आजै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सांसदहरुको धारणा र गठबन्धनको सहमति अनुसार संसद भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुको निवाराणार्थ व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सरकारले सम्झौतालाई आर्थिक सहायतको रुपमा स्वीकार गर्ने तर कुनैपनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिएको घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु परियोजना कार्यान्वयनका हकमा मात्रै लागु हुने, एमसिए नेपाल नेपाली कानूनद्वारा सञ्चालित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्झौता र सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून बमोजिक गरिने पनि घोषणा भएको छ । नेपाल प्रेस