शान्ती प्रसाद जोशी,धनगढी-सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहका करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभामा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेको बेला यसको चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ ।
ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गर्ने छ ।

पहिलो पटकका लागि निजहरूबिच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ । तर यसको मारमा आफुहरु परेको भन्दै हजारौ विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन ।

हेर्ने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले सीमित करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन खोल्न सक्ने व्यवस्था छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवेदन दिन योग्य सबै कोलागि विज्ञापन खोल्ने छ । तर, प्रदेशले पास गर्न लागेको कानुनले आम नागरिकहरू लाभान्वित हुने छैनन् ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति देवानसिंह विष्टले अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पास हुनेगरि पेस हुने जानकारी दिएका थिए । ‘परामर्श समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस हुन्छ’ सभापति बिष्टले भने, ‘समितिले पास गरिसकेको छ अब प्रदेश सभाले पास गर्न बाकी छ ।’

यो विषय गम्भीर मात्र नभई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लंघन पनि हो। संविधानले नागरिकका लागि समान अवसर, योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना र कार्यान्वयनको मूल मर्म नै यही हो— एक स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया मार्फत प्रदेशका लागि दक्ष जनशक्ति छनोट गर्ने। तर अहिले, २०७६ सालदेखि लागू भएको यो संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक पहुँचको अगाडि निरीह बनेर लथालिंग पारिएको छ। यसले कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र राज्यका अंगहरूमा जनविश्वास खल्बल्याएको छ। यसको प्रतक्ष असर यस्तो रहने छ ।

प्रक्रियाको अपमान

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको माध्यमबाट योग्यताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा–नआउँदै ’राजनीतिक नियुक्ति’ का नाममा पहुँचवाला र दलका आस्थावान कार्यकर्ताहरूलाई सिधै स्थायी गर्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई नै तुहाइरहेको छ। यो केवल कानुनी अपमान मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको अपहरण हो।

प्रतियोगितामा विश्वास गर्ने युवाहरूका सपनामा कुठाराघात

हजारौं, लाखौं युवाहरूले आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण वर्षहरू लोकसेवा तयारीमा खर्च गर्छन्। उनीहरूले प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई जीवनको महत्त्वपूर्ण मोड ठान्छन्। तर, जब कानुन मिचेर पहुँच र कृपाको भरमा जागिर पाउनेहरूको हालीमुहाली हुन्छ, तब ती लाखौं युवाका सपनाहरू सत्ताको दलानमा कुल्चिन्छन्। एकातिर राज्य स्वयंले आफूले बनाएको संविधान, कानुन र प्रक्रिया पालना नगर्ने, अर्कोतिर जनतालाई नियम कानुन सिकाउने— यो दोहोरो चरित्रले युवाहरूको राज्यप्रति विश्वास समाप्त पार्छ।

दक्षता र योग्यताको अवमूल्यन

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट हुने कर्मचारीहरू योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता र प्रशासनिक नैतिकताका आधारमा छनोट हुने हुन्। तर, पहुँचका भरमा नियुक्त हुनेहरू प्रायः राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले साँठगाँठ भएका, कार्यकुशलता र नैतिकता नभएका पात्र हुन्छन्। यसरी अयोग्यलाई राज्य संयन्त्रमा स्थापित गर्दा न सेवाग्राहीले सेवा पाउँछन्, न प्रशासनले कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सक्छ।

समान अवसर र सामाजिक न्यायको उपहास

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई जात, वर्ग, भाषा, लिङ्ग, धर्म र भौगोलिक स्थानका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान अवसरको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, पहुँचवालाहरूका लागि फरक प्रक्रिया, सर्वसाधारणका लागि अर्कै प्रक्रिया अपनाइनु संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार हो। यो घटनाले समान अवसरको सिद्धान्तमाथि कुल्चिएको सन्देश दिन्छ।

कानुनी राज्यको अवमूल्यन

कानुनी राज्य भनेको सबै नागरिक, संस्था, निकाय र व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा रहने व्यवस्था हो। तर, जब सत्ताका आडमा पहुँचवालाहरूले आफ्ना मान्छे भर्ना गरी कानुनी प्रक्रियालाई हाँक फुक्ने गर्छन्, तब कानुनी राज्यको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई प्रभावहीन बनाएर प्रशासनलाई दलगत नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै अपमान हो।

प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन असर

राजनीतिक नियुक्तिले सेवा प्रवाहमा गुणस्तर खस्काउँछ। राजनीतिबाट आएका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति भन्दा पनि नियुक्ति गराउने दल र नेताप्रति वफादार हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता नागरिक सेवा होइन, नेताका स्वार्थ पूरा गर्नुमा केन्द्रित हुन्छ। यसको असर प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन रूपमा पर्छ। स्वच्छ प्रशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शिता धरापमा पर्छ।

