नेपालको पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिक यात्रामा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन ऐतिहासिक मोड सावित भयो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो। तर दुर्भाग्यवश, जनताको त्याग र आन्दोलनको मूल्यले ल्याएको परिवर्तनलाई सत्तामा पुगेका नेताहरूले जनहितभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्साको साधन बनाए। संविधान निर्माणपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरिए पनि निरन्तर सरकार परिवर्तन, गुटगत राजनीति, र नीतिगत अनिर्णयले जनताको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन सकेन। जनताको सपना बिस्तारै निराशामा परिणत भयो, र राजनीति फेरि सत्तामोह, भ्रष्टाचार र असहिष्णुताको दलदलमा फस्यो।

वर्तमान संकटको मुल जरा केही प्रमुख नेताहरूको दीर्घकालीन सत्ता मोह र नैतिक पतनमा देखिन्छ। ठुला दलहरुका ठुलानेताहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने सट्टा व्यक्तिगत प्रभाव र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखे। तिनको कार्यशैलीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संवैधानिक मर्यादाको अभावले संस्थागत कुशासनलाई मौन समर्थन दिएको देखिन्छ। बारम्बार सत्ताको आदानप्रदानमा यिनकै संलग्नता देखिनु, र हरेक चरणमा नागरिक अपेक्षा विपरीत निर्णय लिनु, यिनलाई ‘साइकोप्याथिक अल्पतन्त्रवादी’ भन्नु अतिशयोक्ति होइन—सत्ताको लोभमा विवेक र जनउत्तरदायित्व हराउने प्रवृत्ति यिनको व्यवहारमा स्पष्ट देखिन्छ।

लामो समयसम्म स्वतन्त्रताको लागि सड़कमै लड्ने नेताहरू आज गणतन्त्रको आवरणमा सत्ता–स्वार्थका सौदागर बनेका छन्। जनताको अभिभावक बन्ने संकल्प गरेर आएका यिनै नेताहरूले संविधानलाई अवसरको खानीमा रूपान्तरण गरे। जनताबाट प्राप्त जनादेशलाई सेवा होइन, शासनको अनुमतिपत्रको रूपमा बुझेका यिनीहरूले चुनावी प्रक्रिया, न्याय प्रणाली र संसद—सबैलाई आ–आफ्ना स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्दै जनताका अधिकारलाई झनै कमजोर बनाउँदै लगे। सत्ताको यथास्थितिवादी प्रवृत्तिले गर्दा नेपाल राजनीतिक र नैतिक अवमूल्यनको चरम बिन्दुमा पुगेको छ, जहाँ विकास र स्थायित्व केवल भाषणका शब्द बनेका छन्, र जनताको बाँच्ने आधार खिइँदै गएको छ।

यस्तो गम्भीर अवस्थाको समाधान परम्परागत चुनाव वा दल परिवर्तनबाट सम्भव देखिँदैन। किनभने प्रणालीगत परिवर्तन बिना यो केवल अनुहार फेरिएको नाटक मात्र हुनेछ। जब प्रणालीभित्रै नै भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र जनविरोधी सोच गडिएको छ, तब नयाँ सोच, नयाँ संरचना र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक हुन्छ। नागरिक अवज्ञा आन्दोलन अहिलेको सन्दर्भमा केवल विरोधको माध्यम होइन, वैकल्पिक राजनीतिक पुनरसंरचनाको प्रवेशद्वार बन्न सक्दछ। यस्तो आन्दोलनले असफल नेताहरूको अस्वीकृति जनाउनुका साथै, नयाँ राजनीतिक मूल्य, नेतृत्व संस्कार र उत्तरदायित्वमूलक शासनका लागि मार्ग खुलाउन सक्छ—जसले नेपाली जनताको असल शासनको सपना साकार तुल्याउन सक्छ।

