमा परेका घरपरिवारलाई सरकारले राहात दिने घोषणा गर्यो तर, जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर वस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउन सकेको छैन । राहात, खोज र उद्दारमात्रैमा सरकार सिमित हुनुपर्ने ?’ उनले बाढी, पहिरो तथा भुकम्पबाट मानविय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन सरकारले योजना तयार पार्नुपर्ने बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका सभापति उत्तम जोशीले विपदबाट मानवीय क्षति हुन नदिन पूर्व तयारी तथा कार्ययोजना बनाएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने –‘कार्ययोजना खोज, उद्दार र राहात केन्द्रित छ । बाढी पहिरो आउँनुका प्रमुख कारणहरुलाई न्यूनिकरण गर्न तर्फ सरकार लागेको छैन् ।’

छैन वातावरण प्रदुर्षण नियन्त्रणमा ध्यान

सुदूरपश्चिममा वर्षेनि बाढी, पहिरो, भुकम्पसंगै बढ्दै गरेको बायु प्रदुर्षण न्यूनिकरणतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् । प्रदेशका तराई जिल्लामा बायु प्रदुर्षण बढ्दै गएको भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बजेटले त्यसलाई समेट्न सकेको छन् ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७९ मा भनिएको छ –‘वातावरणलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा विनियोजन नगरेको पाइएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले वातावरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छैनन् । प्रदेशका तराई जिल्लामा जथाभावी सडक निर्माण, बढ्दो जनघनत्व, वन डढेलो, जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न लगायतका कारण वातावरण प्रदुर्षण भइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस्ता छन सरकारका योजना

प्रदेश सरकारले सन २०३० सम्ममा विपदका घटनाबाट हुने मृत्युदर वार्षिक ५०, सवारी दुर्घटना मृत्युदर ८०, प्रभावित हुने घर परिवार दुई हजार पाँच सय, वेपत्ता हुने व्यक्तिहरू सात, विपदबाट घाइते हुने ४०, सडक दुर्घटनाबाट घाइते हुने एक सय २० पुर्याउने दिर्घकालिन सोच बनाएको छ ।

मन्त्रालयले विपदका कारणले हुने आर्थिक क्षेत्रलाई उल्लेख्य मात्रामा कम गर्ने, प्रदेशका महत्वपूर्ण पूर्वाधार र आधारभुत सेवाहरूमा विपदले पुर्याउने क्षति र अवरोध उल्लेख्य रुपले कम गर्ने र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहहरूमा विपद जोखिम न्यूनिकरण, ऐन, योजना तथा मापदण्डहरू तयार गर्ने, विपद र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको न्यूनिकरण, व्यवस्थापन र अनुकुलनका विषयहरूलाई अन्य विषयगत क्षेत्रका योजना र कार्यक्रममा एकिकृत गर्दै लैजाने, बहुप्रकोप पुर्वसूचना प्रणाली र विपद जोखिम सूचना आंकलनको उपलब्धता र पहु“चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने गन्तव्य निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेश, स्थानीय तह तथा समुदाय स्तरमा खुला स्थानको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरी संरक्षण गर्नुका साथै पहाडी जिल्लाका दुर्गम स्थानमा हेलिप्याडको व्यवस्था गर्ने, विपद पश्चातका पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणका चरणमा थप जोखिमको अवस्था सृजना हुन नदिन र प्रभावकारी विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘अझै राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै ३० बुँदामा रणनीति तयार गरेको छ ।