काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने भएको छ । रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलोपटक स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको हो । रास्वपाले ०७९ को प्रदेशसभा र स्थानीय तह चुनावमा भाग लिएको थिएन, ०७९ कै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । रास्वपा अहिले २१ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल हो र दुईपटक सरकारमा गइसकेको छ । बुधबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रक्तवा मनीष झाले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले मंसिर तेस्रो साता स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष गरी रिक्त ३४ पदमा उपनिर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोगले सूचना आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।

   रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि पार्टीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भनेर पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको छ । राजनीतिक दलले भाग नलिने भन्ने कुरै छैन, कुन ढंगले भनेर हाम्रो छलफल भइरहेको छ ।’ रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी असोज १ र २ मा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्नेसमेत जनाएको छ । त्यसका लागि सबै पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवं प्रदेश समिति तथा प्रदेश विभागमा प्रतिनिधि तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । भदौभित्र सातै प्रदेशमा संक्षित प्रशिक्षण स्वरुप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा बिस्तारित छलफल गर्ने जनाइएको छ । कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत भदौ १५ मा कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी संगठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने र स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित पार्टी गतिविधिलाई तीव्र बनाउनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

   यस्तै, पार्टीले असोज ३ मा संविधान दिवसका दिन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नीति मन्थन कार्यक्रम गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायत क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विद्युत्को महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने पनि निर्णयमा भनिएको छ । यी विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्रहितका पक्षमा निष्पक्ष रूपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आह्वान गर्ने रास्वपाको निर्णय छ । कान्तिपुरबाट