काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका कर्मचारीले लिएको तलव जथाभावी सरुवा गर्ने र काजमा राख्ने अधिकारीबाटै असुल्ने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार संघीय मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई पत्र पठाएर संघीय निजामती ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधान मिचेर सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना, काजलगायतका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो पत्राचार गरेको हो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजामती ऐन २०४९, नियमावली २०५० का प्रावधानहरु स्मरण गराउँदै जथाभावी सरुवा गरेमा नियमविपरीत सरुवा वा काजमा बसेका कर्मचारीको तलव सरुवा गर्ने अधिकारीबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ । निजामती ऐनमा सम्बन्धित अधिकारीबाटै तलबभत्ता असुल्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय मन्त्रालयले संघीय कार्यालयको विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन धेरै पहल नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको हो । केही दिन अघि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन सही रुपमा नगर्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै सचिवहरुसॅग असन्तुष्टि राखेका थिए । उनले सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । अर्याल संघीय मन्त्रालयका पूर्व सचिव पनि हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखमा सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले सरुवामा केही बेथिति देखिएकाले निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको बताए ।

   ‘संघका मन्त्रालय र कार्यालयहरुका दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिकले सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन बमोजिम संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । उनका अनुसार सरुवा बेथितिलाई नरोके वा व्यवस्थित नगरेमा निजामती ऐन अनुसार सम्बन्धित नियमविपरित सरुवा भएर खाएको तलब भत्ता असुल्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा कर्मचारी सूचना प्रणाली (सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी) मा अध्यावधिक गर्न भनेको छ । साथै अध्यावधिक गरेपछि मात्र समन्वय गरेर सरुवा गर्न दिएको निर्देशन कार्यानवयन गर्न भने कठिन देखिएको छ । किनकि मन्त्रालयले २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि कर्मचारीको यकिन विवरण एकीकृत गर्न खोजेपनि सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयले कुन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयमा कुन पदको दरबन्दी कति संख्यामा छ ? काजमा कति कर्मचारी छन् ? कुन कर्मचारी कति समयदेखि काजमा बसेका छन् ? कति समयदेखि एउटै ठाउँमा बसेर सरुवा भएका छैनन् त्यसको खोजी गरेको साढे दुई वर्ष बितेको छ । मन्त्रालयसँग कर्मचारीको तथ्यांक यकिन भएपनि उनीहरु कुन अवस्थामा कहाँ के काम गरिरहेका छन् सवै विवरण छैन । संख्या खोज्दाखोज्दै यस अवधिमा संघीय मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री फेरिएका छन् तर एकीकृत रेकर्ड तयार भएको छैन । २०७९ लगत्तै तत्कालिन संघीय मन्त्री अमानलाल मोदीले कर्मचारीको यकिन तथ्यांक पाउन चार पटकसम्म एउटै विषयमा पत्राचार गर्न लगाए तर अन्य मन्त्रालयले टेर्दैनटेरेको गुनासो अधिकारीहरुको रहेको छ ।

   यसको फाइदा उठाएर कर्मचारीहरु खटाएको स्थानमा नजाने, काजमा लामो समय बस्ने जस्ता विकृति मौलाउॅदै गएको छ । यसको समाधान खोजेर मात्र कर्मचारी व्यवस्थान गर्नुपर्ने आशयसको पत्राचार प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालयलाई गरेको हो । विशेषतः स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीयको अभाव भएको लामो समय बितेको छ । बिहीबार एक सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ । उनीहरु सवै नयाँ अधिकृत हुन् । अझैं झण्डै एक सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । महानगर र उपमहानगरमा भने निमित्त नभएको संघीय मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव विष्णु ज्ञवालीले जानकारी दिए । संघीय ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन पत्र आएको र त्यसमा अध्ययन भइरहको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवा व्यवस्थापनमा ख्याल गर्न दिएको निर्देशनको पालना गर्न तयार छौं । गरेपनि सकेसम्म सरुवामा व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं।’ मन्त्रालयले उसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवामा लागि गत साउनको दोस्रो साता निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । सूचना जारी गरेर सरुवा खोलेपनि यही मौका पारेर कर्मचारीले आफू अनुकुलको सरुवा गर्न खोजिरहेका छन् । विशेषगरी मन्त्रालयले गर्ने सरुवामा यस्तो चलखेल भएको हो । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘सरुवा बाहेक केनै काम नै हुन छाडेको छ । जहिले पनि सरुवाकै विषयमा छलफल र विवाद हुने गरेको छ । अरु कामका विषयमा त कुरै गर्न नपाउने अवस्था रहेको छ ।’

   मन्त्रालय र कार्यालयहरुले दरबन्दी र कर्मचारीको रेकर्ड लुकाएर संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिने गरेको स्रोतको दावी छ । संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयहरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) गर्न पटक–पटक प्रयास गरेपछि सम्भव भएको छैन । सरकारले गत मंसिरमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र कार्यालयहरुको ओएण्डएम गर्ने घोषणा गत आवको बजेटमार्फत गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । आफ्नो दरबन्दी कोही पनि घटाउन नचहाने बरु बढाउने प्रस्ताव आउन थालेपछि ओएण्डएम रोकिएको मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका कर्मचारी बताउॅछन् । निजामती ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरुवा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, क्षेत्रीयस्तरका निकायहरुले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले उपसचिवसम्मको सरुवा भदौ १ देखि भदौ मसान्तभित्र गर्ने प्रावधान रहेको छ । सरुवा बेथिति रोक्न भन्दै यस अघिका संघीय मन्त्री भानुभक्त जोशीको कार्यकालमा सरुवा मापदण्ड जारी गर्ने तयारी गरेकोमा रोकिएको छ । अन्तिम रुप दिन लागिएको सरुवा मापदण्ड ड्राफ्ट अहिले गुपचुप राखिएको छ । कान्तिपुरबाट