नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा वैचारिक दृष्टिकोणको उज्यालोमा शासन पद्धतिहरू विकास गर्दै आएको देखिन्छ। वैदिक, बौद्ध, वैष्णव र किरात परम्पराका शास्त्रीय सिद्धान्तहरूले शासन व्यवस्थालाई धर्म, संयम, नैतिकता र सामूहिक हितका आधारमा मार्गदर्शन गरेका थिए। कपिलको सङ्ख्य दर्शनले विवेकशील सोचलाई महत्व दियो भने बुद्ध दर्शनले करुणा, समता र अस्थायीत्वलाई मानव जीवनको केन्द्रीय मूल्य मानेको पाइन्छ। यस्ता दर्शनहरूले सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व र दायित्वबोधको चेतना विकास गरी नीति निर्माणको मूलाधार तय गर्न योगदान पुर्याएका छन्। यिनै वैचारिक सम्पदाले नेपाली सभ्यता र राष्ट्रिय चरित्रको मूल ढाँचा तयार पारेका छन्।
किरात समुदायको मौलिक दर्शन मुन्धुमले सामाजिक आचरण, व्यवहार र कर्तव्यबोधको सशक्त आधार प्रस्तुत गरेको छ। मुन्धुममा जीवनका विविध पाटा, मानवीय सम्बन्ध, सत्ता र समाजबारे स्पष्ट निर्देशहरू पाइन्छन्, जसले देखाउँछ कि शासन व्यवस्थाको सार धर्म होइन, समाजका मूल्य र जीवन–व्यवहारमा आधारित विचार हो। आजको सन्दर्भमा यी मौलिक ज्ञान–स्रोतहरू केवल इतिहासका दस्तावेज होइनन्, बरु विवेकपूर्ण, दूरदर्शी र समावेशी नेतृत्व विकास गर्ने प्रेरणा र आधार पनि हुन्। त्यसैले वर्तमान राजनीतिक विचलन र विचारहीन नेतृत्वका चुनौतीबीच यी परम्परागत दर्शनहरू अध्ययन, समायोजन र पुनःप्रयोगका मूल्यवान स्रोत बन्न सक्छन्।
राज्य सञ्चालनको मूल आत्मा विचारमा निहित हुन्छ, किनभने विचारले नेतृत्व गर्दा मात्रै शासनको स्वरूप प्रस्ट हुन्छ, नीति निर्माणमा दीर्घकालीन उद्देश्य तय हुन्छ र समाज संयमित रूपले प्रगतिको दिशामा अग्रसर हुन्छ। चीन र रूसको इतिहास अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ—त्यहाँ सामाजिक क्रान्तिहरू कुनै क्षणिक भावना वा सनकमा होइनन्, बरु वर्गीय चेतना, उत्पादन सम्बन्धमा समानता र सामूहिक हितमा आधारित वैचारिक आन्दोलनहरूबाट प्रेरित थिए। ती आन्दोलनहरू सुविचारित दर्शन, सिद्धान्त र व्यवहारिक प्रयोगको परिणाम थिए, जसले सामाजिक संरचनालाई मात्र होइन, राष्ट्रिय चरित्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्यो।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गम्भीर विचलन देखिएको छ, जहाँ विचारभन्दा व्यक्तिको वरिपरि राजनीति घुम्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सट्टा गुट–उपगुटको खेल हावी भएको छ। नेताहरू योग्य र वैचारिक रूपले प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई होइन, आफूप्रति वफादार प्रियपात्रहरूलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्तिमा लागेका छन्। यसले दलभित्र वैचारिक बहस, आलोचना–आत्मालोचनाको स्वस्थ संस्कृति मर्न गएको छ। विचारमूलक प्रशिक्षणको परम्परा हराउँदै जाँदा राजनीतिक नेतृत्व बौद्धिक दरिद्रता र नीति–निर्माणको दिशाहीनतामा अल्झिएको छ।
यस्तो व्यक्तिवादी सोच र संरचनागत असन्तुलनले नेपाली राजनीति तदर्थ नेतृत्व र क्षणिक निर्णयहरूमा सीमित बन्न पुगेको छ। नीति निर्माण गहिरो अध्ययन, जनतासँग संवाद र दीर्घकालीन सोचको जगमा आधारित हुनुपर्नेमा अहिले सतही, जनप्रिय नारामा सीमित छ। परिणामस्वरूप, राजनीतिक दलहरू जनजीवनका जटिल समस्या समाधान गर्ने ठोस कार्यदिशा दिन असफल छन्। दलहरूको प्राथमिकता सत्ता प्राप्ति र संरक्षणमा सीमित हुँदा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो परिस्थिति न त समावेशी लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त छ, न त दिगो विकासका लागि। अब राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित होइन, विचारकेन्द्रित बन्नु आवश्यक छ।
सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू लोकतान्त्रिक समाजमा जनमत निर्माण, जानकारी प्रवाह र संवाद सुदृढ गर्नका लागि महत्वपूर्ण उपकरण हुन्। तर विडम्बना, नेपालमा अहिले यिनै माध्यमहरू सनक, क्रोध र भावनात्मक उत्तेजनाका उपकरणमा रूपान्तरित भइरहेका छन्। बहसको स्थान चर्को स्वरले लिएको छ, र तथ्यको सट्टा ‘ट्रेन्डिङ’ बन्ने लालसाले सत्यको विकृति गरिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले तर्कशील सार्वजनिक संवादलाई तहस–नहस गर्दै लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता नै कमजोर बनाइरहेको छ। पत्रकारिता र सामाजिक संजालको स्वच्छता गुम्दा सत्य र न्यायको सट्टा सनसनी र भीडको मनस्थिति प्रभावशाली बन्न पुग्छ।
यसै सन्दर्भमा, भीडतन्त्रको उदय झनै खतरनाक रूप लिँदै गएको छ। विकल्पका नाममा उभिएका केही अभियानहरू विधि, संविधान र नैतिकताको अवज्ञा गर्दै जनदबाब र हिंसात्मक प्रदर्शनलाई ‘परिवर्तन’को पर्याय ठानिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति प्रणालीमा सुधार होइन, अराजकताको जन्मदाताको रूपमा देखिन सक्छ। वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय स्वाभाविक र आवश्यक भए तापनि ती शक्तिहरूमा वैचारिक स्पष्टता, दीर्घदर्शिता र लोकतान्त्रिक मर्यादाको गहिरो बोध नहुँदा राज्यव्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ। परिवर्तन त सुसंस्कृत नेतृत्व र योजनाबद्ध दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव हुन्छ, भीड र उत्तेजनाबाट होइन।
हालका वर्षहरूमा सञ्चार माध्यमहरूले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौती हो। अदालतले निर्णय दिनुअघि नै मिडियामा दोषी वा निर्दोष घोषित गर्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। यस किसिमको मिडिया ट्रायलले न केवल व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउँछ, तर न्यायालयलाई पनि जनदबाबमा काम गर्न बाध्य पार्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा तथ्यविहीन प्रचार र सनसनी फैलाउने मानसिकता अझ खतरनाक बन्दै गएको छ, जसले कानुनी संरचना र नागरिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यस्ता अराजक प्रवृत्तिहरूको नियन्त्रणका लागि सशक्त सञ्चार नीति निर्माण, प्रभावकारी वैधानिक निगरानी संयन्त्र र पत्रकारिताको पेशागत आचरणको कठोर पालना अत्यावश्यक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर यसलाई उत्तरदायित्वबिनाको मनोमानी व्यवहारको छूटका रूपमा लिनु गलत हो। प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित, सत्य निष्ठ पत्रकारिताको ग्यारेन्टी हो—अविवेकी र पूर्वाग्रही प्रचारको अनुमति होइन। अतः जनताको सूचना प्राप्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न मिडियाले आत्मनियन्त्रण, व्यावसायिक मूल्य र आचारसंहितालाई कठोरताका साथ अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा मतदाताहरूको मनोविज्ञान उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। परम्परागत दलहरूको असफलता, विशेषतः योजना विहीन नेतृत्व, वाचा मात्र गर्ने तर व्यवहारमा लचकता र गम्भीरता नदेखाउने प्रवृत्तिले जनतामा व्यापक निराशा फैलिएको छ। यस्तो अवस्थाले युवापुस्तालाई वैकल्पिक सोचतर्फ धकेलिरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको संख्या र लोकप्रियता बढ्दै जानु यसको प्रमाण हो—जनताको भरोसा अब केवल दलमा होइन, विचार, ईमानदारी र जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुँदैछ। जनताले अब परिवर्तन केवल नाराबाट होइन, कर्मबाट चाहन्छन्।
यस सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनहरू जनताको राजनीतिक परिपक्वता परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण क्षण बन्न सक्छन्। मतदाताहरूले अब व्यक्तिको लोकप्रियता, वाचा र प्रचारको चमकभन्दा नीति, कार्यक्रम र विचारको गहिराइलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्छ। चुनावी बहसमा अब “को गफ राम्ररी दिन्छ” भन्दा “को सोच व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने क्षमता राख्छ” भन्ने सवाल उठ्नुपर्छ। जबसम्म मतदाताहरूले विवेकयुक्त छनोट गर्न थाल्दैनन्, तबसम्म प्रणालीगत रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन। अतः अबको नेतृत्व विचार, नीति र योजनामा आधारित हुनुपर्छ—व्यक्तिकेन्द्रित भावनामा होइन।