राजनीति र प्रशासनबीचको सन्तुलन भंग

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट सिमा र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नीति बनाउने, प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मूल सिद्धान्त नै आज ध्वस्त भएको छ। पहुँचका भरमा जागिर खाएका कर्मचारीहरू प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक आदेशलाई सर्वोपरि मान्ने प्रवृत्तिले विधिको शासन समाप्त गर्छ।

भ्रष्टाचार र संस्थागत भ्रष्ट आचरणको जरो

जब नियुक्तिको आधार राजनीतिक पहुँच र कृपा हुन्छ, तब सेवाका साटो राजनीतिक आस्थालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने विकृति मौलाउँछ। यस्ता कर्मचारीहरू राज्यको स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्न पछि पर्दैनन्। आफ्नो नियुक्ति सुरक्षित गर्नका लागि विभिन्न अवैध सम्झौता, आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक चाकडीमा लाग्छन्। यसले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारको जरो गाड्छ।

जनविश्वासको संकट

प्रत्येक लोकतान्त्रिक संरचनाको जीवन र सफलता जनविश्वासमा निर्भर हुन्छ। जब जनताले न्यायको प्रत्याभूति पाउँदैनन्, समान अवसर गुमाउँछन्, कानूनको पालना हुनेमा विश्वास गर्न छाड्छन्, तब लोकतान्त्रिक संरचना नै धराशायी हुन्छ। पहुँचवाला भर्तीले यही संकटलाई मलजल गरिरहेको छ।

युवाहरूमा पलाएको आक्रोश

अहिलेको पुस्ता जानकारीयुक्त छ, सजग छ र अधिकारप्रति सचेत पनि छ। तसर्थ, उनीहरू अब सहनशीलता गुमाउँदै छन्। सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले आफ्नो आक्रोश पोख्न थालेका छन्, सडकमा उत्रिसकेका छन्। योग्यता र परिश्रमको अपमान गर्ने यो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारप्रतिको विश्वास गुमाउने मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक असन्तुष्टिको जन्म दिन सक्छ।

संस्थागत स्मृतिको क्षति

लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरू केवल कर्मचारी छनोट गर्ने यान्त्रिक संयन्त्र मात्र होइनन्, यी संरचनाहरूले प्रशासनिक संस्कार, मूल्य र परम्परा हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्छन्। पहुँचका आधारमा प्रवेश पाएका कर्मचारीहरूमा त्यस्तो संस्थागत मूल्य आत्मसात गर्ने सोच र क्षमता हुँदैन। उनीहरू आफ्नो जागिर राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित छ भन्ने मनोविज्ञानमा बाँच्छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक संस्थाको स्मृति र मूल्य–मान्यताको क्षति गर्छ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रेरणामा धक्का

स्वस्थ समाजमा प्रतिस्पर्धा सकारात्मक शक्ति हो। युवाहरूले पढेर, सिकेर, परिश्रम गरेर अवसर पाउने विश्वासले नै उनीहरूलाई प्रेरित गर्छ। तर जब ’पढेर केही हुँदैन, राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर टिकट काट्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ, तब त्यो समाजमा सकारात्मक प्रेरणा हराउँछ। अध्ययन, अनुसन्धान, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तन (Innovation)लाई राज्यले नै निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउँछ।

पेशागत अस्मिता र आत्मसम्मानको विनाश

लोकसेवा एउटा प्रतिष्ठित पेशा हो, जसले योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई मुलुकको सेवा गर्ने अवसर दिन्छ। पहुँचका आधारमा स्थायी भएका कर्मचारीहरूले भने पेशागत अस्मिताभन्दा पनि ’कसले भर्ना गरिदियो’ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो परिचय दिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। यो पेशागत आत्मसम्मानका लागि अत्यन्त घातक छ। यसले पेशामा समर्पण र इमान्दारिताको भावना नै मर्छ।

समानताको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि प्रहार

नेपालको संविधानले स्पष्टतः ’समानता’ लाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। जब पहुँचवालाहरूका लागि एक सेट नियम र सर्वसाधारणका लागि अर्को सेट नियम बनाइन्छ, यो समानता सिद्धान्तकै उपहास हो। संविधानमा लेखिएका शब्दहरू केवल कागजका अक्षर मात्र हुन्, जबसम्म व्यवहारमा तिनको पालन हुँदैन।

