काठमाडौँ — एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आगामी तीन वर्षभित्रमा गर्न सकिने राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत जनसरोकारका विषय समेटेर ९९ बुँदे सुझाव दिएको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको सुझाव शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएका सुझावहरूमा यसै वर्षको बजेटको दायराभित्र सञ्चालन गर्न सकिने, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध र समाधानका उपाय समेटिएको ज्ञवालीले बताए । ‘सुझावले सरकारलाई काम गर्न एक प्रकारको मार्गदर्शन हुनेछ,’ उनले भने, ‘ती सुझाव सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि दिइनेछ ।’

   मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी कित्ताबाट उठेका व्यवस्था परिवर्तनका माग र उग्र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’

   सुझावमा संघ र प्रदेशबीच बाझिएका अधिकार समाधान गर्ने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिइएको कार्यदलका अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । ‘संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी बाँकी कानुन अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने । एमालेले ‘मिसन ०८४’ पूरा गर्न अघि सारिएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ मार्गचित्रसहित सुझावहरू तयार गरेको हो । पार्टीका २८ विभागले विज्ञसँग छलफल गरी यी सुझाव तयार पारेको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महान् आकांक्षा प्राप्तिका लागि वैदेशिक पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्न जरुरी छ ।’

एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षा, ज्याला, गन्तव्य देशका नेपाली दूतावासले दिने सेवालगायतलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र कामअनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवा सुविधाको सुनिश्चितता, श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यसअनुसार उनीहरूलाई दूतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले यी सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गम्भीर रूपमा लाग्ने बताए । ‘सरकार अलमलिनुपर्ने समय छैन,’ उनले भने, ‘जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न यी सुझावलाई व्यावहारिक रूपमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’

ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सुझाव

विभिन्न सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘सहकारी समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइएको छ,’ कार्यदलका संयोजक ज्ञवालीले भने, ‘जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्दामा संलग्न व्यवसायीलाई अविलम्ब कडा कानुनी कारबाही गर्न, बचतकर्ताको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ ।’ सहकारीहरूलाई मूलतः व्यावसायिक कृषि उत्पादन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उपजको वितरण/व्यवसायीकरणजस्ता काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ ।

प्रमुख सुझावहरु

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन र कानुन निर्माण
विद्युतीय मतदानको व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण
वैदेशिक पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता
सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान
देशको परराष्ट्र नीति र कुटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी नीतिगत सुधार
सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र वृहत् रोजगारी सिर्जना
पढ्दै कमाउँदै गर्ने नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्न,
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता रहेका योजनामा तीव्रता
यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन
खेल प्रतिभाहरूको पहिचान र विकासका लागि प्रत्येक खेल क्षेत्रमा एकेडेमी स्थापना
सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही