दार्चुला–जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको महाकाली नगरपालिकाले निजामति कर्मचारी आवासबाट तत्काल सर्नपर्ने अवस्था आएको छ । सुरुमा भएको सम्झौताको ५ वर्ष र पछि बिचमा थपिएको एक वर्षको सम्झौताको म्याद सकिएपछि नगरपालिकाले तत्काल निजामति कर्मचारी आवासको भवनबाट अन्त सर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । देश संघयितामा गई पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहमा निर्वाचन भएपछि दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा रहेको महाकाली नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका हंसराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन अपि नगरपालिकाको भवन रहेको (हालको वडा नम्बर ४ मा) महाकाली नगरपालिकालाई राखियो नगरपालिकामा रहेका विभिन्न शाखाहरु व्यवस्थित रुपमा राख्न त्याँहा ठाउँ अभाव भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै रहेका तीन वटा निजामति कर्मचारी आवस मध्ये (ए) ब्लक एक भवनलाई नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने नेपाल सरकार र नगरपालिकाका बिचमा त्यतिबेला सहमति भएको थियो ।
२०७५ भदौ १९ गतेको नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयले उक्त भवन ५ वर्षका लागि महाकाली नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट दार्चुलाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्य र महाकाली नगरपालिकाका तर्फबाट तत्कालिन नगर प्रमुख हंसराज भट्टले २०७५ भदौ २४ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । उक्त सम्झौताको म्याद २०८० भदौ २४ गते सकिसकेको छ । म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहदा अहिलेका नगर प्रमुख नरसिंह चैसिरले थप दुई वर्षका लागि म्याद थप्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनलाई निवेदन दिन लगाएका थिए । सम्झौताको म्याद सकिने दिन नजिक आउँदा नगरपालिकाले २०८० भदौ २३ गते थप दुई वर्षका लागि सम्झौताको म्याद थप गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदन उपर छलफल गरी निर्णय गर्न तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको अध्यक्षतामा २०८० माघ १९ गते बसेको बैठकले १ वर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न सकिने निष्कर्श निकालेर म्याद थप गरेको थियो । थप एक वर्षका लागि थप भएको म्याद समेत २०८१ भदौ २३ गते (आज) सकिए पछि नगरपालिकाले अब आफ्नै भवन अथवा भाडाका घरमा सर्नपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उक्त बैठकले थप भएको एक वर्ष आवास गृह नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने र सम्झौताको म्याद सकिएकै दिन नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवन वा भाडाको भवनमा कार्यालय व्यवस्थापन गरी संचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
यता सम्झौता सकिएको तथा नयाँ कार्ययोजना बारे महाकाली नगरपालिका स्राेतका अनुसार याे विषयमा तत्काल कुनै किसिमको छलफल र परामर्श नभएको बताइएकाे छ । सम्झौता सकिएको अवस्थामा नयाँ कार्ययोजनाका बारेमा जनप्रतिनिधिहरुले नै छलफल र निर्णय गर्ने स्राेतले बतायाे । यसैबिच निजामति कर्मचारीहरुले अब उपरान्त उक्त भवन नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । भवन जुन उद्देश्यले बनेको हो सोही कार्यमा प्रयोग हुनुपर्ने उनीहरुले जोड दिएका छन् । आवासलाई कर्मचारीहरुकै प्रयोगमा ल्याइने तथा नगरपालिका संग थप सम्झौता गर्न नसकिने स्रोतले बतायो । जिल्लाका अधिकांस स्थानीय तहका आफ्नै भवन बनिसकेकाे अवस्था छ, भने जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेकाे महाकाली नगरपालिकाकाे भवन हाल सम्म पनि बनेकाे अवस्था छैन । नगरपालिकाले भवन निर्माण गर्न नसकेकाे विषयलाइ लिएर याहाका स्थानीयहरुले बेला-बेला जनप्रतिनिधिहरुकाे आलाेचना गर्ने गरेका छन् । आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन नसक्ने पालिका र जनप्रतिनिधिले अन्य विकास निर्माणका कामहरु कसरी गर्न सक्ला भन्ने जस्ता प्रश्नहरु समय-समयमा उठ्ने गरेका छन् । दार्चुला एफएमबाट