राजनीतिक संरचना र कर्मचारीतन्त्रको घालमेल

प्रजातन्त्रमा राजनीतिक संरचना (Political Structure)र कर्मचारी संरचना (Bureaucratic Structure)बीच स्पष्ट सिमा हुनु आवश्यक छ। राजनीति नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्र त्यसको कार्यान्वयनमा। तर, पहुँचका भरमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू नीति भन्दा पनि नेताको इशारा हेर्छन्। यसले प्रशासनलाई दलगत चाकडीको अखडा बनाउँछ।

स्थानीय तहमा यसको झन् भयावह रूप

प्रदेश तहमा मात्र होइन, स्थानीय तहमा त झन् यो विकृति झन् गहिरो छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा कुनै प्रक्रिया नै नभइ, सीधै दलका कार्यकर्तालाई स्थायी गर्ने, पहुँचवाला र जनप्रतिनिधिका आफन्तहरूलाई जागिर खुवाउने प्रथा संस्थागत भइसकेको छ। यसले संघीयताको मूल भावना— स्वायत्तता, जवाफदेहितालाई नै समाप्त गर्ने खतरा छ।

आमजनताको मनोवैज्ञानिक असर
लोकतन्त्र जनताको विश्वासमा अडिएको व्यवस्था हो। जब सर्वसाधारण नागरिकले देख्छन् कि प्रतिस्पर्धाबाट होइन, पहुँचका भरमा मात्रै जागिर पाइन्छ, तब तिनमा असन्तोष मात्र होइन, राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ। यो मनोवैज्ञानिक असरले दीर्घकालीन रूपमा राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ।

न्यायिक हस्तक्षेपको आवश्यकता

न्यायपालिकाले यसखाले अवैधानिक, गैर–संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा, शासन प्रणाली नै भासमा पर्न सक्छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको मूल मर्म र संविधानको भावना विपरीत भएका नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्न संवैधानिक इजलासहरूले अग्रसरता लिनु आजको आवश्यकता हो। न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) ले मात्र संवैधानिक व्यवस्था बचाउन सक्छ।

बैदेशिक पलायनलाई मलजल

नेपालका लाखौं युवा देशभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट जागिर पाइने विश्वासका साथ लोकसेवा तयारीमा लागिरहेका छन्। तर पहुँचवाला भर्ती, सिधै स्थायी गर्ने प्रवृत्तिले त्यही युवाहरूमा निराशा पैदा गरेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ। जब देशमै अवसर बन्द हुन्छ, उनीहरू असहाय भएर विदेश जाने बाटो रोज्छन्।

नयाँ पुस्तामा राजनीतिक नैराश्यता

प्रत्येक पुस्ताले राजनीतिक प्रणालीप्रति आस्था राख्नुपर्ने हो। तर, जब राज्यका मूल संरचनाहरूमै अन्याय, बेथिति र दलीय हस्तक्षेप मौलाउँछ, तब नयाँ पुस्ता राजनीतिप्रति नै वितृष्णावान् हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, स्वस्थ राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन हुने सम्भावना नै समाप्त हुन्छ, जसको दीर्घकालीन असर लोकतन्त्रमै पर्छ।

निष्कर्ष
यस्ता अनियमित नियुक्तिहरू, पहुँचको भरमा जागिर खुवाउने प्रवृत्ति र प्रतिस्पर्धालाई मट्याङ्ग्रा पार्ने संस्कृतिले संविधानको आत्मा र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै जग हल्लाइरहेको छ। यो केवल कानुनी प्रश्न होइन, यो पुस्ता परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रश्न हो।
यदि राज्य सचेत भएन भने, ’लोकसेवा’ शब्द आफैं व्यंग्य बन्नेछ। यो संकट समाधानका लागि तत्कालः

संपूर्ण नियुक्तिको स्वतन्त्र छानबिन,अवैध नियुक्ति खारेजी,प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता, न्यायिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कर्मचारीतन्त्र लागू गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
राज्यले यदि संविधान, कानुन, प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र कृपाको भरमा जागिर खुवाउने असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दियो भने यसले संस्थागत असफलता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जनआक्रोश र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पतन निम्त्याउँछ। लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी, युवाहरूको परिश्रम र योग्यताको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। अन्यथा, संविधानको किताबमा लेखिएका शब्दहरू केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुनेछन्, व्यावहारिक शासन प्रणालीमा तिनको कुनै मूल्य रहनेछैन।

केही समय त पहुँचको भरमा जागिर खाएकाहरूले रमाउन सक्छन्, तर त्यो रमाइलो लामो समय टिक्दैन। जब राज्य नै असफलताको भूमरीमा फस्छ, तब पहुँचवालाहरूका जागिर मात्र होइन, समग्र प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले, तत्काल विधि र प्रक्रियामा फर्किनु नै उचित हुनेछ।