काठमाडौँ — भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको २१ वर्षपछि र विशेषबाट फैसला आएको १२ वर्षपछि आइतबार पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दा सर्वोच्चले छिनोफानो गरेको हो । विशेषले तोकेको कैद सजाय र जरिवाना भने सर्वोच्च अदालतले घटाइदिएको छ । ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० पुस २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १३ वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो । तर म्याद गुज्रेको भन्दै विषयमा प्रवेश नै नगरी विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले जोशीको मुद्दा २०६३ कात्तिक ३० मा खारेज गरिदिएका थिए । विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो । ५ वर्षपछि २०६८ पुस २४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले जोशीविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्ने सुरु अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै पुनः तथ्यमा प्रवेश गरेर फैसला गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई डेढ वर्ष कैदका अतिरिक्त २ करोड १६ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । १२ वर्षपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जोशीलाई नौ महिना कैद सजाय र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको लिखित आदेश नआएकाले कुन आधार र कारणले सजाय घटाइयो भन्ने खुल्न बाँकी छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा तीन महिना थुनामा राखेका कारण जोशीले बाँकी करिब ६ महिना मात्र कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । जोशी ७५ वर्ष पुग्न लागेकाले ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्ने छन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ (१) ख भन्छ, ‘७० वर्ष उमेर पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिनेछ ।’ त्यस्तै दफा १२ (१) ग मा भनिएको छ, ‘७५ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिनेछ ।’ १२ अगस्ट १९४९ मा जन्मिएका जोशी अहिले ७४ वर्ष ११ महिना १५ दिन पुगेका छन् ।
२०४८ मा पहिलो पटक कांग्रेसबाट शिक्षामन्त्री बनेका जोशी पटक–पटक मन्त्री भएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री जोशीले अघि बढाएर संसद्ले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अख्तियारले उनैविरुद्ध अनुसन्धान गरी विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यसअघि २०५८ सालमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले जोशीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगकै सिफारिसका आधारमा कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश गुप्ता तथा राप्रपाका नेता रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ फागुन ९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद सुनाएको थियो । त्यसयता वाग्ले, खड्का र शर्मालाई पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको छ । कैद सजायमुक्तपछि खड्काको मृत्यु भइसकेको छ । शर्मालाई भने मृत्युपछि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन कालमा मुद्दा चलाइएका पाँच पूर्वमन्त्रीमध्ये जोशीको मुद्दा अन्तिममा छिनोफानो भएको हो । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए ।
जोशीविरुद्धको मुद्दामा अन्य ५ जना पनि प्रतिवादी थिए । उनका छोरा दिनेशराज, चितवन घर भई हाल बत्तीसपुतली बस्ने नीरकुमारी पन्त, वासुदेव पन्त, तानसेन घर भई रूपन्देही सिद्धार्थनगर बस्ने ताराराज पाण्डे र लमजुङ घर भई हाल बानेश्वर बस्ने रामकृष्ण तिवारी उनीबाहेकका प्रतिवादी हुन् । जोशीले कमाएको अवैध सम्पत्ति लुकाउनमा उनीहरू मतियार भएको अख्तियारको अभियोग थियो । सर्वोच्चले पाण्डे र बासुदेवलाई भने सफाइ दिएको छ । गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपकराजले ‘अरूले नभएर कांग्रेसकै एउटा तप्काले षड्यन्त्र गरेर बुबालाई फसाएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँ व्यक्तिगत रूपमा दोषी हुनुहुन्न । नीतिगत रूपमा भए पार्टीले नै गरेको हुन्छ, अरू पनि उम्किनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतले गरेको फैसलामा अरू के भनूँ र !’ कान्तिपुरबाट