वर्तमानको राजनीतिक संकटको जरो केवल नेतृत्व परिवर्तनको मागमा सीमित छैन, यो विचारको गहिरो पुनर्संरचनाको आवश्यकता हो। नेपालले विगतमा धेरै क्रान्ति र आन्दोलन अनुभव गर्‍यो, तर तीमध्ये धेरै सत्ताको पुनर्व्यवस्थापनमा सीमित भए, न कि मूल्य र दिशाको पुनर्जागरणमा। अब नयाँ राष्ट्रवादी आन्दोलनको खाँचो छ—जसको आधार राष्ट्रिय स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायमा आधारित होस्। यस्ता मूल्यमाथि आधारित विचारधारा कुनै क्षणिक नारामा सीमित नहोस्, बरु दीर्घकालीन योजनामा रूपान्तरण होस्, जसले मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्ग प्रदान गरोस्।

जब लोकतन्त्र नै कुशासनको पर्याय बन्छ, र जनताको अधिकार नेताहरूका सत्तामोहको बलिदानी बन्न पुग्छ, तब जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै आस्था कमजोर पर्न थाल्छ। सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्र जनताको शासन हो, तर व्यवहारमा यो सत्ताको खेल र सिट बाँडफाँडको माध्यम मात्र बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले गम्भीर प्रश्न उठाउनु जरुरी छ—के वर्तमान लोकतान्त्रिक संरचना नै अपरिवर्तनीय छ? कि हामी अब स्थायित्व, उत्तरदायित्व, र पारदर्शितामा आधारित वैकल्पिक लोकतान्त्रिक मोडेलको खोजी गर्नुपर्छ? जनताका अधिकार सुरक्षित गर्ने, इमानदार नेतृत्व स्थापित गर्ने र दीगो शासन संरचना निर्माण गर्ने नयाँ राजनीतिक अवधारणाको आवश्यकता अब अपरिहार्य भइसकेको छ।

विगत लामो समयदेखि नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा अभ्यास गरिएको शासन प्रणालीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन। संसद् विघटनजस्ता संवैधानिक संकट, न्यायालयप्रति अविस्वास, र सार्वजनिक संस्थाहरूको निरन्तर क्षयले लोकतन्त्रका मूल स्तम्भहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। जनताले सशक्तिकरणको सट्टा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता भोग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थाले हामीलाई केवल नेताहरू होइन, शासन प्रणालीकै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। लोकतन्त्र भनेको केवल निर्वाचन मात्र होइन, सुदृढ संस्थागत संरचना, जवाफदेही नेतृत्व र स्थिर शासन हो—जसको अभावले वर्तमान संरचना असफल प्रमाणित भएको छ।

यस सन्दर्भमा, संवैधानिक राजसस्था वा प्रतीकात्मक नेतृत्वको अवधारणा नेपालमा पुनः बहसको केन्द्र बनेको छ। बेलायत, जापान, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड्सजस्ता देशहरूले सीमित अधिकारसहितको राजतन्त्रमार्फत स्थायित्व, संस्थागत निरन्तरता र शासन सन्तुलन कायम राख्न सफल भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तो विकल्पलाई पूर्वाग्रही दृष्टिले निषेध गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विवेकपूर्ण रूपमा विभिन्न प्रणालीहरूको विश्लेषण गरेर नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा दीर्घकालीन स्थायित्व र जनकल्याण सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यवस्था अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।

संवैधानिक राजसंस्थाको सन्दर्भमा राजा कार्यकारी हैसियतमा नभई राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक निरन्तरता र ऐतिहासिक गौरवको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुन्छन्। यस्ता राजाहरूको भूमिका राज्यशक्तिको प्रत्यक्ष सञ्चालनभन्दा बाहिर रहेर संविधानको संरक्षक र सत्ता सन्तुलनको सूचकको रूपमा रहन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी शक्ति रहे पनि राजाको उपस्थिति राष्ट्रको अखण्डता, सामाजिक सन्तुलन र जनभावनाको अभिव्यक्तिको रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। यसले खासगरी संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यको निरन्तरता र जनताको आत्मसम्मानलाई सुदृढ बनाउने सम्भावना राख्दछ।

