काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको विषयमा चौतर्फी चर्चा छ । देशका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको दैनिकी यही विषयले महिनौंदेखि गिजोलिरहेको छ । झण्डै ५० करोड बराबरको अमेरिकी अनुदानका विषयमा राजनीतिक दलका नेताले आ–आफ्नै तरिकाले अर्थ्याउँदा जनतामा दोधारको स्थिति बनेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको पाँच वर्ष बढी समय गुज्रिसक्दा पनि कार्यन्वयनको भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी परियोनाका निर्देशक जोनाथन नाशले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसके पनि सरकारी ढुकुटीबाट पाँच अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । एमसीसीले मात्र लगानी गर्ने नभइ नेपाल सरकारको पनि ठूलो लगानी रहने परियोजनामा अमेरिकाले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरी काम गर्ने योजना अनुरुप आयोजनाको अवधारण बनेको हो ।   आजसम्मको तथ्याङ्कमा एमसीसीको नाममा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जसमा विद्युत् प्रसारण आयोजनामा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्ससमा पनि एमसीसीको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा नेपाल सरकारको १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै सडक मर्मत आयोजनामा खर्च भएको ११ करोडमध्ये एमसीसीको ६ करोड र नेपाल सरकारको ५ करोड रुपैयाँ हिस्सेदारी छ । कार्यक्रम व्यवस्थापन क्रियाकलापमा ८० करोड रुपैयाँमा एमसीसीको २६ करोड र नेपाल सरकारको ५४ करोड खर्च भएको छ ।खरिद वित्त तथा लेखा क्रियाकलापमा समग्रमा ५१ करोड खर्च हुँदा एमसीसीको ३८ र नेपाल सरकारको १३ करोड खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । जसमा पूर्व शर्तका केही काम भए पनि आयोजनाका बाँकी काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी आयोजना अनुमोदन नहुने अन्योलका कारण कामले गति लिन नसकेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारले व्यहोरेको कुल खर्च २ अर्ब ६९ करोडमध्ये जग्गा मुआब्जाका लागि १ अर्ब ४२ करोड लगानी भइसकेको आयोजनामा अब पनि ठोस निर्णय नभए नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । सदनले छिटो निर्णय दिए मात्र काममा भइरहेको अन्योल चिरिने उहाँको भनाइ छ ।राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दा जनताको पसिनाबाट खर्च भएको अरबौं रुपैयाँका विषयमा सबै पक्ष तैं चुप मै चुप छन् । एकातिर सरकारी निकायकै पाइपलाइनबाट एमसीसीकै एजेण्डामा ढुकुटी मास्ने अर्कातिर राजनीतिक नाफाघाटाको अर्थ लगाएर तमासा देखाउने दोहोरो प्रवृत्ति अन्त्य पो गर्ने हो कि ? इमेजखबर