दिनेश पन्त,बैतडी, डिलासैनी। श्री मठैराज माध्यमिक विद्यालय, हाडाकोटमा कार्यालय सहयोगी (का.स.) का रूपमा ४३ वर्ष ३ महिनासम्म निरन्तर सेवा गर्नुभएका महानन्द पन्त आज अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको छ। आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रको सेवामा समर्पण गरेका पन्तज्यू अवकाशपछि कुनै सुनिश्चित उपदान, पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा सुविधा बिना घर फर्किन बाध्य हुनुभएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निर्देशनहरूका आधारमा देशभरका स्थानीय तहहरूले विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालिकाहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। तर अवकाशपछि उनीहरूले पाउने सेवा-सुविधा, उपदान, आर्थिक राहत वा सामाजिक सुरक्षाबारे राज्य मौन देखिएको छ।
दशकौँसम्म न्यून पारिश्रमिकमा विद्यालयको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र शैक्षिक गतिविधिलाई सहयोग गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई वृद्धावस्थामा कुनै सुरक्षा व्यवस्था नगरी घर पठाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका यस्ता कर्मचारीहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्नु श्रमको अवमूल्यन मात्र होइन, राज्यको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो।
महानन्द पन्तज्यूको अवकाशसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— जीवनभर विद्यालयको सेवा गर्ने कर्मचारीले अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार छैन ? ४०–४५ वर्ष सेवा गर्ने व्यक्तिलाई रित्तो हात घर फर्काउनु कस्तो सामाजिक न्याय हो ?
त्यसैले नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा डिलासैनी गाउँपालिकासँग जोडदार माग गरिन्छ कि ६० वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाश हुने विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता तथा परिचालिकाहरूका लागि तत्काल उपदान, आर्थिक राहत प्याकेज वा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरियोस्।
यदि राज्यले यस्ता कर्मचारीहरूको योगदानको सम्मान गर्न सकेन भने शिक्षा क्षेत्रप्रतिको समर्पण र विश्वास दुवै कमजोर बन्दै जानेछन्। महानन्द पन्तज्यूको अवकाश केवल एक व्यक्तिको विदाइ नभई विद्यालय कर्मचारीहरूको हक, अधिकार र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्छ।
अब केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो जीवन अर्पण गरेका कर्मचारीहरूको सम्मानजनक अवकाश सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, उपकार होइन।