सामुएल हन्टिङ्टनले उल्लेख गरेको ‘राजाको द्विविधा’ सैद्धान्तिकरूपमा यस्तो संरचनाको आधार प्रस्तुत गर्छ—जहाँ राजा परम्परा र आधुनिकताको सन्तुलनकर्ताको भूमिकामा रहन्छन्। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा प्रतीकात्मक नेतृत्वले साझा पहिचानको अनुभूति दिलाउन सक्दछ। यदि राजसंस्थालाई स्पष्ट संवैधानिक दायराभित्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै पुनः परिभाषित गरियो भने यस्तो प्रणाली राष्ट्रिय स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र दीर्घकालीन शान्तिका लागि वैकल्पिक उपाय बन्न सक्छ।

वैकल्पिक शासन व्यवस्था प्रस्ताव गर्दा अक्सर तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप भावनात्मक अस्वीकार गरिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि अवांछनीय अभ्यास हो। कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली न त अन्तिम सत्य हो, न त समयसापेक्ष समस्यारहित। यस्ता प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्दा भावनाभन्दा पनि तथ्य र तर्कको आधारमा बहस गर्नुपर्छ। इतिहासले देखाउँछ कि सुधारका लागि वैचारिक विवाद र नीतिगत पुनरावलोकन अपरिहार्य हुन्छन्। केवल आदर्शवादी नाराले शासन प्रणाली सुधार गर्न सकिँदैन; यसको लागि गहिरो राजनीतिक दृष्टिकोण, सहिष्णुता र बहुलतावादी संवाद आवश्यक पर्छ। तसर्थ, वैकल्पिक संरचना प्रस्ताव गर्नु कुनै अविवेकपूर्ण क्रिया होइन, परिवर्तन र सुधारको सम्भावनाको खोजी हो।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको आलोचना उसकै भित्रको आत्मसमीक्षा हो, खारेजी होइन। जब वर्तमान प्रणालीले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छ, त्यतिबेला नयाँ संरचनाको कल्पना गर्नु लोकतन्त्रभित्रकै उत्तरदायी अभ्यास हो। लोकतन्त्रको आत्मा बहस, आलोचना र सुधारमा निहित हुन्छ, जहाँ विविध मत र वैकल्पिक सोचलाई स्थान दिइन्छ। वैकल्पिक शासन संरचनाको कल्पनालाई राष्ट्रघात वा प्रतिगमनको रूपमा चित्रण गर्नु लोकतान्त्रिक चेतनाको अपमान हो। वास्तवमा, यस्ता बहसहरू लोकतन्त्रलाई पुनरजागरण गर्ने माध्यम हुन्, जुन समाजलाई समयसापेक्ष बनाउने शक्ति बोकेका हुन्छन्।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दसक पुगइरहेको भए पनि अपेक्षित स्थायित्व र समृद्धिको सट्टा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र नेतृत्वको असफलताले जनतामा व्यापक निराशा फैलिएको देखिन्छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता नयाँ संरचनाहरू औपचारिक रूपमा स्थापित गरिए तापनि, ती संरचनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको असहमतिले शासन प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाएको छ। यस्तो सन्दर्भमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको पुनरावलोकन र आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्नु गैर-लोकतान्त्रिक होइन, बरु सामाजिक विवेकको अभ्यास हो। यसले वर्तमान समस्यालाई उन्मुक्त ढङ्गले बुझ्न र दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, विवेकपूर्ण संवाद आवश्यक हुन्छ। वैकल्पिक शासन प्रणालीबारे बहस गर्न जनमत संग्रह, शैक्षिक विमर्श, र राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुन्छन्। त्यसैले विचारपूर्वक, लोकतान्त्रिक माध्यममार्फत वैचारिक बहस, गम्भीर छलफल र सहभागितामूलक संवादको आधारमा वैकल्पिक मार्ग खोज्नु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ। यसरी अघि बढ्दा मात्र राजनीतिक पुनर्जागरण सम्भव हुन्छ, जसले नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सक्दछ।

लेखक: डम्मर सिंह साउद

उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस