धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ‘बजेट शून्यतामा’ गएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एमालेका प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच र अहंकारका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सुरुकै दिनदेखि प्रदेश बजेट शून्यताले चौतर्फी असर ल्याउने देखिएको छ । बजेटसम्बन्धी कानुनी अन्योलतका कारण मंगलबारदेखि प्रदेश सरकारलाई आम्दानी र खर्चका ढोका पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारस“ग यी दुुई वटै कानुन नभएको अवस्था हो । ‘सोमबारदेखि सरकारले शासन सञ्चालन खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुन्न,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक जना पूर्व सचिवले भने ‘यो त निकै संकटको अवस्था हो ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेट नहुँदाको अवस्थाले सोमबारदेखि प्रदेश सरकारका निकाय मात्रै होइन, स्थानीय तहसमेत प्रभावित हुनेछन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन नभएका कारण सोमबारदेखि संघ सरकारअन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने जग्गा रजिस्ट्रेसन कर उठाउने आधार हुने छैन । यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयले सवारी साधन कर लिने आधार पनि हुने छैन । स्थानीय तहमार्फत संकलन हुने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, दहत्तरबहत्तर कर पनि संकलन गर्न पाउने छैनन् ।
बजेटसम्बन्धी प्रदेश कानुन नहुँदा स्थानीय तहलाई खर्चका सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाका अनुसार राजस्व बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम पनि रोकिने छ । सवारी यातायात करबापत संकलन हुने रकमको ४० प्रतिशत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुुदान र ससर्त अनुदान रकम पनि स्थानीय तहले नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । विनियोजन ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई यी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्था एकाएक उत्पन्न भएको भने होइन । एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार रहेको एमाले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लियो । त्यति मात्रै होइन, आफ्नै दलबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेपछि बजेट अलपत्र परेको हो ।
यसरी आफैंले ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिने एमालेको अडान र अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री सोडारीले समयमै वैकल्पिक पहलकदमी लिने वा राजीनामा दिएर बाटो खोल्दिने निर्णय नगर्दा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको धेरैको बुझाइ छ । ‘प्रायः सबै नेताको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले समस्या भयो । बजेट जस्तो सवालमा पनि आपसी इगोले यो अवस्था आयो,’ कैलाली क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन् ‘सत्ता र पद केका लागि भन्ने नै हेक्का छैन । मूल्य मान्यताको राजनीति स्खलित छ, आज एक ठाउँमा छ, भोलि उही नेता अर्को ठाउँमा छ । आज उही कुरा ठीक हो भन्छ तर अर्को दिन उही नेता उही कुरालाई गलत भन्छ । यो त हद भयो ।’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह प्रदेशसभा बैठकसमेत नबोलाएर सरकारले अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् । ‘सोडारी सरकारले न त प्रदेशसभा बैठक राख्न सक्यो, न त बजेट पारित गर्न सक्यो, न त बजेट शून्यताको अवस्थालाई टार्न समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्यो । यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी पनि कांग्रेस एमालेले लिने कुरा त भएन नि ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सिंचाइ तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिएर एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाए । ‘आफैले जन्माएको बच्चा अलपत्र पारेर मेरो बच्चा होइन भन्ने जस्तो एमालेको व्यवहारले अहिलेको अवस्था आएको हो,’ मन्त्री रावलले भने ‘विकल्पका रूपमा हामीले अध्यादेश ल्याउन खोजेका थियौं । त्यसका लागि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउँदा पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था भएन । हामीलाई प्रदेश प्रमुखबाट पनि अवरोध भयो ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताए । अन्तिम अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्दै आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस पत्र पठाएका थिए । तर पत्र पुुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण समारोहमा निम्तो पाएर आइतबार दिउँसै काठमाडौं हिँडिसकेका थिए । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार रातिदेखि प्रदेश सभा बैठक अन्त्य नभएकाले सरकारलाई सोमबार अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएको हो ।
बजेटका सन्दर्भमा प्रदेश सभामा विगतका वर्षमा पनि केही अस्वभाविक दृष्य नदेखिएका होइनन् । यसपालि त बजेटमाथि राजनीतिक दाउपेचका त्यस्ता दृष्यहरुले हद नाघेको देखिन्छ । सबै दलले बजेटका सन्दर्भमा अनौठा दाउपेच खेलेको धेरैको बुझाइ छ । बजेट पेस गरेकै दोस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री पालले आफूले ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको जिकिर गरेका थिए । तर पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि भने उनको बोली फेरियो । ‘मैले त राजीनामा नै दिइसके र पार्टीले समर्थन पनि फिर्ता लिइसक्यो, त्यस अवस्थामा बजेट पारित गर्ने त कुरै छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारले अर्को बजेट ल्याउँछ ।’ मन्त्री पालले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत भएको ३० दिनसम्म बजेटमाथि छलफल गर्न गराउन प्रदेशसभाको बैठक बसेन । सभाको बैठक बसालेर छलफल गरि बजेट पारित गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका मुख्यमन्त्रीले नै सुरुका तीन साता बेवास्ता गरे । त्यसबीचमा मुख्यमन्त्री सोडारीले न त कुनै पहल गरे, न त विकल्पबारे नै सोचे ।
मुख्यमन्त्रीले नै वास्ता नगरेपछि सभामुखलगायत तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख नेतासहित माओवादीका नेता प्रदेश छाडेर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सरकारी खर्चमा असारे घुमघाममा व्यस्त रहे । त्यस बेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सरकार गठन भएदेखि नै सरकारको खरो आलोचना गर्दै आएको थियो । त्यसैमा प्रदेशसभा बैठक बस्ने सुरुसार नदेखिएपछि संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह पनि भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए । यसैबीचमा केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धन फेरियो । एमालेले पालसहित आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगायो । एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता मात्र बोलाएन, आफ्नै दलका मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वामित्व लिनबाट पनि पछि हट्यो । सोमबारभित्र सरकारले कुनै निकास दिन नसकेकाले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । र, सोमबारदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री
एमालेले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अडान लिए पनि अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । एमालेका ११, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) का २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भएका सोडारी एमाले बाहिरिएपछि विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मतको आवश्यकता पर्छ । अर्को सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेकै मत पर्याप्त छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेश सभा सदस्य छन् । कान्तिपुरबाट
