काठमाडौँ — लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी (ग्राहक) ले अब बढीमा दुई संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि एउटा व्यक्तिले एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था थियो । ‘बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन,’ राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।’ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले कर्जा असुलीका लागि ऋणीलाई कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । लघुवित्तले कर्जा असुली गर्दा ऋणीलाई धेरै दुःख दिएको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतका रूपमा राख्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । ‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको हुनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर एक लाखसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन ।’ बचतको ब्याजदरसमेत ग्राहकहरूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । ग्राहकको सहमति नलिई उसको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए तापनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाका लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, लघुवित्तले खुद मुनाफाको ०८२ असारभित्र १.५, ०८३ असारभित्र २ र ०८४ असारभित्र ३ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने पुरानै व्यवस्था कायम छ । जसअनुसार विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा ७ लाख सीमा कायम गरिएको छ । अब प्रतिपरिवार २५ हजारसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । तालिम दिएर मात्र कर्मचारीलाई काममा लगाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यस्तै, शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथिको कर्मचारी भर्ना गर्दा पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकको गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त गुनासो, उजुरीको समाधानका लागि संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अभिलेख राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । कान्तिपुरबाट
