
काठमाडौं : कार्ल माक्र्सले कुनै बेला लेखेको कवितासंको याद अचेल भरी मेरो मानसपटलमा आई रहेको छ ।
” जकडिएको छु म अन्तहिन सङ्घर्समा
अन्तहिन उतेजनामा , अन्तहिन स्वप्न्नामा
म जीवनको दास हुन सक्दिन,
धार संगै म बगेर जाने छैन ।”
आउँ भावनाको भिडले बगिरहेको मेरो पुस्ताको चेतना भन्दा म उल्टो बगिरहेको छु । निस्संदेह यो बाटो कठिन र जटिल छ। म गाली खान तयार छु अलोकतान्त्रिक र अरास्ट्रबादी बन्न तयार छु। सायद म बिचित्र नै छु किनकि सत्ता र शक्तिको आडमा सत्य माथी भावनाको भिडले गरेको पराजयलाई स्वीकार गर्न सक्दिन।
MCC को भ्रम र यथार्थलाई जोख्दै गर्दा भ्रमको पल्लाभारी भएको र त्यही भ्रमको पोखरीमा सके माछा मार्ने नसके भ्यागुता मार्ने प्रयास भएको हुँदा चिन्तित छु।
MCC के हो?के यो साच्चिकै देशका लागि घातक छ ?के यो पास गरे अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ त ? यति बिबादास्पद MCC नलिदा के हुन्छ त ? किन संसदमा लगेर पारित गर्न खोजिदै छ ? बिरोधाभाषपुर्ण ५/७ वटा बुदा कठोरतापुर्बक लागू गर्नु पर्ने शर्त किन राख्यो?? यी प्रश्न हरुको जवाफ खोजौ।
MCC एक अमेरिकी अनुदान हो ।विशेषत अनुदान शसर्त र निसर्त गरि २ किसिमका हुन्छन् ।यो एक शशर्त अनुदान हो।
सामान्यतया ऋण र अनुदान नलिनु नै राम्रो तर जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि राजस्वले चालुगत खर्च मात्रै धानेकोले पुजीगत खर्चको निम्ति बिकासको लागि अनुदान हाम्रो बाध्यता नै हो।या त समग्र ब्यबस्था कै बारेमा बिचार गरौं नत्र यहि ब्यबस्थामा फगत MCC को मात्रै बिरोध गर्नु सस्तो लोकप्रियता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।
MCC पास भए अमेरिकाले नेपालमा सेना राख्न पाउने कुरा किमार्थ कल्पना गर्न सकिदैन किनकि कुनै पनि सार्बभौम राष्ट माथि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो सेना राख्न पाउदैन।
दु:खका साथ लेख्नु पर्छ हाम्रो देशको परराष्ट नीति हाम्रो राजनीतिक चिन्तन सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुदा अर्कै हुन्छ।यहि भएर होला कठोरता पुर्बक लागू गर्नु पर्ने केहि शर्त हरु छ्न। योजनाको प्रभावकारिताकै निम्ति संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्राबधान हरु छन् ।संसदबाट अनुमोदन भए पछि यदि अमेरिकाले गलत प्रवृत्ति देखाउन थालेछ भने संसदबाट रोक्न सकिन्छ । जहाँ सम्म हामीले अमेरिकि कानुन मान्ने कुरा छ त्यो जुन देश संग अनुदान सम्झौता गरिन्छ त्यो देशको कानुन मान्दै आएका रहेछौ त्यो अन्तरास्ट्रिय अभ्यास नै रहेछ।
अन्तमा हाम्रो राज्य संयन्त्र प्रती कयौं प्रश्नहरु छन कयौं आक्रोश छन् ।कुनै एउटा कम्पनीबाट करिब MCC जतिकै राजस्व उठाउन नसकेको आरोप छ।यी सबै हाम्रा आन्तरिक कुरा हुन बरु यस्ता बेथिति विरुद्ध जोशिला आवाज उठाउ।तर सस्तो लोकप्रियताको लागि MCC को बिरोधमा हामीले पाउने कयौं अनुदान बाट बन्चित हुँदै देशलाई अबिकास हुन बाट जोगाउँ आबेग होइन बिबेक पुर्याउ।(लेखक नवराज जोशी सिद्धटोपी अन्लाईन खबरका सम्पादक हुन।)