दिपक खाती, दार्चुला । नागरिक ले कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम का लागि आजभन्दा ५ बर्ष अगाडि आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बार्षिक बजेट भाषणको पुर्वसन्ध्यामा दार्चुला जिल्ला बाट निर्वाचित संघिय सांसद गणेश सिह ठगुन्नाले २० करोड रुपैया छुट्टयाउनु पर्ने भन्दै संसदमा बोलेपछी मैले मेरो फेसबुक वालामा स्टाटस लेखे माननीय ज्यु २० करोड चलाउने मन भए सांसद होईन मेयरको चुनाव लड्नु ४० करोडको बजेट चलाउन पाईन्छ । त्यतिबेला एमालेका साथीहरूले मेरो स्टाटसमा मलाई तथानाम गालिगलौच गरेर कमेन्ट गरे तर मैले कुनै कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाएन मैले जसले जति जानेको छ,जसले जति बुझेको छ त्यति बोल्छ भनेर चित्त बुझाए ।
चौतर्फी आलोचना भईरहेको सांसद बिकास कोष कार्यक्रम बिगतको बर्षमा रोकिएपनि यस बर्षको बजेटमा प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट बिनियोजन गर्ने गरि सांसद बिकास कोष कार्यक्रम पुनःलागु गरिएको छ । यो बर्ष सरकारले देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लागिरहेको भनेर अर्थतन्त्रको सुधार गर्न अनावश्यक,फजुल खर्च कटौती गर्ने भनेर बजेट व्यक्तमा समेट्दा कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदलाई ठेकेदार बनाउने गरि सांसद बिकास कार्यक्रम किन लागू गरियो ?
देश संघीयतामा गइसके पछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको अवस्थामा पनि सांसदहरुको बिकास रकम प्रति यो आसक्ति असोभनिय छ। नीतिनिर्माण र सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा बहस गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्नुपर्ने मुल दायित्व सांसदहरुले बिकास कार्यक्रम संन्चालन गर्ने भुमिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संरचना क्रियासिल तथ्यलाई भुल्नु हुदैन ।
बिकास रकम प्रतिको अनावश्यक मोहले जनस्तरमा सांसदहरु कर्तव्यच्युत भएको सन्देश मात्रै गइरहेको छैन उक्त पैसा खर्चको बिषयले सांसदपद लाई नै बिबादास्पद बनाइरहेको छ । त्यसैले सांसदले बजेट माग्न रोक्नुपर्छ र सरकारले दबाबमा आएर बजेट छुट्टयाउनु हुदैन ।
विगतका बर्षमा पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम बाहेक पनि हरेक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमका लागि ५०लाख पाउने ब्यवस्था थियो। यो रकम भने निर्वाचित बाहेक समानुपातिक र मनोनीत सांसद ले पनि पाउथे यस्तो रकमको सहि सदुपयोग समेत भएको छैन भने महालेखा परिक्षकले बर्सेनि ठुलो परिणाममा बेरुजु निकाल्दै आएको थियो र कतिपय सांसदहरुले आफू वा परिवारका सदस्य,संलग्न संस्था र कार्यकर्ता लाई आफू खुसी योजना बाड्ने गरेको विगत छ ।
चौतर्फी बिरोध भएको यो कार्यक्रम खारेजीका लागि अहिले कुनै पनि दल बोल्दैन न काङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट न नयाँ दलहरू । कानुन बनाउने दायित्व भएका सांसदहरुको मुल जिम्मेवारी पैसा बाड्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने होइन भन्ने उनीहरुलाई थाहा नभएको पक्कै होइन र पनि किन सांसद ब्यस्थापक बन्न चाहिरहेका छन । खुद्रे बिकास र कार्यक्रमका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? सांसदको काम भनेको निति निर्माण गर्ने,जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । संसद बैठकको बेला प्राय धेरै सांसद बैठकमा उपस्थित हुदैनन् उनिहरुका कुर्सी खालीनै हुन्छ । यसरी सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारी बाट भागेर कार्यपालिकाजन्य यी कार्य गर्न स्थानीय सरकार छ भन्ने उनिहरु किन मनन गर्दैन किन उनिहरु शक्तिपृथकिकरण प्रतिकुल हुने गरि कार्यपालिका को छायामा पर्न चाहन्छ । यी ज्वलन्त प्रश्ननको उत्तर सहज छ यो मोटो रकम परिचालन बाट उनिहरु भोटको राजनीति गर्न चाहन्छन ।
यसरी योजना बजेट रकम मागेको देख्दा लाग्छ यी सांसद होइन वडा अध्यक्ष हुन् । यिनिहरुले भोट माग्दा मतदाता सङ गरेका बाचा सम्झिने हो भने ठ्याक्कै त्यस्तै झल्को पाउछौ । यदि योजना बाड्ने मन छ भने किन सांसद हुनु पर्यो किन सांसदको चुनाव लड्नु पर्यो वडा अध्यक्ष वा गाउँपालिका,नगरपालिका को प्रमुखको चुनाव लडे भै हाल्यो त मज्जाले ४०/५० करोड चलाउन पाइन्छ ।