काठमाडौं, असार ९ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने तथा स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।

पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनाको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनमार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। पार्टी स्थापना कालदेखि नै वर्तमान प्रदेश संरचनाप्रति फरक धारणा राख्दै आएको रास्वपाले महाधिवेशनमा यस विषयलाई औपचारिक दस्तावेजका रूपमा अघि सारेको हो।

प्रस्तावनामा भनिएको छ, “हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं।” यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह, हालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद् तथा अन्य संवैधानिक निकायमा आमूल सुधार, र मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी कोष व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई शासकीय सुधारका प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ।

डा. वाग्लेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसम्म नेपाल आइपुगेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको समीक्षा गर्दै अब त्यसलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित सुधारका प्रस्तावहरू अघि सारिएको बताएका छन्।

रास्वपाले प्रस्तुत गरेको यो प्रस्तावले संघीय संरचना, शासन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नयाँ बहस सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।