काठमाडौं भाद्र ६ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नयाँ पार्टी खोल्ने सुरसार गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजन गरेका नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका रावलसहित स्थायी कमिटीका ९ सदस्यले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिन छुट्टै वि द्रो ह गरेका हुन् । पार्टीलाई विभाजनबाट बचाउन १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओली ग म्भी र नभएको निष्कर्षसहित नेताहरूले पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने गरी विद्रोहको उद्घोष गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष रावलसहित ९ नेताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ओलीलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । वक्तव्य निकाल्नुअघि नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । तर ओली गम्भीर नभएपछि सार्वजनिक वक्तव्य नै निकालेका हुन् । यी नेताहरूले नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीको र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यी नेताहरूले पार्टी विभाजन हुनुअघि पनि सहमतिका लागि प्रयास गर्दै आएका थिए । तर सफल नभएपछि पार्टी विभाजन भएको छ । उपाध्यक्ष रावलसँगै नेताहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् ।
सामूहिक वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘अध्यादेशपछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील छौं । पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारवाही लगायत सबै प्रकारका कारवाही रद्द गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’पार्टी विभाजनले कसैको पनि हित नगर्ने भन्दै पार्टी दर्ता प्रक्रियाबाट अलग हुन समेत नेताहरूले आग्रह गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्ताहरुले त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताको लागि तत्पर हुन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
पार्टीमा उत्पन्न संकटको बेलामा नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई सहमतिको कार्यान्वयन, पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य, सुझबुझ र सक्रियताका साथ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।’पार्टीमा भएको १० बुँदे सहमतिको सिफारिसलाई नेताहरुले ग्रहण गर्न र समझदारीपूर्वक लागू गर्न नसक्दा पार्टी नै विभाजन हुने स्थिति सिर्जना भएको ठहर गरिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै फिर्ता लिन समेत नेताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउने स्थिति बनेको छ । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि गरिने सम्पूर्ण कदमहरुमा धक्का लाग्न सक्नेछ । यसले नेकपा एमालेमा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले यस अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।’ साभार sidha news