काठमाडौँ । आफैंसँग जोडिएको विषयको अनुसन्धान गर्दा कार्यपालिकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रबाहिरका प्रविधिको पनि सहयोग लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको समयावधि एक साता थपिएको छ । समितिको समयावधि बिहीबारसम्म थियो।

समितिले समय थपका लागि अवधि नतोकी प्रस्ताव गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एक साता समय थप्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो। गत असार २२ गते प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई काम थालेको मितिले १० दिन समय दिइएको थियो।

समितिले अर्थ सचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिइसकेको छ। तर समितिले जेठ १४ गते राति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुने प्रमाण अझै भेटेको छैन। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।