आजको नेपालको समसामयिक सन्दर्भमा समाधानको दीर्घकालीन बाटो भनेको विचारद्वारा निर्देशित, जनआधारित र व्यवहारिक योजनासहितको नेतृत्व निर्माण गर्नु हो। राजनीति अब भावनाको आवेगमा होइन, बुद्धिको विवेकमा आधारित हुन आवश्यक छ। भावुक आन्दोलनहरूले क्षणिक ऊर्जा सिर्जना गर्न सक्छन्, तर जब तिनमा वैचारिक दृष्टिकोण र योजनागत रणनीति हुँदैन, तब ती आन्दोलनहरू दिशाविहीन भएर विस्तारै लोप हुन्छन्। नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा नीति निर्माण केवल जोशले होइन, गहिरो सोच, तथ्य विश्लेषण र कार्यान्वयन क्षमताले मात्र सम्भव हुन्छ। अतः राजनीतिक चेतना र निर्णय प्रक्रियामा भावना भन्दा तथ्य, गफ भन्दा योजना, र प्रचारभन्दा प्रतिबद्धता निर्णायक हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझै बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ। दलहरूले आन्तरिक संरचना सुधार गर्दै गुटबन्दी र चाकरी संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। विचारधारामा स्पष्टता ल्याउँदै आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूलाई यथार्थ र आवश्यकताअनुरूप पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। जनताप्रति जवाफदेहिताको व्यवहारिक अभ्यास नै लोकतन्त्रको आधार हो, जसका लागि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। साथै, सञ्चारमाध्यमहरूले सामाजिक ध्रुवीकरणलाई उत्तेजित गर्ने होइन, समावेशी बहसको माध्यम बन्नुपर्छ। तथ्यमा आधारित विमर्श, बहु–दृष्टिकोणको सम्मान, र समालोचनात्मक पत्रकारिताले मात्रै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उन्नति गर्न सक्छ। यसरी मात्र विचार र व्यवहारले मिलेर नयाँ युगको नेतृत्व सम्भव हुन्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउन नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणा केवल जनताको मताधिकार प्रयोगमा सीमित हुनु हुँदैन, बरु राज्यका हरेक तह—कार्यपालिका, न्यायपालिका, र प्रशासनसम्म व्यावहारिक रूपमा लागू हुनु आवश्यक छ। नेतृत्वले जनता प्रति उत्तरदायित्व बोध गर्नु, नीति निर्माणमा जनताको वास्तविक माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्नु, र सहभागी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु समयको माग हो। जब नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले जनतालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्छन्, तब मात्रै शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास गहिरिन्छ र लोकतन्त्रको मूल्य प्रकट हुन्छ। नागरिक सर्वोच्चता भनेको केवल निर्वाचनको बेला मत माग्नु मात्र होइन, जनतासँग निरन्तर संवाद राख्नु, जनताको पीडा बुझ्नु, र तिनको हितमा कार्य गर्नु हो।
अन्ततः, मुलुकको समृद्धि सनक, चापलुसी, वा क्षणिक लोकप्रियताबाट सम्भव छैन। समृद्ध नेपालको मार्गदिशा स्थायित्व, दूरदर्शिता र विवेकमा आधारित विचारबाट मात्र तय हुन्छ। क्रान्तिको नाममा गरिने भावनात्मक उत्तेजना होइन, जीवनको हरेक तहमा हुने योजनाबद्ध सुधार र नीतिगत रूपान्तरण नै वास्तविक परिवर्तनको आधार हो। नेतृत्व अब संवेगको भरमा होइन, सोच, सिद्धान्त र जनउत्तरदायित्वको धरातलमा उभिनुपर्छ। जब सोच स्पष्ट हुन्छ, नीति व्यावहारिक हुन्छ, र जनता केन्द्रमा रहन्छन्, तब मात्रै हामी एक समतामूलक, समावेशी र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दिशातर्फ अग्रसर हुन सक्छौं।
– लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डम्मर सिंह साउद हुन् ।
