दार्चुला । जिल्लाको दुहु गाउँपालिकामा न्यायीक सहजीकरण सम्बन्धि दुई दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । दुहु गाउँपालिकाको आयोजनामा शुक्रबारबाट संचालन भएको तालिम सनिवार सम्पन्न भएको हो । दुहु गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र बडालको अध्यक्षतामा सम्पन्न तालिममा जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीश खेमराज भट्ट प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।

विशेषगरी स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिलाई न्याय प्रवाहमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र सिह बडालले जनकारी दिए । न्यायीक समितिका पदाधिकारी लगायत अन्य तालिममा सहभागीहरुलाइ जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीश खेमराज भट्ट, श्रेस्तेदार कौशल ज्ञवालीले न्यायीक समितिको काम कर्तव्य र न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । जसमा दफा ४६ मा स्पष्ट रुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहनेछ भनी उल्लेख छ । यता संविधानको धारा २१७ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने स्पष्ट पारेको छ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यहरु रहने छन् भनी उल्लेख छ । अर्थात न्यायिक समितिमा संयोजकसहित आफूसँगै निर्वाचित भएका दुई गरी तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति हुन्छ यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार बमोजिम हो । न्यायिक समितिको अधिकार के कति हो त ? यस्को लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को अनुसार न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछः

क) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,
ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
ग) चरन, घाँस, दाउरा,
घ) ज्याला मजुरी नदिएको,
ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,
च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
छ) नाबालक छोरा–छोरी वा पति–पत्निलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको,
ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछः–
क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
ग) पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, तर पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।
घ) अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
ङ) गाली बेइज्जती,
च) लुटपिट,
छ) पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
ज) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
ञ) ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको,
ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

न्यायिक समितिमा माथि उल्लेखित विषयहरुमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि निवेदन वा फिराद दर्ता गरी दर्ताको निस्सा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि विपक्षीका नाममा म्याद पठाउने, प्रतिउत्तर बुझ्ने, प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुबाट दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित र उत्साहित गर्ने लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र न्यायिक समितिले पटक–पटक आदेश जारी गर्नुका साथै र अन्तिम निर्णय समेत जारी गर्दछ । यसरी न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयको चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

अन्तमा स्थानीयस्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम मान्न सकिन्छ । न्यायिक समितिले आफुकहाँ आएका विवादहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट दलीय पूर्वाग्रह नराखी आम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी न्यायिक मनबाट कार्यसम्पादन गरिरहने हो भने जनताले कानूनी राज्यको प्रत्याभुत गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहँदैन ।