दार्चुला: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।

सरकार र कर्मचारीबीच सहमति भएसँगै अब सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक अविलम्ब जारी गरिने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको उक्त विद्येयक ११ जेठमा सुरु हुने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गरिने छ।

सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्रबहादुर पाल र आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालसहितका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।

समझदारीपत्रअनुसार विद्येयक राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनका लागि चाँडै स्थानीय तहमा पठाइनेछ। साथै, शिघ्र नियमावली निर्माण गरी लागू गरिनेछ भने कर्मचारीहरू आफनो कार्यक्षेत्रमा फर्किनेछन्।

स्थानीय सेवा ऐनको अभावले वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढीमा आन्दोलनमा थिए। सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि बैशाख २८ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले अब आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्।

सहमति पत्रमा सरकारतर्फबाट पालसँगै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्। कर्मचारी पक्षबाट संयोजक दौल्याल, सदस्य ईन्द्र रावल, साथै विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष तथा सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।